काठमाडौं- यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामलाई लिएर नागरिकहरुले सधैँजसाे गुनासो गर्दै आएका छन्। लामो लाइन लागेपनि तोकिएको समयमा काम नहुने, बिचौलियाले दु:ख दिनलेलगायत कारण नागरिकहरु आजित हुँदै आएका छन्। 

गएको शुक्रबार गठन भएको बालेन शाह सरकारले सुशासन र सरकारी सेवाको डिजिटालाइजेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा दिने नीति लिएको थियो। शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले गर्ने एक सयवटा कामको सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय शनिबार सार्वजनिक भएको थियो। 

बालेन मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, उद्योग, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात लगायत क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न विभिन्न एक सय काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सोही काममा सवारी तथा यातायात क्षेत्रका ५ प्रमुख विषय समेटिएका छन्। जुन काम हुँदा नागरिकले धेरै राहत महसुस गर्ने छन्। 

लाइसेन्स लिने प्रक्रिया फेसलेस- सरकारले सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा कर्मचारीसँग भेट नगरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। हाल लाइसेन्स प्राप्तिका लागि यातायात कार्यालयका धेरै कोठा चाहार्नुपर्ने र धेरै कर्मचारीबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई अन्त्य गर्दै कर्मचारी नभेटिकनै समयबद्ध तरिकाले सेवा लिन सक्ने बनाउन लानिएको हो।

‘पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया-मुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागु गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने,’ १०० कार्यसूचीमा लेखिएको छ। 

लाइसेन्स घरमै डेलिभरी हुने- सरकारले अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) घरमै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै घरमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको हो।

‘हुलाक सेवालाई पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ को रूपमा विकास गरेर राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लगायतका सरकारी कागजात र सामग्रीहरू सुरक्षित रूपमा नागरिकको घरमै पुर्याउने सुनिश्चित गरिने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ। 

सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी- सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य सीसीटीभी जडान गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी जडान र राइड सेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गर्ने भएको हो।

‘सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभीरड्यासक्याम जडान गर्ने र राइड सेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ।

भन्सारमा रहेका सवारी लिलामी गरिने- सरकारले विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका सवारी साधनहरू सक्दो छिटो लिलामी गर्ने भएको छ।

चोरी, पैठारी लगायत कारणबाट आएका र जफत गरिएका सवारी साधनको विवरण संकलन गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो। ‘भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनहरूको विवरण संकलन गरी तिनीहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने,’ १०० कार्यसूचीमा लेखिएको छ।

महिलाका लागि ब्लू बस- सरकारले महिलाहरूका लागि सातै प्रदेशमा ब्लू बस संचालनमा ल्याउने बताएको छ। पहिलो चरणमा आगामी १०० दिनभित्र सातै प्रदेशमा कम्तीमा २५ वटा ब्लू बस संचालनमा ल्याउने भएको हो।

‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लू बस सेवा सञ्चालन गर्ने। पहिलो चरणमा १०० दिन भित्र कम्तिमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने,’ १०० कार्यसूचीमा भनिएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा चितवनमा महिलाहरुका लागि छुट्टै ब्लूबस सञ्चालनमा ल्याएको थिए।