काठमाडाैं- सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको ठहरसहित त्यस्ता परियोजना अगााडि बढाउने सरकारको उद्घोष छ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको २२०/१३२ केभी नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको उद्घाटन तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशयुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागिपर्ने बताएबम हुन्।
उनले बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशयुक्त आयोजनाको नामै लिएर ती आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरे। लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ती आयोजनाको ठोस काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलायशुक्त आयोजनालाई मूर्त रुप दिने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ।
यस्तै ७५० क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नै ती आयोजना अगाडि बढाउने बताएका हुन्।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। सुक्खायाममा जलाशयुक्त आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र आर्थिक रुपमा पनि देशलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ र हरित ऊर्जाका लागि पनि ठूला र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए।
“जैविक इन्धनबाट विद्युत् निकाल्ने काम बन्द हुने भएकाले जलाशययुक्त आयोजना महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “पेट्रोल र डिजलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। बिजुलीबाट नै काम गर्नुपर्छ।” प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि झोलामा खोला राखेको र काम नभएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पीपीएको प्रक्रिया अगााडि बढ्छ
लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)का सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीले उचित निर्णय लिइने स्पष्ट पारे। उनले भने, “पीपीएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकार तयार छ। बिजुली लिन सक्ने क्षमताअनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ।” पीपीए हुन नसकेका कारण आयोजना निर्माणमा व्यवधान पैदा भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको आफ्नै लगानी र मिहिनेतले बनेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै सम्बन्धित कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी सबैलाई धन्यवाद दिए।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीले हालसम्म एक अर्ब युनिट बिजुली प्रवाह गरेको छ। कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत असारमा उद्घाटन गरिएको थियो।
मधेस प्रदेशबाहेक सबैमा जलाशयुक्त आयोजनाः ऊर्जामन्त्री
सो अवगसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र केही समयभित्रै नतिजा प्राप्त हुने बताइन्। सन्तुलित गुणस्तरीय भरपर्दो बिजुली र ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै देशका लागि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री भुसालले मधेस प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइनन्। व्यापार घाटा कम गर्न पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो। झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई कानूनी तवरबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्थानीयवासीको केही गुनासो भए सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए। सांसद जीपछिरिङ लामाले जनतालाई सेवा दिने गरी नीति तय गरी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा रारे। पूर्वमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल चीन जोड्ने सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र जनतासँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
जनताको लगानीमा नै ठूला आयोजनाः घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनताको लगानीमा नै ठूलाठूला परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बताए। उनले त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता गराइने विश्वास दिलाए।
उनले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर परियोजना’ को सङ्ज्ञा दिँदै प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए।
विसं २०७२ को ‘गोरखा भूकम्प’, आयोजनाको डिजाइनमा भएको परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र सीमामा भएको अवरोध लगायतका कारणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको र लागतसमेत बढ्न गएको उनको भनाइ थियो। सुरुआती चरणमा ब्याजबाहेक ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा पर्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ थियो। रासस
