.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विस्तृत कदमहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले १०० दिनभित्र कार्यान्वयन हुने स्पष्ट समयसीमा सहित विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो।
.gif)
सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम गर्ने, दोहोरोपन र अनावश्यक प्रक्रियाहरू हटाएर सेवा प्रवाह छिटो, सहज र परिणाममुखी बनाउने, कर्मचारीहरूको निष्पक्ष र उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित गर्ने, साथै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने योजना ल्याएको छ।
.gif)
.gif)
डिजिटल शासन क्षेत्रमा, राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म स्थापना गरी 'एउटा विवरण, एकपटकमात्र बुझाउने' सिद्धान्त लागू गरिने, नागरिक सेवा प्रक्रियाहरू डिजिटल, ट्रयाकिङयोग्य र समय-सीमाबद्ध बनाइने तथा सबै सरकारी एप्स प्रयोगमैत्री र पहुँचयोग्य बनाइने निर्णय गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना र राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।
सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधारका लागि मूल्याङ्कन प्रणाली, डिजिटल ट्रयाकिङ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया लागू गरी आयोजनाहरू समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने जनाएको छ।
