काठमाडौं- साझा यातायातलाई दुई स्थानमा असीमित अवधिका लागि निःशुल्क जग्गा दिने निर्णय गरिएको पाइएको छ।

तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यातायात व्यवस्था विभाग रहेको मिनभवन र पुल्चोकमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको जग्गा उपभोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो। 

२०८२ साउन १३ गते तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा काठमाडौं उपत्यकामा (साझा) विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा तीनवटा निर्णय गरेको थियो। 

जसमा 'विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेसन र पार्किङको लागि यातायात व्यवस्था विभागसँगै रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ मिनभवन (साविकमा ट्रली बसको लागि उपयोग भएको) स्थित जग्गा उपयोग गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने' पहिलो निर्णय भएको थियो।

दोस्रो निर्णयमा ललितपुर महानगरपालिका पुल्चोकमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको जग्गा तत्कालका लागि विद्युतीय सवारी साधन पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आपसी समन्वयमा व्यवस्था मिलाउने थियो। 

यस्तै तेस्रो निर्णयमा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट आवश्यक सहयोग/सहजीकरण गर्ने उल्लेख थियो। 

उक्त निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले साउन १४ गते निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए।

मुख्यसचिवलाई अवगत गराइएको उक्त पत्रको बोधार्थ/कार्यार्थ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय र साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई दिइएको छ। 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले नै २०८२ भदौ ९ गते निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भन्दै अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए। 

उक्त पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन (साझा) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको समुपस्थितिमा २०८२ भदौ ८ गते भएको बैठकको निर्णय आवश्यक कार्यान्वयनको लागि पठाइएको व्यहोरा छ। सो पत्रको बोधार्थ यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई दिइएको छ। 

सरकारले गरेको उक्त निर्णयमा साझालाई उपलब्ध गराइएको जग्गा कति समयका लागि, कति जग्गा र त्यसका भाडा कति हुने भन्ने केही उल्लेख छैन। केही पनि उल्लेख नहुनु भनेको साझालाई यातायात व्यवस्था विभाग र सहकारी नियमन प्राधिकरणको जग्गा निःशुल्क असीमित अवधिका लागि उपयोग गर्न दिइनु नै हो। 

अहिले साझा यातायातले यातायात व्यवस्था विभाग र सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्णयको प्रति देखाउँदै जग्गा दिन दबाब दिइरहेको छ। तर यी दुवै निकायले आफ्नो परिसरमा रहेको जग्गा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। 

गएको भदौअघि चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा विद्युतीय बस दिने प्रस्ताव गरेको थियो। सोहीअनुसार सरकार विभिन्न चरणमा अध्ययन समिति बनाएर अनुदानमा प्राप्त बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाएको थियो।

चीन सरकारले हालसम्म नेपाललाई थप विवरण वा विद्युतीय बस उपलबध गराउनेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग समन्यवमा चीनले करिब १ सय वटा विद्युतीय बस नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दिने बताएको थियो। 

सोहीअनुसार तत्कालीन सरकारले चीनले अनुदानमा दिने विद्युतीय बसको सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी र कसले गर्नेलगायत विषयमा अध्ययन गर्न कमिटी बनाएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा २०८२ साउन १३ गते विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन सम्बनधमा बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले मुख्यगरी दुईवटा निर्णय गरेको थियो। पहिलो निर्णयमा नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुने बसको व्यवस्थापन र दोस्रो निर्णयमा ती बसहरुको व्यवस्थापन र चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ। 

नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुने विद्युतीय बस साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको सञ्चालन मोडालिटी तय गरी १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न तपसिल बमोजिम समिति गठन गर्ने निर्याय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। उक्त पत्रमा चीनले नेपाल सरकारलाई कतिवटा विद्युतीय बस अनुदानमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छैन। 

अध्ययन समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद पन्तको संयोजकत्वमा ५ सदस्य रहने व्यवस्था थियो। सो समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने गरी तोकिएको थियो। 

यी सबै विषय जेनजी आन्दोलनअघि भइसकेको थियो। सहसचिव कृष्णप्रसाद पन्त संयोजकत्वको समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदनसमेत बनाएर बुझाएको थियो। तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै जेननी आन्दोलन भयो। आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारमा पनि एकनारायण अर्याल नै मुख्यसचिव थिए। 

चीनले अनुदानमा दिने भनेको विद्युतीय बसको विषय नै अहिले हराएको छ। यता साझा यातायातले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्णय देखाएर यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेको छ।