काठमाडौं- सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकासलाई लक्षित गर्दै पेन्डिङ अवस्थामा रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो। यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका ११ हजार ७ सय १६ मेगावाट क्षमताका २४० जलविद्युत् आयोजना पीपीए प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएका छन्।

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसँग सम्बन्धित अवरोधहरू तत्काल हटाउने नीति अघि सारेको छ। सोही सन्दर्भमा निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका पीपीए तथा अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमाभित्रै निष्कर्षमा पुर्‍याइने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले ऊर्जा निर्यातलाई थप व्यवस्थित बनाउन एक महिनाभित्रै स्पष्ट रणनीति तयार गर्ने जनाएको छ। विशेष गरी उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार, खासगरी साँझको पीक समयमा विद्युत् निर्यात केन्द्रित गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि विस्तृत रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारमार्फत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। सरकारी, निजी, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) लगानीलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने गरी वित्तीय मोडेल विकास गरिने जनाइएको छ। साथै, यी सबै सुधार कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरी अघि बढाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

यससँगै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएको समन्वय अभाव अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा एकीकृत संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई समेटेर उच्चस्तरीय ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ गठन गरिनेछ, जसले ३० दिनभित्र संरचना र सुधार प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

त्यस्तै, पोखरास्थित फेवा ताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम तीन महिनाभित्र अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, शहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रक्रिया पनि दुई महिनाभित्र अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ।