काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को मन्त्रिपरिषदको सदस्य हुने भनेर चर्चा गरिएपनि अन्तिममा आएर अमरेशकुमार सिंहले अस्वीकार गरेको सूचना बाहिरियो र अन्तत: उनले शपथ लिएनन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुने भनिएपनि अस्वीकार गरेको भनेर उनले दाबी गरे।
सदनमै व्यस्त रहने आफ्नो चाहना भएकाले मन्त्री नभएको सिंहले बताए पनि स्रोतहरूका अनुसार उनले आफूले मागेको मन्त्रालय नपाएकाले नलिएका हुन्। उनको विशेष जोड ऊर्जा मन्त्रालयमा थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय किन कसैको पहिलो रोजाइमा पर्दैन? सिंहमात्र होइन विगत लामो समयदेखि यो मन्त्रालय केवल भाग पुर्याउनका लागि वा न्यून आकर्षक पोर्टफोलियोमा पर्दै आएको छ।
जुन देशमा लगानी तथा व्यवसायको वातावरण बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने मूल राजनीतिक एजेन्डा बन्दै आएको छ त्यही देशमा यस्तो मन्त्रालय किन यस्तो अरुचिको विषय? यदि देशको सुधार नै गर्ने हो भने उद्योग मन्त्रालय त झन् पहिलो प्राथमिकतामा हुनपर्ने हो।
नेपालमा लगानीको वातावरणको कुरा गर्दा उद्योग तथा कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्म प्रत्येक पाइलामा घुस नखुवाइन काम हुँदैन भन्ने गुनासो व्यापक छ। सहज इन्ट्री र एक्जिटको अभावले व्यवसायको लागत बढेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। यी सबैको सुधार गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयले नै हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारदेखि उद्योग विभागसम्मका निकायमा व्यवसायमैत्री प्रशासन छैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ। तर यस्ता विकृति सुधारका लागि नेतृत्व लिन्छु भन्ने कसैको रुचि देखिँदैन। अमरेश सिंहले पनि रुचिकर नभएकैले अस्वीकार गरेका हुन्।
उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थादेखि सहजीकरण गर्नुपर्नेमात्र होइन वैदेशिक व्यापारसम्मका विषयमा पहल लिनुपर्ने प्राविधिक मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने रुचि नहुने राजनीतिक नेतृत्वले देशको कल्याण गर्छु भनेको पत्याउने कसरी हो?