.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाले निजी क्षेत्रलाई आगामी १० वर्षभित्र जलविद्युत क्षेत्रमा करिब ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अवसर खुलेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले यस कदमलाई स्वागत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने अवसर भएको जनाएको छ।
.gif)
इप्पानका अनुसार देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता हाल करिब ४,००० मेगावाट पुगेको छ। यसमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३,३५० मेगावाट रहेको छ भने निर्माणाधीन आयोजनाहरू ५,७०० मेगावाट भन्दा बढी छन्। पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका आयोजनाहरू १३,००० मेगावाटको छन् र सम्भाव्यता अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूको क्षमता थप १५,००० मेगावाट छ।
.gif)
.gif)
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई समेटिएको छ। यसअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने कार्य १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। यसले हाल पेंडिङ रहेका करिब १३,००० मेगावाट आयोजनाका पीपीए छ महिनाभित्र पूरा हुने बाटो सुनिश्चित गर्नेछ।
कार्ययोजनाले प्रसारण, वितरण र निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखेको छ। यसले विद्युत व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ कम गर्न र विद्युत निर्यात सहज बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ।
एकद्वार प्रणाली लागू गरेर जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन जस्ता प्रक्रियालाई सहज बनाइने छ। यसले लगानीकर्तालाई ढुक्कसाथ लगानी गर्न वातावरण तयार गर्नेछ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, 'सरकारको कार्ययोजनाले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ। अब समयमै कार्यान्वयन भए मुलुकको ऊर्जा उत्पादन क्षमता अभूतपूर्व रूपमा वृद्धि हुनेछ।'
इप्पानले ऊर्जा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने तयारी रहेको जनाएको छ।
