काठमाडौं- देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना सञ्चालक माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेड बहुआयामिक संकटमा फस्दै गएको छ। लगातार उत्पादन लक्ष्य नपुग्दा तिर्नुपरेको जरिवाना, चर्को ऋणभार, प्राकृतिक विपतको असर र वित्तीय पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नले कम्पनीको समग्र अवस्था जटिल बनेको छ।

४५६ मेगावाट क्षमताको यो आंशिक जलाशययुक्त आयोजना २०७८ भदौदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आए पनि सुरुवातदेखि नै अपेक्षित उत्पादन दिन सकेको छैन। करिब ९० अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौताअनुसार वार्षिक २ हजार २ सय ८१ गिगावाट घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि सो लक्ष्य निरन्तर छुट्दै आएको छ। परिणामस्वरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना बढ्दै गएको छ।

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब १ हजार ७ सय ८१ गिगावाट घण्टा विद्युत अपुग हुँदा कम्पनीले झन्डै १ अर्ब रुपैयाँबराबरको जरिवाना तिर्नुपरेको तथ्यांकले देखाउँछ। विशेषगरी हिउँद र सुक्खा याममा पानीको बहाव घट्नु, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र प्राविधिक चुनौतीका कारण उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भइरहेको कम्पनीको दाबी छ।

प्राकृतिक विपतले संकटलाई झन गहिरो बनाएको छ। २०२४ सेप्टेम्बर २८ मा आएको बाढीले बाँध क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएपछि आयोजना ८८ दिनसम्म पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो। यसले उत्पादन मात्र होइन आम्दानी र नगद प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पारेको थियो। आंशिक सञ्चालन २०२४ डिसेम्बर २४ बाट सुरु भए पनि पूर्ण क्षमतामा फर्किन २०२५ जुन ३० सम्म कुर्नुपरेको अवस्था थियो।

आम्दानीमा केही सुधार देखिए पनि कम्पनी नाफामा जान सकेको छैन। २०७९/८० मा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले २०८०/८१ मा ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याए पनि करपछिको नाफा ५२ प्रतिशतले घटेको थियो। उच्च ब्याजदरमा लिएको ऋणका कारण सञ्चालन आम्दानी बढे पनि नाफा घट्ने प्रवृत्ति देखिएको इक्रा नेपालको रेटिङमा देखिएको छ।

निर्माण अवधिमा लिएको ठूलो ऋण अहिले कम्पनीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थान जस्ता संस्थाबाट लिएको ऋणमा कम्पनीले वार्षिक ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै आएको छ। ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीको संरचनामा बनेको आयोजनामा ऋण-इक्विटी अनुपात अत्यधिक बढ्दा वित्तीय जोखिम झन् बढेको छ।

यही कारण कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। ब्याज तिर्ने क्षमता (इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो) १ वरिपरि सीमित रहँदा ऋण सेवा गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ, जसले बैंक तथा ऋणदाताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नसमेत दबाब सिर्जना गरेको छ।

कम्पनीको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। इक्रा नेपालले कम्पनीलाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रेणीमा राख्दै आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै ‘सहयोग नगर्ने निकाय’ का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यसले कम्पनीको पारदर्शिता र व्यवस्थापन क्षमतामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

कम्पनीले दोलखामा २०.६६ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने योजना बनाएको छ। अतिरिक्त उत्पादनमार्फत मुख्य आयोजनालाई सघाउने र दीर्घकालीन आम्दानी सन्तुलन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै महँगो ब्याजदरको ऋणलाई सस्तो दरमा पुनर्संरचना गर्ने प्रयास पनि जारी छ।

वित्तीय अवस्था कमजोर हुनुका साथै सेयरधनीबीचको विवादका कारण कम्पनीले पछिल्ला दुई वर्षदेखि साधारणसभा गर्न सकेको छैन। अब भने दुईवटा साधारणसभा एकैपटक गर्ने तयारी भइरहेको छ।