काठमाडौं- पश्चिम एसियामा अमेरिका-इजरायल र इरानबीच भएको युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री तथा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको मूल्य क्रमशः बढ्न थालेको हो।

पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि गरेको ११ दिन नबित्दै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बुधबार रातिदेखि लागु हुने गरी पुनः बढाएको छ। निगमले राति १२ बजेदेखि लागुहुने गरी पेट्रोल र डिजेल/मट्टीतेलको मूल्य समायोजन गरेको हो। निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। यससँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेलमा पनि समानरूपमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ बढाइएको छ। नयाँ समायोजनपछि डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १६७ रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई आधार बनाएर मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ।

निगमले यसअघि पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा १० रुपैयाँले मूल्य बढाएको थियो। त्यसको सिधा प्रभाव यातायात क्षेत्रमा पनि देखिएको छ।

यातायात व्यवसायीहरूले भाडा वृद्धि गर्न माग गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई नयाँ भाडादर सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ।

ढुवानी लागत वृद्धि भएसँगै औद्योगिक उत्पादन र उपभोग्य वस्तुको लागत पनि बढ्ने देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने भएकाले आगामी दिनमा उपभोक्ताले महँगीको थप दबाब बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ। यातायात, रेस्टुँरा तथा अन्य सेवा क्षेत्रको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना बढेको छ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव छिट्टै आन्तरिक बजारमा पर्छ। इन्धन महँगिदा ढुवानी खर्च बढ्ने र त्यसले खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य बढाउने भएकाले समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा चाप पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री डा. गुणाकर भट्टका अनुसार तेलको मूल्यवृद्धिले समग्र उपभोग्य मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अध्ययन उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, 'तेलको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा मुद्रास्फीति करिब ०.४ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर ०.१५ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने देखिन्छ।'

जारी द्वन्द्व लामो समयसम्म रहे तेलको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ। जसले मुद्रास्फीतिमा अझ ठूलो चाप सिर्जना गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ तर हाल देखिएको प्रवृत्ति हेर्दा उक्त लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

२०८१ माघयता ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर २०८२ माघमा ३.२५ प्रतिशत कायम रहेको छ। यसअघि कात्तिकमा यो दर १.११ प्रतिशतसम्म झरेको थियो।

यसअघि रूस-युक्रेन युद्धका बेला पनि नेपालमा मुद्रास्फीति तीव्र रूपमा बढेको अनुभव छ। त्यतिबेला मुद्रास्फीति दर करिब ९ प्रतिशतआसपास पुगेको थियो। अहिलेको द्वन्द्वले अझ गम्भीर असर पार्ने जोखिम देखिएको छ, विशेषगरी इरान र ओमानबीचको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ क्षेत्रबाट तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि त्यस्तो देखिएको हो।

विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने उक्त समुद्री मार्ग प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ। इरानले आक्रमण नरोके तेलको मूल्य २०० डलरसम्म पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ। यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भइ विभिन्न वस्तुको मूल्यमा थप वृद्धि हुने जोखिम बढाएको छ।

अर्थशास्त्री भट्टका अनुसार आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएपछि बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। 'यसले समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई अझ माथि धकेल्न सक्छ,' उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा मुद्रास्फीति क्रमशः नियन्त्रणमा देखिए पनि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कायम रहे मूल्यवृद्धि पुनः उकालो लाग्ने जोखिम उच्च देखिएको छ।