काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युतीय कार आयात गर्दा मोटरको पिकपावर कम देखाएर करछली भएको भन्दै बेरुजु देखाएको थियो। मोटर पावर कम देखाएको विषयमा परीक्षण गरी कर असुल्नु पर्ने भनेको महालेखाले रकम नै किटान गरेको थियो। 

परीक्षण गर्दा घोषणा गरेकै जति पिकपावर देखिए कर छुट नहुने सामान्य विषयसमेत ख्यान नगरी महालेखाले कम्पनीअनुसार नै रकम किटले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालमा सवारी आयात गर्दा हालसम्म पनि उत्पादन कम्पनीले पेस गरेकै कागजातका आधारमा जाँचपास हुँदै आएको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा पनि उत्पादक कम्पनी र तेस्रो पक्षको टेस्टिङ निकायमा परीक्षण गरेको प्रमाणका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने लहड र बहकाउमा ठोस प्रमाणबिना विद्युतीय कार आयात हुँदा मोटर पिकपावर कम देखाएर करछली हुन गएको जिकिर गरेर बेरुजु लेखेको हो। गत वर्ष बेरुजु लेखेको महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पनि लेखापरीक्षण सकेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा रहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय कारको मोटर पिकपावर कम देखाएर ल्याइएको विषय परीक्षणबेगर प्रमाणित हुन नसक्ने बताइसकेको छ।

त्यस्तै यी निकायहरुले प्रतिष्ठित कार उत्पादक कम्पनीले नेपाली बजारका लागिमात्र कुनै निश्चित मोडलका कारमा मोटरको पिकपावर कम गरेर पठाउने कुरा ब्रान्डको प्रितिष्ठासँग मेल नखाने भन्दै मोटर पिकपावरमा करछली भयो भन्ने कुरा आधारहीन भएको बताइसकेको छ। 

सोहीकारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भन्सार कार्यालयहरुमार्फत विद्युतीय कार आयातकर्ता कम्पनीहरुसँग पुनः मोटर पिकपावर परीक्षणको प्रमाण पेस गर्न भनेको छ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालय २०८२ फागुन २७ गते रसुवा भन्सार कार्यालयलाई सो कार्यालयबाट जाँचपास भएका विद्युतीय कारको मोटर पिकपावरको परीक्षण प्रमाण पेस गर्न भनेको हो। सोहीअनुसार विशेषगरी रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युतीय कार जाँचपास गरेर सबै कम्पनीलाई ती विद्युतीय कारको मोटर पिकपावर परीक्षणको प्रमाण पेस गर्न भन्दै फागुन २९ गते पत्र काटेको हो। 

भन्सार कार्यालयले आयातकर्ता व्यवसायीलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ- ‘यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनको दफा ६८ मा यस कार्यालयबाट जाँचपास भएका विद्युतीय सवारी साधनको मोटर पिकपावरको प्राविधिक पुष्टयाई बेगर पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको किलोवाटको आधारमा जाँचपास भएकोले माननीय महालेखा परीक्षकज्यू र श्रीमान् अर्थसचिवज्यू समेतको छलफलमा चीनको आधिकारिक निकायको मानदण्ड बमोजिम सम्बन्धित मोटरहरुको पिकपावर प्रमाणित हुने प्रमाण तथा कागजात पेस गर्न भनी लेखी आएको हुँदा देहाय बमोजिमको कागजातहरु पत्र प्राप्त भएको मिति ३ दिनभित्र यस कार्यालयमा उपलब्ध गराई प्रारम्भिक प्रतिवेदन मस्यौदाबाट हटाउने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’

भन्सार कार्यालयहरुले सवारी आयातकर्तासँग दुई प्रकारका कागजात माग गरेको छ। पहिलो, नेपालमा पैठारी गरिएका विद्युतिय सवारी साधनको प्रतिनिधित्व हुने गरी चीनको आधिकारिक निकायबाट चीनको राष्ट्रिय मानदण्ड जीबी/टी१८४८८ अनुसार प्राविधिक जाँच गरेको कागज र दोस्रो नेपालमा पैठारी गरिएका सवारी साधनको चीनको आधिकारिक निकायबाट मोटर पिकपावरसम्बन्धी प्राविधिक जाँच गरेको आधारयोग्य कागज। 

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छ :

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीमा पिक पावर जाँच नगरी पास गर्दा कर कम उठेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनको अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग उपशीर्षकको १२४ नम्बर बुँदामा ‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्टसमेत संलग्न छैन।

ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरु १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ। तथापी रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरुको घोषणा बमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य)बाट जाँचपास भएको देखिन्छ।

भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कार अनुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपाली भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँसमेत ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी अनुल गर्नुपर्दछ भनेर लेखिएको छ।

यस्तो भनेको छ यातायात व्यवस्था विभागले

यातायात व्यवस्था विभागले मंसिर १५ मा भन्सार विभागलाई दिएको पत्रमा यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका २०६० (संशोधनसहित)मा विभागबाट सम्पादन गरिने कार्यअन्तर्गत बुँदा नं ९.३ मा डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने बाहेकका फरक प्रकृतिका सवारीसाधन आयात तथा दर्ता गर्नको लागि निर्माता कम्पनीले दिएको कागजात तथा अन्य मनासिव सिफारिसको आधारमा आवश्यक जाँचबुझ तथा विश्लेषण गरि केही समयका लागि वा सँधैका लागि दर्ता र स्वीकृतिका लागि सिफारिस वा निर्देशन दिन सकिने उल्लेख छ।

सोही आधारमा विभागले विद्युतीय सवारी आयातका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा आयात भइ आएका सवारीसाधनको प्रत्येक मोडलको लागि विभाग अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालयहरुबाट सडक सक्षमता परीक्षणसमेत गर्न लगाए यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई दर्ताका लागि पठाउँदै आएको छ।

त्यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ मा निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोटको सम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरणमा परिवर्तन गर्नेगरी कुनै किसिमको स्वीकृति दिन नमिल्ने कुरा उल्लेख भएकाले नेपालमा पैठारी हुने कुनै उत्पादकको कुनै खास मोडलका सवारीसाधनलाई नेपालमा आयातको स्वीकृति दिनुपूर्व विभागबाट सम्बन्धित सवारी उत्पादकले जारी गरेको सो सवारीको प्रकार अनुमोदन (टीए), उत्पादनको तादतम्यता प्रमाणपत्र (सीओपी) तथा सीओपीलाई पुष्टि गर्नेगरी सवारी उत्पादनको बखत गरिएको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्टि सर्टिफिकेट) समेत पेस गर्न लगाउने गरेको छ। 

सवारी उत्पादकले नेपालका लागि आफ्नो आधिकारिक बिक्रेतामार्फत पेस गरेको कागजातलाई नै विभागले आधिकारिक कागजात मानि आयातको स्वीकृति दिँदै आएको तथा पेस गरिएको कागजातमा कुनै कैफियत देखिएमा सम्बन्धित आयातकर्ता पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनेगरी विभागले अनुबन्ध गराउँदै आएको छ। 

यातायातले भन्सारलाई पठाएको पत्रमा अगाडि भनिएको छ- भन्सार विभागको पत्रमा उल्लेखित महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुँदा औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा सवारीसाधनको इन्जिन क्षमता (सीसी) वा मोटर अधिकतम क्षमता (पिक पावर)को स्वतन्त्र मापन प्राविधिक रुपमा जटिल र खर्चिलो विषय भएकाले विद्युतीय सवारीको भन्सार दरको लागि मोरटको अधिकतम क्षमता (पिक पावर)लाई आधार बनाइएको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले दीर्घकालमा भारतको अटोमोटिभ रिसर्च एसोसिएसन अफ इन्डिया (एआरएआई) तथा इन्टरनेसनल सेन्टर फर अटोमोटिभ टेक्नोलोजी (आईसीएटी) जस्ता स्वतन्त्र निकाय स्थापना गरेरमात्र परीक्षण गर्न सम्भव हुने बताएको छ। 

हालका लागि मोटर क्षमता घोषणा गरिएको भन्दा फरक परेको भनि औँल्याइएका सवारीको मोटरलाई आकस्मिक जाँचका लागि यस्ता निकायमा पठाउन सकिने विभागले बताइसकेको छ। यसको मतलब बिना परीक्षण महालेखाले लेखेको बेरुजु सवारी आयातकर्ताबाट असुल्न असम्भवप्रायः देखिएको छ।

नेपालमा डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको इन्जिन क्षमता अथवा विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने संयन्त्र समेत नभएको कारण सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लागु भएयता नै उत्पादक कम्पनीले पेस गरेको कागजातलाई नै यातायात व्यवस्था विभागले मुख्य आधारको रुपमा लिँदै आएको सवारी आयातको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको विभागको भनाइ छ।