काठमाडौं- गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारले कर छुटदेखि सहुलियत कर्जा र पुनर्निर्माणसम्मका विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत विस्तृत कार्ययोजना अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि यो राहतको कार्यक्रम लागु हुनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तयार पारिएको कार्ययोजनाले क्षतिको आधारमा निजी व्यवसायलाई तीन वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सम्पत्ति कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने जनाएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई सहजीकरण गर्न नक्सापास शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। बीमा गरिएका संरचनाको हकमा बीमा रकम तत्काल भुक्तानी गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ भने बीमा कम्पनीमा तरलता अभाव भए नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। साथै, चालु पुँजी कर्जा लिएका तर सम्पत्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यवसायीलाई कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा रूपान्तरण गर्ने सुविधा दिइनेछ।

प्रभावित व्यवसायको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ। व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार ‘ग्रेस अवधि’ थप गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ। नयाँ कर्जा लिन चाहने व्यवसायलाई आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी पाँच वर्षसम्मका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ।

सरकारी कार्यालय परिसरभित्र सेवा लिँदा वा कर्तव्य पालनाका क्रममा क्षति भएका निजी सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप तथा लत्ताकपडामा समेत राहत उपलब्ध गराइनेछ। प्रहरी मुचुल्काको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले समग्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्व्यवस्थापनका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार आन्दोलनका कारण कुल ८४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो, जसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ करिब ४४ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ।

निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। यसमध्ये निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ २७ अर्ब ४९ करोड र घरपरिवारतर्फ ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। भवन तथा घरमा १५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ भने सवारीसाधनमा १ अर्ब ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी बीमा कम्पनीहरूमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतका लागि ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र अन्य भौतिक सम्पत्तिका लागि ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

तीन तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने यस योजनामा संघीय निकायका लागि १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्ययोजनाले विपद् प्रतिरोधी, जोखिम न्यूनीकरणयुक्त तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै पुनर्निर्माण कार्य चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने सरकारको योजना छ।