काठमाडौं- कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोषको लगानीयोग्य रकमलाई पुर्वाधार परियोजनामा लगानी गरिनुपर्ने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्ने र ब्याज खाने कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै उनले कोषको लगानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कोष जस्तै संस्थाले सिर्जना गरेको रकमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तारोन्नतिका लागि अहिले २० खर्बको लगानी जुटाउन आवश्यक रहेको बताए। छरिएर रहेका पुँजीलाई एकीकृत गर्दै लगानीमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन एक खर्ब बढीका प्रत्यक्ष लगानी कोष खडा गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए।
विप्रेषणलाई आप्रवाहलाई वृद्धि गर्न विप्रेषण भित्र्याउँदा लाग्ने शुल्कलाई घटाउने, वैधानिक बाटोबाट मात्रै विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई थप सहुलियत दिने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको उनको भनाए छ। 'आयातमा भएको लगानीलाई घटाउँदै उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ', अर्थमन्त्री शर्माले भने, 'पछिल्ला दिनमा निर्यातमा केही सुधार भएको छ, यसलाई वृद्धि गर्नुपर्छ।'
उनले बजारबाट पैसा हराइरहेको विषयमा सरकारले चासो लिएको भन्दै निस्कृय रहेको पुँजीलाई लगानी गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। आयातमा भएको वृद्धिले शोधनान्तरस्थितिमा समस्या आएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, 'उत्पादनमा लगानी गर्दै निर्यातलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ।'
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कोषले प्रवाह गरेको ऋणको सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले सरकारले जमानत बसेर लिएको ऋणको जिम्मेवारी सरकारले नै पूरा गर्ने भन्दै यसको लागि सम्बन्धित संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाइने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कोषमा सङ्कलित रकम बैंकमा रकम राखेर व्याज लिनेभन्दा पनि नेपालको पुँजी विकास तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत सुशासन आवश्यक भएको बताए। सेयर बजारमा लगानी कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै कोषसँग सहकार्य गर्न बोर्ड तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड लगानी
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि विश्वासिलो स्रोतका रुपमा रहेको नागरिक लगानी कोषले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ।
सो अवधिमा कोषले मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब पाँच अर्ब ९१ करोड, सरकारको ऋणपत्रमा १ अर्ब ५ करोड, सङ्गठित संस्थाको सेयर/धितोपत्रमा १६ अर्ब ७३ करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा ३६ अर्ब १ करोड र समयकालीन कर्जामा २१ अर्ब ६४ करोड लगानी गरेको छ।
चालु आवको छ महिनामा कोषको खुद कोष मौज्दात १ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको ३२ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले जानकारी दिए। उनले सुरक्षित र उच्च प्रतिफलमुखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कोषले लगानी गर्दै आएको बताए। कार्यकारी निर्देशक नेपालले आगामी दिनमा कोषको लगानी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विसं २०४८ मा स्थापना भएको कोषले विभिन्न १२ वटा योजनामार्फत आठ लाखभन्दा बढी सहभागीलाई आबद्ध गराई आफ्नो सेवा देशभर विस्तार गरेको उनले बताए। कोषले सञ्चालनमा ल्याएका योजनामा सहभागी हुने सम्भावना भएका सङ्घसंस्थालाई आबद्ध गर्न र ती संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न/गराउन सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने उद्देश्यले काठमाडौं बाहिर विराटनगर, पोखरा तथा बुटवलमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक नेपालले आगामी वर्ष सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा शाखा कार्यालय विस्तार गरिने बताए।
पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थपना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत र नेपाल टेलिकमको नौ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। तीस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ। नागरिक स्टक डिलर नेपालको पहिलो स्टक डिलर हो। स्टक डिलरले पुँजी बजारको विकास, विस्तार र विस्वसनीयतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
कोषले विभिन्न सात प्रकारका योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोषले कर्मचारी बचतवृद्धि कार्यक्रम स्वीकृत अवकाश कोष योजना, अवकाश कर्जा, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम, लगानीकर्ता हिसाब योजना, उपदान कोष योजना, नागरिक एकाङ्क योजना र नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद अर्यालले सीमित जनशक्तिका बाबजुद सञ्चालन भएदेखि नै कोष नाफामा गएको उल्लेख गर्दै कोषले सीमित क्षेत्रमा रहेको लगानीको अवधारणलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए। कोष कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेश चालिसे र नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष देव गुरागाईंले नागरिक पेन्सन योजनालाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने, बजेटमार्फत कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने, कोष सरहकै अन्य सङ्घ संस्थाले पाउने सुविधा कर्मचारीले पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा २० वर्ष सेवा पुगेका र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो। रासस
