काठमाडौं- आर्थिक उदारीकरणलगत्तै सुरू भएर १० वर्ष चलेको द्वन्द्व र त्यसको बैठानलगत्तै १० वर्ष नै चलेको राजनीतिक संक्रमणपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेर घोषणा, बहस तथा छलफल हुँदै आएको छ। अब भने 'दोस्रो'भन्दा पनि 'नयाँ चरण' (नेक्स्ट चरण) को आर्थिक सुधार अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब सुधारलाई पहिलो र दोस्रोभन्दा पनि अहिलेसम्म थिग्रिएर रहेका सबै सुधार एकैपटक गर्ने र त्यसपछि स्वचालित रुपान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारले अहिलेसम्म थाँति रहेका सबै सुधारलाई एकैपटक गर्नैपर्ने अवस्था रहेको मूल्यांकन गरेको छ। 

चुनावमा जाँदा ल्याइएको वाचापत्रको कार्यान्वयनका साथै मिहीन अध्ययन गरेर कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र कतिपय परम्परालाई पूरै प्रतिस्थापन गर्नेगरी तयारी गरेर आफूहरु सरकारमा आएको वाग्लेले बताएका छन्। 

‘सन् ९० को दशकमा सुधार भएपनि त्यसपछिका आवश्यक सुधार भएका छैनन्। ती सबैलाई एकसाथ सुधार गर्नु त छँदैछ त्यसमाथि अहिलेको विश्वको गतिअनुसारका संस्थादेखि कानूनको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो। त्यही गर्ने हाम्रो तयारी छ’ वाग्लेले भने। 

२०४७ सालमै परिमार्जन हुनुपर्ने तर नभएपनि अहिलेसम्म कायम कतिपय नियमन छन्। त्यस्तै कानून पनि छन् जसको औचित्य छैन तर बिजनेसलाई बाधामात्र सिर्जना गर्ने गरेका छन्। कानूनको खारेज, नयाँ कानूनको निर्माण र संस्थागतदेखि संरचनासम्म सुधार गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन्। 

यसको सुरुवातस्वरुप उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सिफारिस गरेअनुसारको १५ विभिन्न ऐन खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थमन्त्रीले निर्णय गरिसकेका छन्।

यसअघि नै अध्ययन भएर खारेजका लागि सिफारिस गरिएका यी १५ ऐनबाहेक धेरै कानून तथा नियम खारेजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगले आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।

नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ पनि खारेज गर्न सिफारिस भएको थियो। 

यी ऐन तत्काल खारेजीको प्रक्रियामा जाने छन्। मन्त्रिपरिपरिषदले निर्णय गरेपछि यी ऐन खारेजीका लागि संसदमा लैजानुपर्नेछ।

कानूनको खारेज तथा संस्थाको मर्जर अहिलेसम्म छुटेका सुधार गर्नका लागि भएपनि नयाँ सुधारका लागि भने थप नयाँ कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि केही तयारी भइसकेको र केही तयारी हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। 

विश्व अर्थतन्त्रमा उलटफेर भइसक्दा पनि शिक्षा, सीपदेखि उत्पादन तथा सेवासम्मका क्षेत्रमा पञ्चायतकालीन व्यवस्था कायम छन्। यसका लागि नयाँ कानून र नयाँ अवधारणमा जानुपर्ने सरकारको तयारी छ। नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि कतिपय क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै उदार हुनुर्ने भएपनि नियन्त्रण कायमै छ। 

उड्डयन र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा धेरै उदार र खुला हुनुपर्नेमा झन यसमा बन्देज रहेको छ। विश्वको लगानी तथा प्रविधि नेपाल भित्रिनका लागि रोक्ने खालका व्यवस्था छन्। यस्ता कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकार रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। 

सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधारतर्फ सरकार, प्रतिफलविहीन लगानी अन्त्य गरिने

डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्सका लागि के छ सरकारको तयारी?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन एक सय दिनभित्रै एकीकृत लगत प्रणाली स्थापना गरिने

शासकीय सुधारका लागि के हुन् सरकार कार्ययोजना?