नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सामान्यतः बेला बेलामा तरलता अभाव आउँछ। १/२ वर्षको अन्तरमा ऋण दिन मिल्ने निक्षेपको अभाव बैंकहरूमा हुने गरेको थियो। सरकारले नियमित खर्च नगर्ने तर बजारबाट राजस्वका रूपमा पैसा उठाएर ढुकुटीमा राख्ने गर्नाले वर्षको निश्चित समयमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीले तरलता अभावको समस्या भोग्दै आएको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। तरलता अभाव। बैंकहरूसँग ऋण दिनसक्ने निक्षेपको अभाव यो वर्ष अलि लामै चलेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निक्षेपको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाह हुन थालेपछि तरलताको दबाब पर्न थालेको थियो। तर यो वर्षको समस्या यसअघि आउने समस्या जस्तो होइन। 

न अहिलेको समय सामान्य हो न समस्या। अहिलेको समयमा बैंकिङ प्रणाली वा नेपाली अर्थतन्त्रले असामान्य समस्या भोगिरहेको छ। २०७६ चैत ११ गतेपछिका दुई वर्ष माग भएन तर आपूर्ति भइरहेको थियो। त्यतिबेला बजारमा ऋणको माग नै थिएन। बजार व्यवसाय सबै अवरूद्ध थियो। नागरिकहरू घरभित्र थिए। त्यस्तोमा कर्जाको माग हुने कुरा पनि भएन। खाली आपूर्ति मात्र थियो। 

कोरोना महामारीको प्रभाव न्यून हुँदै गएपछि बजार खुले, मान्छेहरू बाहिर निस्किए, उत्पादन तथा सेवा सामान्य अवस्थामा आउँदै गए अनि आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो। यस्तो गतिविधि चालु वर्षको पहिलो महिनादेखि अझ तीव्र भयो। अनि २०७६ चैत ११ पछि राखिएको निक्षेप झिक्न थालियो। उपभोक्ताको माग त बढ्यो त्यसको प्रभाव निक्षेप घट्न थाल्यो। तर अर्कोतिर अघिल्ला दुई वर्षमा व्यापार व्यवसाय थिएन र कर्पोरेट डेब्ट पनि उठ्न सकेको थिए।

कुनै पनि उत्पादक तथा व्यापारीले आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाएपछि त्यस बापतको पैसा आफ्नो हातमा आउने समय जुन हुन्छ त्यो पछिल्लो समय फेरबदल भएको थियो। पहिले ६० दिनमा सम्पन्न हुने त्यस्तो कारोबार पछिल्लो समय १८० दिनसम्म पुग्यो। यसो हुनेबित्तिकै त्यस्तो उत्पादक तथा वितरकले ओभरड्राफ्ट माग गर्ने नै भयो। किनभने उपभोक्ताको माग बढेको छ सामान मगाउन पर्‍यो। तर पैसा उठेको छैन। यस्तोमा थप ओडी माग हुँदा एउटै चक्रलाई तीनपटक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले गर्दा पनि बजारमा तरलता अभावको अवस्था आयो। यस्तो समस्या यसअघि नेपालमा आउँदैनथ्यो, त्यसैले यो सामान्य समस्या होइन। त्यसकारणले यसको समाधान पनि त्यस्तैगरी खोज्नुपर्छ।  

सन् २०१७ पनि तरलता अभाव थियो। त्यो अघि पनि २/३ वर्षमा यो समस्या आइरहन्थ्यो। सरकारी खर्च वर्षान्तमा हुने र बजारको पैसा राजस्वको रुपमा ढुकुटीमा थन्किने परम्पराका कारणले यस्तो हुन्थ्यो। यो समस्या अहिले पनि छ। नियमित यो समस्या हुनमा अहिले एकतिर कर्पोरेट डेब्ट रिकभरी भएन अर्कोतिर उभोक्ताले एकैचोटी धेरै माग गरे। दुई वर्ष थन्किएको माग एकैपटक उभ्रेर आयो। यसरी माग बढ्दा आयात बढ्ने भयो। आयात बढ्दा भएको पैसा विदेश गयो।

आफ्नो उत्पादन नभएपछि उपभोग्य वस्तु आयात गर्दा पैसा बाहिर जाने नै भयो। नेपालमा पैसा सिर्जना कम भयो। मुद्राको सिर्जना नहुँदा निक्षेप स्वभाविक घट्ने नै भयो। निक्षेपमा पनि आधारभूत रुपमा कर्पोरेटको निक्षेप पनि घटेको छ। गैरबैंकिङ संस्थाहरू सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमाहरूकै पनि निक्षेप घटेको छ। त्यताबाट पनि ऋणकै रुपमा पैसा गएको छ। त्यताबाट ऋण गएपनि त्यसले निक्षेप सिर्जना गर्नसकेन। यी सबै कारणको यो अहिलेको असामान्य निक्षेप अभावको समस्या प्रकट भयो। यो समस्या युनिक हो। यस्तो समस्या हाम्रोमा पहिले आएको थिएन।  

समस्या युनिक भएकाले नीति पनि युनिक चाहिन्छ यस्तो बेला। राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो भनेर भनिरहको छ। यसलाई असार मसान्तसम्म मेन्टेन गरे पुग्ने छ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले केही कदम चालेको छ। अहिले आयात घटाउनका केही निर्देशन आएका छन्। 

आयात घट्यो भने पैसा बाहिर जाने क्रम न्यून भएर जान्छ। यसले गर्दा पनि तलरलता सहज हुन्छ। माग घटाइदिएपछि आपूर्ति सजिलो हुन्छ। मागमा नियन्त्रण गर्ने बाटोमा राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिको प्रभाव देखिन थालेको छ। अहिले नेपालको सीमापारी गाडीहरू रोकिएका छन्। कयौं वस्तुको आयात न्यून भएको छ। आयात घटाउँदाको असर पनि छन् जुन राज्यले चुकाउनुपर्छ। सरकारी राजस्वको मुख्य आधार भनेको आयात हो। आयात घट्नु भनेको राजस्व घट्नु हो। राजस्व घट्ने भनेको विकास निर्माण प्रभावित हुने हो। अहिलेको कदमले तत्कालका लागि समस्या समाधान हुनसक्छ तर केही महिना पछि सार्ने मात्र हो। फेरि छिटै यो समस्या आउँछ किनभने माग कम हुने देखिँदैन।

विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई कहिलेसम्म संकुचित बनाइराख्न सकिन्छ र? हामी उत्पादन त गर्दैनौं। उपभोक्ताले माग गर्न त छाड्दैनन्। सँधैभर नियन्त्रण गरेरै जान खोज्दा अझ कालोबजारी मौलाउने, उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा नपाउने अवस्था आउनसक्ने जोखिम छ। 

अहिलेका कदमले केही समय समस्यालई पछाडि धकेल्नेमात्र हो। तर दुई महिना अहिलेको नियन्त्रण भयो भने तरलता केही सहज हुन्छ। तर त्यो बीचमा दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति निकाल्नुपर्छ। सन् २०१२ मा सीसीडी रेसियो आएको थियो। त्यतिबेला किन चाहिएको थियो भने बैंकको पुँजी धेरै थियो। त्यतिकै बस्नुभन्दा बैंकले लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर ल्याइएको थियो। तर अहिले आएर अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्यो भनेर पुँजी भनेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चाहिन्छ र अहिले निक्षेपमात्र उपयोग गर भनेर भनिदियो। यो नीतिगत सिफ्ट पनि असमान्य अवस्थामा आयो। सामान्य अवस्थामा भएको भए यसको प्रभाव पर्थेन होला। तर अहिलेको समय नै असामान्य भएकाले झन् समस्या बढेर गएको छ। 

यो कुरामा राष्ट्र बैंक लचिलो भएर सीडी रेसिलाई ९० बाट ९५ प्रतिशत बनाएर समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। किनभने फेरि २ महिनापछि समस्या आउँछ। किनभने विस्तारको क्रममा रहेको अर्थतन्त्रमा यस्तो हुन्छ। 

अब सीडी रेसिया वा अरु रेसियामा कसिलो वा खुकुलो भन्ने कुराले समस्या समाधान गर्नेवाला छैन। यो कुरा अब सबैले बुझ्नुपर्छ कि नेपाललाई अब आन्तरिक पुँजीले पुग्दैन। विदेशबाट पुँजी ल्याउनेमै सबैको ध्यान हुनुपर्छ। विदेशी लगानी, ऋण कसरी ल्याउने हो? त्यसका लागि के कस्ता नीति चाहिन्छ भनेर सरकारले तत्काल सोच्नुपर्ने बेला हो यो। यो सब नगर्ने हो भने अहिलेको समस्या २/३ वर्षको अन्तरमा होइन अब निरन्तर जाने जोखिम देखिन्छ। 

यति समस्या भइसक्दा पनि सुखद कुरा के छ भने नेपालमा अहिलेसम्म क्रेडिट क्रन्च भएको छैन। अर्थात् हाम्रोमा ऋण बिग्रिएको छैन। अहिलेसम्म तरलताकै समस्या मात्र छ। तरलता अभाव भइरह्यो भने ऋण बिग्रिन थाल्छ। जस्तो उपभोक्ताबाट उत्पादक वा वितरकले पैसा पाउने चक्र जुन ६० दिन थियो अहिले १८० दिन भएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले  ऋण पाएन भने चालु पुँजी परिचालन हुन सक्दैन। त्यसो नहुँदा उसले कहाँबाट ब्याज तिर्ने, उत्पादन कताबाट गर्ने, आपूर्ति प्रणाली कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने। त्यो नसकेपछि क्रेडिट क्रन्च सुरु हुन्छ। क्रेडिट बिग्रिन थालेपछि माग हुँदैन। आयात पनि हुँदैन। सबै चिज स्लो हुँदै जान्छ। मास डिफल्ट हुन्छ र अर्थतन्त्र नै बिग्रिन थाल्छ। त्यसैले पनि हामीले तरलताको समस्यालाई चाँडै समाधान गर्नुपर्छ। गरेनौँ भने ठूलो जोखिममा  जान्छौँ। 

हाम्रोमा अर्को जोखिम फेरि के देखिन्छ भने सम्पत्तिको मूल्य धेरै भयो। जग्गाको मूल्य नै धान्न नसक्ने भइसकेको छ। कसैसँग पाँच करोड रुपैयाँ छ भने उसले त्यो पैसा बैंकमा राख्यो भने १० प्रतिशत ब्याज पायो भने उसले वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ पाउँछ। तर त्यही पैसामा घर किन्यो भने त्यो घरले ५० लाख कमाउँदैन। खाली त्यो घरको मूल्यअभिवृद्धि हुने विश्वासमा बैंकले भ्यालुएसन गरिरहेका छन्। क्यापिटल एप्रिसिएसनले मात्र बढीरहेको छ। त्यो समस्याग्रस्त हुनसक्छ। 

हाम्रोमा प्रवाह हुने ऋणले आर्थिक वृद्धिमा खासै सहयोग गरेको देखिँदैन। कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण नै यति कर्जा विस्तार भयो भने यति आर्थिक वृद्धि हुन्छ र यति मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर अनुमान गरिएको हुन्छ। तर हाम्रोमा कर्जा विस्तार हुन्छ लक्ष्यभन्दा धेरै तर वृद्धिदर कहिलै पूरा हुँदैन। यसले पनि कर्जाको विस्तार अनुसार उत्पादक देखिँदैन। १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा ७ प्रतिशतको वृद्धि हुनुपर्ने हो। अहिले त ३२ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण विस्तार हुँदा पनि त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएन। किनभने ऋणले उत्पादकत्वमा बढाएन। हामी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नभइ उपभोगमा आधारित र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हौँ। उत्पादन गर्न नसक्ने मुलुकले तुरुन्त आयातलाई रोक्न पनि सक्दैन। न कृषि वस्तुलाई रोक्न वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ न पुँजीगत वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न। यदि हामी औद्योगीकरणमा नजाने हो भने अझै यो अवस्था बढ्नसक्छ। 

औद्योगीकरणमा जाने पनि नेपालाई ठीक छ कि छैन? प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगबाहेकमा जान सकिने अवस्था पनि छैन। बन्दरगाहको पहुँच छैन, यातायात लागत धेरै छ। उत्पादन लागत पनि घटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्तोमा अरु उत्पादन सहज देखिँदैन। दीर्घकालीन समाधानको बाटो पनि त्यति सहज छैन। 

तत्काल गर्नसक्ने भनेको अहिले राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ त्यही हो। विलासी वस्तुको आयात केही समय अझै रोक्नुपर्छ। तर यो भनेको सरकारले सडक टाल्न निर्देशन दिएजस्तै हो। निर्देशनले स-साना काम गर्न सकिन्छ। जस्तो सडक टाल्न सकिन्छ तर सुरुङ मार्ग बनाउन त ठूलै निर्णय चाहिन्छ। ठीक यसैगरी अहिले राष्ट्र बैंकको कदमबाट साना समस्या साना ब्याटल जित्न सकिन्छ तर वार जित्न सकिन्न।