काठमाडौं- अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले ठूलो रकमान्तर माग हुनुले वित्तीय अनुशासनलाई चुनौति भएको बताएका छन्। उनले हाल पुजीगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारी हुँदा ३ खर्ब ६८ अर्बको थप माग भएको समेत जानकारी दिए। मरासिनीले भने- ‘यसरी गरिने रकमान्तरले बजेटको विश्वसनियताको पेफा मूल्यांकनमा ग्रेड कम आउन सक्ने छ।’
नेपालमा तेस्रो पेफा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्यांकनको सुरुवात गरिएको छ। पेफा सचिवालय, र विश्ववैंक, सहकार्यमा सहसचिवको नेतृत्वमा ११ वटा समुहमा रहेका ६१ जनालाई तालिम दिएर तेस्रो मूल्यांकन सुरू गरेको जनाइएको छ।
सन् २०२२ भित्र तेस्रो मूल्यांकन सक्ने लक्ष्य सहित यो कार्यक्रम कार्यन्वनमा लगिएको पेफा सेचिवालयले जनाकारी गराएको छ। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले पेफा मूल्याङकन मार्फत अर्थतन्त्रको एमआरई हुने भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन र सुधारको लागि सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
तेस्रो चरणको मूल्यांकन अन्तर्गत संघका साथै चरणगतरुपमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायको समेत पेफा मूल्यांकन गर्ने जनाइएको छ। संघको पेफा मूल्यांकन गर्दा लैगिंक तथा वातावरणिय पक्षको समेत मूल्यांकन गर्नु पर्ने सचिव मरासिनीले बताएका छन्। कानूनीरुपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा मन्त्रीसम्मको जवाफदेहिता, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था स्पष्ट गरिएकोले मूल्याकङमा सहज हुने उनको भनाइ रहेको छ।
अर्थसचिव मरासिनीले ठूलो रकमान्तर माग हुनुले वित्तीय अनुशासनलाई चुनौति भएको बताए। ‘पुजीगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारी हुँदा ३ खर्ब ६८ अर्बको थप माग भएको छ’, मरासिनीले भने, ‘यसरी गरिने रकमान्तरले बजेटको विश्वसनियताको पेफा मूल्यांकनमा ग्रेड कम आउन सक्ने छ।’
महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले अर्थतन्त्रमा अहिले बाह्य प्रभाव देखापरेको सन्दर्भमा पेफा मूल्यांकनले दीर्घकालीन समस्या समधानमा सहयोग पुग्ने बताए। उनले हाम्रो आफ्नो शैलिमा समेत सुधारलाई जोडदिन उपयुक्त हुने बताउँदै पेफालाई स्थानीय तहसम्म लैजाने जानकारी गराए।
राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नेपालले पेफाको स्वमूल्यांकन गरि सुधारको मापन गर्न लागेको बताए। पेफा सचिवालयका संयोजक थानप्रसाद पंज्ञानीले सबै मूल्यांकन कर्ताले राष्ट्रिय अभियानको रुपमा रहेको पेफा मूल्यांकन कार्यमा खटिन आग्रह गरेका छन्। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन आग्रह गरे।
पेफा सचिवालयका सदस्य-सचिव गोरखवहादुर शाहीले नेपालमा पेफा मूल्यांकन सुरुवातको सन्दर्भराख्दै यसको सहयोगको विषयमा जानकारी गराए।
उनले सन् २००५ पछि बाह्य ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात बढी रहेको र ऋणको सावा व्याज तिर्न वैदेशिक मुद्रा संचितिको न्युनतापूर्ति गर्न विश्ववैंक तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले अघि सारेका दुई विकल्प मध्ये सुधारको विकल्पको रुपमा आत्मसाथ गरेको जानकारी गराए। जसमध्ये एउटा विकल्प, उच्च ऋण युक्त गरिब मुलुकको पहलमा समावेश भएर विकास साझेदारको कडा शर्त पालना गरेर वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने थियो भने अर्को, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका प्रणाली, प्रकिया र संरचनामा सुधार गरि आफ्नै प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने।
निरन्तर सुधारले गर्दा दोश्रो पेफा मूल्यांकनमा एकसठ्ठी प्रतिसत सूचकहरुमा सुधार हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा वैदेशिस सहायता नेपालको प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने गरि बजेटरी सहायता प्राप्त हुन थालिसकेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाको डीसी स्थित पेफा सचिवालयले लागु गरेका पेफा फेर्मवर्क २०१६ तथा अन्य प्रकाशित कार्यविधिको पालना गरि प्रमाणमा आधारित पेफा मूल्यांकन गरिने गरेको छ।
फेर्मवर्क अनुसार चार फेजका दश चरणमा ७ वटा पिलर, ३१ वटा सूचक तथा ९४ वटा आयामहरुको पेफा मूल्यांकन गरिने गरेको छ। पेफा सचिवालयले प्रतिवेदनमा आधारित भएर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गरि सबै सरोकारवालाहरु सँग सहकार्य गरि सुधारलाई सँस्थागत गर्ने पद्दति अंगिकार गरेको पेफाले जनाएको छ।
हालसम्म करिब १५५ देशले ७२९ पटक पेफा मूल्याकन गरिसकेका छन। तेस्रो मूल्यांकन सन् २०२२ भित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
