काठमाडौं- सरकारले मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा भाडा लिएर यात्रु बोक्ने विषयलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय मापदण्ड बनाइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले 'डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२' को मस्यौदा तयार पारेको हो। 

विभिन्न प्रदेश सरकारले आआफ्नो तवरबाट ‘राइड सेयरिङ’का रुपमा दिनभर पेसाकै रुपमा दुईपांग्रेमा भाडाका यात्रु बोक्ने कार्यको नियमनका लागि मायदण्ड बनाइरहेका छन्।

प्रदेशपिच्छे फरक नियमन हुँदा त्यसलाई एकरुपता दिन यातायात व्यवस्था विभागले देशभर लागु गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन लागेको हो। यसका लागि विभागले मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। 

विभागले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा सेवाप्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गर्न विभागबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ साथै विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्न सेवाप्रदायकले अनुसूचीबमोजिमको ढाँचामा विभागसमक्ष भौतिक वा अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिनु पर्नेछ।

सेवा सञ्चालन र सोको अद्यावधिक गर्नका लागि निर्देशिकाअनुसारको गुणस्तर तथा मापदण्ड पूरा गरे नगरेको यकिन गर्न विभागमा एक ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड परीक्षण समिति’ रहनेछ। समितिको सिफारिसमा महानिर्देशकले अन्तिम निर्णय दिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आवद्ध सञ्चालक, सवारी साधन तथा जनशक्तिको विवरण उपलब्ध गराउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, कागजात अद्यावधिक गर्ने तथा प्रचलित कानूनअनुसारको आम्दानी कर वा अन्य राजस्व तिर्ने तिराउने दायित्व सेवाप्रदायकको हुनेछ।

विभागले केन्द्रीय प्रणालीको सञ्चालन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र मापदण्डबमोजिम डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनको सम्बन्धमा देशव्यापी अनुपालनको अनुगमन तथा नियमन गर्नेछ।

प्रदेश कानूनअनुसार नियमन गरिएका ‘राइड सेयरिङ’ जस्ता डिजिटल मोबिलिटी सेवाहरूसमेत एपीआईको माध्यमले केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्नेछ। 

डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारी र सवारी चालक सम्बन्धमा सेवाप्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग गरिने सवारीको ऐनको दफा १२ वा प्रदेश कानून बमोजिम कार्यालयबाट प्रयोजन खुलाइ सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। कार्यालयले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनको सवारी दर्ता किताबमा प्रयोजन खुलाउँदा ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा’ प्रयोजन भनी खुलाउनु पर्नेछ।

यसरी डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारीसरह मानिनेछ। सेवाप्रदायकले आफ्नो डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनको प्रत्येक वर्ष एकमुष्ट रुपमा कार्यालयबाट नवीकरण गर्नुपर्नेछ। डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधन नवीकरण गरेबापत लाग्ने शुल्क प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ।

चालकले आंशिक समयमात्र डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सवारीको गुणस्तर पनि तोकिएको छ।

डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने दुईपांंग्रे सवारीको गुणस्तरमा उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको, आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको हकमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको लागि तोकेको प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको, विद्युतीय सवारीको हकमा मोटरको पिक पावर न्यूनतम १.५ किलोवाट र अधिकतम गति ४० किमी प्रतिघण्टाभन्दा बढी भएको, डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने चारपांग्रे सवारीको गुणस्तर उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको, आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको हकमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको लागि तोकेको प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको, विद्युतीय सवारीको हकमा मोटरको पिक पावर ४० किलोवाट वा सोभन्दा बढी रहेको, समान कक्ष कम्तीमा २ सय लिटर भएको हुनुपर्ने छ। 

डिजिटल मोबिलिटी सेवामा लाग्ने चालकको योग्यताहरूमा उमेर १८ वर्ष पूरा भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवधि एक वर्ष नाघेको, ध्रुमपान मादकपदार्थ लागुपदार्थ सेवनसम्बन्धी दुर्व्यसनी नभएको, सवारी चलाउनको लागि शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ, अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको, स्मार्ट फोनको प्रयोग गरी अनुप्रयोग (एप्लिकेसन) चलाउन सक्ने, कामप्रति इमानदार तथा असल व्यवहार भएको र सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानून तथा ट्राफिक नियमको विषयमा सामान्य जानकारी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवाप्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आवद्ध हुन चाहने चालकको सेवामा आवद्ध गराउनु पूर्वयोग्यताको परीक्षण गर्नुपर्नेछ। परीक्षणमा सफल भएका चालकलाई काममा लगाउनुभन्दा पहिले जीवन बीमा गराउनु र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु सेवाप्रदायकको कर्तव्य हुनेछ।

विभागले आफ्नो केन्द्रीय प्रणालीको निर्माण तथा व्यवस्थापनको अतिरिक्त सेवाप्रदायकले प्रयोग गर्ने एप्लिकेसनलाई केन्द्रीय प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने, अनुप्रयोग सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने, सेवाप्रदायकको अनुप्रयोग तथा अन्य कारोबारको नियमन गर्ने तथा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।

विभागले मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा भाडाका यात्रु बोक्ने सवारीका लागि देशभर लागु हुनेगरी एउटै मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत यसलाई नियमन गर्ने कानून बनाउन आदेश दिएको थियो। 

विभागले बनाउन लागेको मापदण्डमा भाडासम्बन्धी व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ। सर्ज भाडा दर तथा कमिसन सम्बन्धमा सेवाप्रदायकले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादरअनुसार नै आफूले सञ्चालन गरेको एपमा प्रयोगकर्ताले स्पष्ट थाहा पाउने गरी प्रत्येक बाटोको दुरीको आधार भाडादर कायम गर्नु पर्नेछ। निर्धारित यात्रा जतिसुकै कम दुरीको भए पनि ३ किमी दुरीबराबरको न्यूनतम भाडा आकर्षित हुनेछ।

रात्रीकालीन सेवा, वातावरणीय प्रतिकूलता, खाली बस्नुपर्ने समय समेतको व्यवस्थापनको लागि सेवाप्रदायकले तोकिएका सीमाभित्र रही सर्ज भाडादर कायम गर्न सक्नेछ। जसमा डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने दुईपांग्रे सवारीको लागि आधार भाडादरमा अधिकतम ३० प्रतिशत बढी र डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने चारपांग्रे सवारीको लागि अधिकतम ४० प्रतिशतभन्दा बढी अफर गर्न पाइने छैन। हाल अप्ठेरो समयमा १ सय वा २ सय प्रतिशतसम्म अफर गरिँदै आएको छ। 

सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने एप, सवारीसाधन र सवारीचालक आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसरी एप, सवारीसाधन र सवारीचालक व्यवस्थापन आफैँले नगर्दासम्मको लागि एप बाहेकका स्रोतसाधन दुईपक्षबीच सम्झौता गरी भाडा वा कमिसनको आधारमा व्यवस्थापन गर्न बाधा पर्ने छैन। दुईपक्षबीच सम्झौता गरी भाडा वा कमिसनको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्दा सेवाप्रदायकले तपशिलअनुसार हुनेगरी प्राप्त भाडादरको बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।

डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीले कार्यालयबाट सार्वजनिक सवारीसरह बाटो इजाजत लिनुपर्नेछ। कुनै सवारीले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा सेवा प्रदान गर्ने गरी बाटो इजाजत लिन चाहेमा सवारी परीक्षण कार्यालयबाट बाटो इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीको लागि कार्यालयबाट एक र सवारी परीक्षण कार्यालयबाट एक गरी दुईवटाभन्दा बढी बाटो इजाजतपत्र नदिइने प्रस्ताव गरिएको छ। 

मापदण्डमा विभागले सामाजिक सुरक्षा र दुर्घटना कोष तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ। सेवाप्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवासँग आवद्ध सम्पूर्ण श्रमिक (चालक तथा अन्य कर्मचारी)लाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गराउनुपर्नेछ। सेवाप्रदायक तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवश्यक योगदान गर्नु पर्नेछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गरिने रकम स्वचालित रुपमा कट्टा हुने र आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र तथा आफूले गरेको योगदान रकम एपमा देखिने गरी सेवाप्रदायकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रत्येक श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गरिने मासिक पाँच हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी सेवाप्रदायक तथा श्रमिकको आपसी समझदारीमा तय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यसैगरी दुर्घटना कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। सेवाप्रदायकले चालक तथा यात्रीको दुर्घटना वापतको क्षतिपूर्तिको लागि दुर्घटना कोष निर्माण गरी प्रत्येक यात्रा भाडाबाट एक प्रतिशत रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

कोषमा सेवाप्रदायकले पनि प्रत्येक दिनको कुल आयको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम योगदान गर्नु पर्नेछ। रकम जम्मा गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास गर्ने दायित्व सम्बन्धित सेवाप्रदायकको हुनेछ। कोषको उपयोग चालक तथा यात्रीको दुर्घटना बीमा, उपचार खर्च र आश्रित परिवारको आर्थिक सहयोगको लागि गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने चालक वा यात्रीको कानून अनुसारको हकवाला (आश्रित)ले प्रतिव्यक्ति एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने, दुर्घटनाबाट दुवै हात वा दुवै खुट्टाले काम नगर्ने गरी पूर्ण अंगभंग हुन जाने चालक वा यात्रीले एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँप्राप्त गर्ने, अन्य अपांगताको हकमा अवस्था हेरेर ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै विभागले विभिन्न विषयलाई समेटेर मस्यौदा तयार पारेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि अनुसूचीहरूसमेत बनाइएको छ। सरोकारवालसँग छलफल सकेपछि विभागले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ।