काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीसँगै संघीय सरकारको संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना हुने भएको छ।

यही चैत १३ गते रामनवमीका दिन बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी भइरहँदा उनले मन्त्रालय संख्या घटाएर १६ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टी बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले भने १८ मन्त्रालय बनाएर जानु पर्नेमा जोड दिएका छन्। 

प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि रास्वपा सरकार गठनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ८२ सिट जितेसँगै संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। सोही प्रावधानअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।

शाहले प्रस्ताव गरेको नयाँ संरचनामा हाल रहेका धेरै मन्त्रालयहरू गाभेर कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेट्दै 'अर्थ, योजना तथा विकास मन्त्रालय' बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी 'उद्योग, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय' बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग गाभेर 'स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय' बनाउने प्रस्तावले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्यसँग जोड्ने प्रयास देखिन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई समेट्दै 'वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय' बनाउने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग गाभेर 'सार्वजनिक सेवा तथा सञ्चार मन्त्रालय' बनाउने प्रस्तावले प्रशासनिक सुधार र डिजिटल शासनलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सहरी विकाससँग जोड्ने तयारीले पनि संरचनागत दोहोरोपन हटाउने संकेत दिएको छ।

सरकार गठनसँगै मन्त्रालय संख्या घटाउने यो प्रस्तावलाई खर्च नियन्त्रण, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता र कार्यसम्पादनमा स्पष्टता ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर यति ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण हुने प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ, किनकि विभिन्न निकायहरू गाभ्दा जिम्मेवारी बाँडफाँट, कर्मचारी समायोजन र संस्थागत पुनर्संरचना जस्ता विषय जटिल बन्न सक्छन्।

मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। रास्वपाभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएपछि समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री नबनाउने निर्णय गरिसकेको छ, जसका कारण करिब ५७ जना आकांक्षी बाहिरिएका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच सम्भावित मन्त्रीहरूको सूची टुंग्याउने अन्तिम छलफल जारी छ।

प्रस्तावअनुसार कायम गरिने १६ मन्त्रालयहरूको सूची

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. गृह मन्त्रालय
३. अर्थ, योजना तथा विकास मन्त्रालय
४. परराष्ट्र मन्त्रालय
५. रक्षा मन्त्रालय
६. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय
८. भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्रालय
९. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
१०. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
११. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
१२. उद्योग, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय
१३. वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय
१४. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
१५. सार्वजनिक सेवा तथा सञ्चार मन्त्रालय
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

रामनवमीमा प्रधानमन्त्री बन्दै बालेन : स्वर्णिम वाग्ले अर्थ, शिशिर खनाल परराष्ट्र, बाँकीमा अझै छलफल