काठमाडौं- नेपालमा २०५० को दशकदेखि सुरु भएको सत्तारोहणको चक्र २०६० पछिसम्म मात्र होइन गणतन्त्र स्थापनापछि पनि निरन्तर दोहोरिँदै आयो। नेपाली राजनीतिको नेतृत्व लामो समयसम्म सीमित घेराभित्रै केन्द्रित हुँदा सत्ता परिवर्तन भए पनि अनुहार र प्रवृत्ति भने उही दोहोरिइरह्यो।

शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यासले करिब दुई दशकसम्म राज्य सञ्चालनको मूल ढाँचा निर्धारण गरेको देखिन्छ। सरकारहरू बारम्बार फेरिए, गठबन्धनहरू बन्ने-टुट्ने क्रम चलिरह्यो तर नेतृत्वको मूल स्वरूप भने स्थिर रहँदा जनतामा परिवर्तनको अनुभूति सीमित हुँदै गयो।

यस अवधिमा रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधार, आर्थिक सुशासनजस्ता विषयहरू कमजोर रह्यो। सत्ता टिकाउने गणित, दलगत समीकरण र शक्ति सन्तुलन मिलाउने राजनीति नै केन्द्रमा रहँदा दीर्घकालीन नीतिगत सुधार ओझेलमा पर्‍यो।

लामो समय सत्तामा रहेका शीर्ष नेतामाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन नहुनु, कानूनी प्रक्रियामा नआउनु र सम्पत्तिको स्रोतबारे गम्भीर अनुसन्धान अघि नबढ्नुले राज्यका नियामक संयन्त्रहरू कमजोर भए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायमा समेत राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटीले उच्च तहमा अनुसन्धानको दायरा सीमित भयो।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि भने राजनीतिक कोर्षमा उल्लेखनीय मोड आएको छ। त्यसपछिको निर्वाचनबाट बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै लामो समयदेखि उठ्दै आएको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिनको विषय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्राचारपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले देउवा, ओली र प्रचण्डको सम्पत्ति अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसै क्रममा कांग्रेस नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परिसकेका छन्। 

यसअघि जेनजी आन्दोलनकै क्रममा देउवा निवासमा ठूलो मात्रामा नगद भेटिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनापछि सम्बन्धित निकायले घटनास्थल मुचुल्का उठाउँदै प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको थियो।

त्यस्तै प्रचण्ड परिवार र ओली निवाससँग सम्बन्धित विषयमा पनि तथ्य संकलन गरी अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरिएको थियो। अहिले ती सबै घटनालाई आधार बनाएर अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिइएको छ।

२०५० को दशकदेखि सुरु भएको नेतृत्वको पुनरावृत्ति २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि निरन्तर रहनु नेपाली लोकतन्त्रको संरचनागत चुनौतीका रूपमा हेरिन्छ। शेरबहादुर देउवा पाँच पटक, केपी शर्मा ओली चार पटक र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सत्ता सीमित घेराभित्रै घुमिरहने प्रवृत्ति रह्यो।

यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारले थालेको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया प्रणाली सुधारतर्फको कदमका रुपमा देखिएको छ। छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुन सके यसले नेपाली राजनीतिमा उत्तरदायी राजनीतिको नयाँ मानक स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समितिसमेत गठन गर्ने भएको छ। समितिमा कानून, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश गर्ने सरकारद्वारा सार्वजनिक शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म अर्थात् २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन उल्लेख छ। दोस्रो चरणमा विसं २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख छ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

यस्तै सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।