काठमाडौं- बहुप्रतीक्षित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना को निर्माणमा जाने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत वित्तीय लगानी ढाँचा (मोडालिटी) औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण भएसँगै आयोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो। लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको लगानी संरचना टुंगिएपछि अब आयोजना व्यवहारतः निर्माणतर्फ अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ।

सरकारले यसअघि दुईपटक मोडालिटी स्वीकृत गरे पनि प्रमाणीकरण नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको थियो। पछिल्लो निर्णय प्रमाणीकरण भएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ। यससँगै आयोजनासम्बन्धी सबै तयारी चरणलाई तीव्रता दिने काम सुरु भएको छ।

सरकारले सन् २०२८ जनवरीभित्र मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसअघि आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय क्लोजर, पहुँच सडक, पुल तथा क्याम्प निर्माण सम्पन्न गरिने योजना छ। यी आधारभूत पूर्वाधार तयार भएपछि मात्रै मुख्य बाँध, विद्युत्गृह र अन्य संरचनाको निर्माण सुरु गरिनेछ।

धादिङ र गोरखामा फैलिएको यस जलाशययुक्त आयोजनाको आधारभूत लागत करिब २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। निर्माण अवधिको ब्याज जोड्दा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। यसका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७०:३० निर्धारण गरिएको छ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ। भविष्यमा वित्तीय सूचकको आधारमा सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने विकल्प खुला राखिएको छ।

सरकारले इक्विटीमार्फत ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। यसअघि खर्च भइसकेको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिएको छ। प्राधिकरणले पनि २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने योजना छ, जसलाई बैंक, बिमा कम्पनी तथा सार्वजनिक कोषहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरिनेछ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल र नेपाल टेलिकमलगायत संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत स्रोत जुटाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

नेपाल आयल निगम मार्फत संकलित ‘पूर्वाधार विकास कर’ पनि आयोजनाको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहनेछ। पेट्रोलियम पदार्थमा हाल प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले उठाइँदै आएको उक्त करको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। यसअघि बुढीगण्डकीकै नाममा उठाइएको करलाई पछि ‘पूर्वाधार विकास कर’ मा रूपान्तरण गरिएको थियो।

आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ, जसमा हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट उत्पादन हुनेछ। प्रस्तावित दरअनुसार वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि रहनेछ। ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भए ४२ वर्षसम्म व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिनेछ।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष मानिएको जग्गा अधिग्रहण करिब ९६ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। उनीहरूको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

२०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सुरु हुँदा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। तर नीतिगत अन्योल, लगानी मोडालिटीमा असहमति र निर्णय ढिलाइका कारण लागत बढ्दै अहिले ४ खर्ब नाघेको छ।

२०७९ चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने नीति लिइएको थियो। सोही आधारमा कम्पनी स्थापना गरिए पनि लगानी ढाँचा स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन।