.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाप्रादयक कम्पनी वर्ल्डलिंकले विभिन्न शीर्षकमा करछली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको छ।
.gif)
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान र त्यसैका आधारमा तयार भएको मिसिलको आधारमा जिल्ला र उच्चको वकिलको कार्यालयको निर्णयलाई सदर गर्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधिकवक्ता सविता भण्डारीले गरेकी छन्।
.gif)
.gif)
आर्थिक ऐनले कुनै पनि इन्टरनेट सेवामा लाग्ने मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशत रकममा दूरसञ्चार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यही व्यवस्थालाई समातेर यो रकममा रोयल्टी र शुल्क पनि नलाग्ने दाबी गरेको वर्ल्डलिंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा शुल्क उन्मुक्ति लिएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब ३ अर्ब कर छली भएको भन्दै मुद्दा तयार पारेको थियो।
अनुसन्धानले तयार पारेको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा जाने कि नजाने भनेर वकिलको कार्यालय हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो।
जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि यो मुद्दा अघि बढाउन नहुने राय दिएका थिए। सोही रायलाई समर्थन गर्दै अब अघि नबढाउने भनेर सविता भण्डारीले निर्णय गरेकी हुन्।
इन्टरनेटसेवा प्रदायकहरूको यसअघिकै बक्यौतासँग जोडिएको राजस्व छलीको अनुसन्धान हो यो।
महान्याधिवक्ताको यो निर्णयलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायक एसोसिएसनले स्वागत गरेको छ।
