काठमाडौं- नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण लामो समयदेखि दबाबमा रहेको छ। वर्षौँदेखि ठूलामात्र होइन साना तथा मध्यम लगानीकर्ता समेत पलायनको अवस्थामा पुग्नुले अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी उजागर गरेको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता दुवै तहमा त्रासको अवस्था कायमै रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झण्डै १२ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीयोग्य तर निष्क्रिय पुँजी थुप्रिएको अवस्था छ। ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरे पनि निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। रोजगारी सिर्जनामा ठोस प्रगति नहुँदा दैनिक सयौँ युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिन बाध्य छन् भने उद्योग क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ।

यस्तै पृष्ठभूमिमा गत भदौ २३-२४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनपछि परम्परागत दलहरूको प्रभाव कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक रूपमा उदाएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह यही चैत १३ गते रामनवमीमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिने तयारीमा छन्। मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच तीव्र छलफल चलिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि सबैभन्दा बलियो नामका रूपमा स्वर्णिम वाग्ले अगाडि आएका छन्। तनहुँ-१ बाट निर्वाचित वाग्ले अब देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीतर्फ उन्मुख छन्।

हालको आर्थिक अवस्थाले नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीको पहाड खडा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ८२.६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको अवधिमा ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमात्र उठेको छ। यद्यपि यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही सुधार भए पनि लक्ष्यअनुसारको गति हासिल हुन सकेको छैन। वार्षिक रूपमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा वाग्लेको काँधमा एकातिर निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, अर्कोतिर लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दायित्व रहनेछ। साथै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने गरी देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नु, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नु र राजस्व आधार फराकिलो बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

रास्वपाको चुनावी वाचाअनुसार पाँच वर्षभित्र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल नेपालको जीडीपी करिब ४३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। यसका लागि वार्षिक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्नेछ। तर हालको न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताबीच यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न व्यापक नीतिगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।

आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेट वाग्लेका लागि पहिलो ठूलो परीक्षा हुनेछ। उक्त बजेटले कर नीति, सार्वजनिक खर्च, लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारका दिशालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गोरखामा जन्मिएका वाग्ले शैक्षिक तथा नीतिगत पृष्ठभूमिका कारण नेपाली राजनीतिमा फरक पहिचान बनाएका व्यक्तित्व हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बद्ध कार्यक्रमदेखि विश्व बैंकसम्मको अनुभव बोकेका उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा दीर्घकालीन विकास नीतिमा काम गरिसकेका छन्।

अब भने वाग्ले ‘नीति निर्माणकर्ता’ बाट ‘नीति कार्यान्वयन गर्ने’ राजनीतिक नेतृत्वमा रूपान्तरित भएका छन्। यही कारण निजी क्षेत्र, नीति विश्लेषक र आम नागरिक सबैको नजर उनको नेतृत्वतर्फ केन्द्रित भएको छ। देश आर्थिक अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेका बेला वाग्लेले लिने निर्णयहरू केवल बजेटमा सीमित नहुने बरु दीर्घकालीन आर्थिक दिशा तय गर्ने निर्णायक आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।