काठमाडाैं- सरकारी स्वामित्वका ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हेर्दा संकटतर्फ गइरहेका देखिन्छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकजस्ता संस्थाहरूलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन नेपाल सरकारले पटक-पटक अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट ऋण लिएर उद्दार गर्नुपरेको छ। 

यी संस्थाहरू संकटमा पर्नुको मुख्य कारण फितलो व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा जथाभाबी लगानी गर्न लगाउनु रहेको देखिन्छ।

सरकारले विकास निर्माणका ठूला आयोजना वा सामाजिक कार्यका लागि बैंकहरूलाई लगानी गर्न निर्देशन दिने तर ती आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा वा भुक्तानी रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर बैंकको वासलात रिपोर्टमा देखिने गरेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विगत सात वर्षको खराब कर्जाको विवरणले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा आएको उतारचढावलाई देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म सामान्य रहेको खराब कर्जा २०७५ बैशाख १९ मा एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएसँगै व्यापक बढेर ४.७९ प्रतिशत पुगेको थियो। एनआईडीसीका वर्षौँदेखि नउठेका पुराना डेडलोनहरू वाणिज्य बैंकको वासलातमा एकीकृत भएपछि यसले समग्र अनुपातलाई खराब बनाइदिएको हो।

यसको असर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि देखियो। यो समयमा बैंकको खराब कर्जा ४.०८ प्रतिशत कायम रह्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा बैंकले केही सुधार गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ३.०७ प्रतिशत र २०७८/७९ मा २.०९ प्रतिशतसम्म झारेको थियो। 

पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा देखिएको चुनौतीका कारण यो अनुपात पुनः बढ्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३.७७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा २०८०/८१ मा ३.६५ र २०८१/८२ मा ३.५९ प्रतिशत हुँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ।

त्यसैगरी कृषि विकास बैंकको अवस्था पनि उस्तै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.८८ प्रतिशतमा झरेको खराब कर्जा त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.९० प्रतिशत पुगेको यो दर चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ४.६५ प्रतिशत कायम छ। 

कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो पोर्टफोलियो रहेको यस बैंकलाई जलवायु परिवर्तन, बेमौसमी वर्षा र उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा किसानको आम्दानीमा आएको गिरावटले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। 

साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्नेजस्ता नकारात्मक प्रचारबाजी र केही ऋणीहरूमा बढेको नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले पनि खराब कर्जा बढेको छ।

आन्तरिक रूपमा हेर्दा विगतको आक्रामक कर्जा विस्तार र कमजोर क्रेडिट अन्डरराइटिङका कारण आर्थिक मन्दीको समयमा धेरै कर्जाहरू खराब ऋणमा परिणत भएका हुन्।

धितोको मूल्यांकन र ऋणीको भुक्तानी क्षमताको सही विश्लेषण नहुँदा आर्थिक मन्दीको समयमा त्यस्ता कर्जाहरू छिट्टै ब्याड डेब्टमा परिणत हुन्छन्। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा गरेको कडाइका कारण पनि पहिले सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जाहरू अहिले खराब कर्जाको सूचीमा परेका छन्।

नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा पूर्वअर्थसचिव एवं वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारी वित्तीय संस्थाहरूको दुर्दशाका बारेमा बोलेका छन्। उनले नागरिक लगानी कोषले सफलतापूर्वक ३६औँ वर्ष प्रवेश गर्दा सोही समयमा स्थापना भएका अन्य ग्रामीण विकास बैंकहरूको नामनिसान नरहेको बताए। 

तत्कालीन समयमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि खोलिएका चारवटा बैंकहरू अस्तित्वविहीन भइसकेको र एउटा बैंकमात्र विभिन्न निकायसँग मर्ज भएर सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे। मन्त्री खनालले नेपालको इतिहासमा अधिकांश सरकारी वित्तीय संस्थाहरू ३५ वर्ष पुग्नुअघि नै संकटग्रस्त भएर सरकारले उद्दार गर्नुपरेको तीतो यथार्थ रहेको बताए।

उनले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिएर बचाउनुपरेको र कृषि विकास बैंकलाई पनि पटक-पटक उद्दार गर्नुपरेको बताएका छन्।

‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई म आफैँ अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा दुई-दुई पटक उद्दार गर्नुपर्या त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट ऋण लिएर। कृषि विकास बैंकलाई पटक-पटक उद्दार गर्नुपर्‍यो। अहिले अलिकति हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ’ उनले भने।

सरकारी बैंकहरूले व्यावसायिकताभन्दा बढी सरकारी निर्देशन र राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा बारम्बार संकटमा पर्ने गरेका छन्। अबका दिनमा यी संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन व्यवस्थापकीय सुधार र नीतिगत स्पष्टता अनिवार्य देखिएको छ।