काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारण सभा तथा १२औं अधिवेशनको काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार महासंघ सचिवालयमा घोषणा पत्र सर्वाजनिक गर्दै महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनले ठूलालाई चैन साना ऐन भए जस्तै गरी आएको बताए। साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्राइटेरियामा कडाई गरेको र ठूलालाई सहज गरेको अध्यक्ष सिंहको जिकिर थियो। 

महासंघका सदस्यहरु ७ वटा प्रदेश महासंघ, ७७ वटा जिल्ला संघहरु, एशोसिएट सदस्यहरु र वस्तुगत संघ सदस्यबाट ११९८ मतदाता रहेका थिए। १२औं अधिवेशनबाट अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा ४६ पदमा निर्वाचित भएका हुन्। 

महासंघको शुक्रबार सार्वजनिक भएको काठमाडौं घोषणा पत्र

हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरु बिटुमिन, नदीजन्य सामाग्री, सिमेन्ट, फलाम जन्य सामग्रीहरु (छड, पाता, आईरन ब्लेड), पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) लगायतमा हरेक अवधिमा अप्रत्याशित, असामान्य मुल्यवृद्धि भएकोले यस्तो मुल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्न र सबै किसिमका ठेक्कामा मुल्यवृद्धि पाउने गरि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मुल्य समायोजनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन-२ जारी गर्न पहल गर्ने।

बीमाको प्रिमियम र दावी भुक्तानीको विषयमा बीमा समितिद्वारा मिति २०७८/०६/१८ मा जारी गरिएको निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र लाभ पु¥याउने र बिमितले औपचारीक रुपमा बीमा गराउनु पर्ने तर त्यसबाट बिमितको हक र सुरक्षा नहुने गरी बीमा समिति र बिमक संघको मिलोमतोमा जारी गरिएको स्पष्ट पुष्टी भएको हुँदा यसलाई खारेज गरी सबै सरोकारवाला पक्षहरुलाई समावेश गरी प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ बीमा निर्देशिका जारी गर्न गराउन यथाशिघ्र पहल गर्ने।
 
सार्वजनिक खरिद ऐन :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसदमा दर्ता रहेकोमा उक्त विधेयकका थुप्रै दफाहरु निर्माणमैत्री नभएको जानकारी यहाँ समक्ष राख्दछौं। उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्ने, २ करोडको सट्टा ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरीदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था, निर्माण कार्यमा भाग लिदा वर्ग कायम गरिनु पर्ने, कालोसुचिमा सहजीकरण गरिनुपर्ने लगायतमा संशोधन गरिनुपर्ने। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली :

नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनमा महासंघको सुझाव बमोजिम म्याद थपको व्यवस्था, बढी घटी जाने प्रथा रोक्ने, क्रेडिट लाईनलाई सरल गर्ने, अनुभव र उस्तै प्रकृतिका काममा बढी भन्दा बढी व्यवसायीहरुले भाग लिन पाउने व्यवस्था, बिड क्यापासिटि चार गुणा गर्ने, निर्माण सामाग्री उत्खनन् स्थान तोक्ने, साना निर्माण व्यवसायीले काम पाउने सुनिश्चितता र महासंघको सुझाव बमोजिम एकपटकमा पाँचवटा निर्माण कार्य संख्याको आधारमा मात्र पाउने व्यवस्था हुने गरी एघारौं संशोधन गरिनुपर्ने।

मुलुकी अपराध संहिता :

सार्वजनिक खरिद ऐन एवं करार ऐनमा थुप्रै कारवाहीको व्यवस्था हुँदाहुदै हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा (१) निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटिबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन।

यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ” भनि गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत भएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था विद्यामान हुँदाहुँदै दोहोरो कारवाहीको व्यवस्थाबाट एउटै कार्य उपर दोहोरो सजाय नहुने कानुनको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएको नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) विपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज गर्नुपर्ने।

निर्माण व्यवसाय ऐनसंग :

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस महासंघ बिच भएको छलफल पश्चात् तयार गरिएको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकुल हुने गरी ईजाजत-पत्र नविकरण गर्ने अवधि, निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, अनुभवको सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्ग बमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले “घ” वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत-पत्र प्रदान गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार खारेज  गरिनुपर्ने। 

निर्माण व्यवसाय नियमावली :

निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा महासंघको सुझावमा “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीको ईजाजत-पत्र निर्माण व्यवसाय ऐन मार्फत जारी गरिनुपर्ने, महासंघको सिफारीसमा मात्र ईजाजत–पत्र नविकरण गरिनुपर्ने, नयाँ ईजाजत-पत्र लिन समयानुकुल गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी कोषको वितरण सम्बन्धित प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघहरु समेतले पाउनु पर्ने। 

कर तथा राजश्व : 

निर्माण व्यवसायमा राजश्व तथा कर सम्बन्धी देखिएका समस्याहरु स्रोतमा कट्टा मूअकर रकम फिर्ता, ईटीडीएसमा देखिएको समस्या, श्रोतमा कट्टा मूअकर तथा अग्रीम आयकर समयमा दाखिला नभएको, जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुर एक पटकको लागि मिनाहा, निर्माण उद्योगले उद्योग सरह भन्सार सुविधा पाउनु पर्ने।
अन्य व्यवस्था : 

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति वैज्ञानिक, व्यवहारीक र अधिकार सम्पन्न हुने गरी पुनरगठन गर्न पहल गर्ने।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौ संशोधन सम्बन्धमा 

यस महासंघको सुझाव बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधन मा केहि बुँदाहरु म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाईनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचावटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने लगायतका सकारात्मक व्यवस्थाको स्वागत गर्दै यो एघारौं संशोधन विषेश गरी केही ठूला निर्माण कम्पनीहरु अनुकुल हुने गरी संशोधन भएको र साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित हुने गरी एघारौं संशोधनमा पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा एक अर्बभन्दा कम रकमको काममा क्राईटेरीयामा कडाई, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टता हुने गरी आएको नियमावलीको व्यवस्था (सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्तिको पुष्टि हुने गरी) प्रति यस महासंघको ध्यानाकर्षण भई गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछ। यसरी निर्माण व्यवसायसंग सम्बन्धित ऐन/नियमहरु निर्माण उद्योग मैत्री, विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न सक्दैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको उक्त एघारौं संशोधनमा महासंघको निम्नानुसार धारणा रहेको छ।

महासंघको २३औं साधारण सभा एवं १२औं अधिवेशनबाट पारित भएका निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका निम्ति सरोकारवाला निकायहरुले उदासिनता देखाएमा महासंघ कार्यसमितिको निर्णयानुसार २०७८ चैत १४ गते हुने राष्ट्रिय भेलाबाट महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँदछौं।