काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालको आन्तरिक बजारमा पनि असर देखिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ। मूल्य बढाउँदा पनि अधिकांश पदार्थको व्यापार अझै नोक्सानीमै रहेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ।
खरिद मूल्यभन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नुपर्दा पछिल्ला महिनामा अर्बौं नोक्सानी भएको र थप खरिदका लागि मूल्य स्थिरीकरणले कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्न थालिएको निगमले जानकारी दिएको छ।
निगमले आगामी १५ दिनमै ४ अर्ब ६५ करोड घाटा हुने जानकारी दिएको छ। यस्तो घाटा पछिल्ला दिनमा बढिरहेको निगमले जनाएको छ।
निगमले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार सबैभन्दा धेरै नोक्सानी हुने पदार्थ हो खाना पकाउने ग्यास। उपभोक्ताको दैनिकीसँग जोडिएको अत्यावश्यक यो पदार्थमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ६५ रुपैयाँ नोक्सानी रहेको निगमले जानकारी दिएको छ। बजार प्रक्षेपणअनुसार निमगले ग्यासमै १५ दिनमा १ अर्ब २६ करोड नोक्सानी हुने जानकारी दिएको छ।
निगमले खाना पकाउने ग्यासमा अधिकांश समय घाटामै बिक्री गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ। 'कहिलेकाहीँबाहेक हामीले खाना पकाउने ग्यासमा नाफा खाँदैनौँ' निमगका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले भने।
उपाध्यायका अनुसार खाना पकाउने ग्यास आम सर्वसाधारणको भान्सासँग जोडिएकाले सानोतिनो नोक्सानीमा मूल्यवृद्धि नगरिने गरेको भए पनि अहिले भने घाटाको आकार फराकिलो हुँदै गएको बताउँछन् उपाध्याय।
उनका अनुसार निगमले सन् २०१९ र ०२० का २४ महिनामा १८ महिना घाटामा ग्यास बिक्री गरिएको थियो। ६ महिनामात्र नाफामा ग्यास बिक्री भएको थियो।
खाना पकाउने ग्यासमा भएको नोक्सानीको भरपाइ सरकारले भने दिँदैन। सामान्य अवस्थामा निगम आफैले अरु पदार्थमा भएको नाफाबाट ग्यासको नोक्सानी पूर्ति गर्दै आएको थियो। तर योपालि सबै पदार्थमा नोक्सानी भएकाले आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि नै कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्ने अवस्थामा निगम पुगेको छ।
निगमले पछिल्ला दुई वर्षमै खाना पकाउने ग्यासमा २९ अर्ब ६७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको उपाध्यायले जानकारी दिए।
निगमले नाफा नखाएर बिक्री गर्ने यस्तो ग्यासको उपभोग सामान्य उपभोक्ताले मात्र गर्दैनन्। व्यावसायिक रुपमा पनि उपयोग हुने ग्यासमा दिइएको सहुलियतको लाभ त्यस्ता व्यवसायले पनि पाएका छन्। निमगले हालसम्म ग्यासको उपभोगमा घरायसी कति र व्यावसायिक कति छ भनेर कुनै आँकडा निकालेको छैन।
'हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्थित आँकडा निकालेका छैनौँ। सामान्य अनुमान भने ७० प्रतिशत घरायसी र ३० प्रतिशत व्यावसायिक उपभोग हुँदै आएको भन्ने छ' उपाध्यायले भने।
घरायसी उपभोक्तालाई ग्यासमा छुट दिने व्यावसायिक उपभोक्तालाई भने घाटा खाएर बिक्री गर्न नहुने भन्दै फरक सिलिन्डरको अवधारण आएपनि त्यो कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन।