काठमाडौं- डिजिटल प्रणालीमार्फत जग्गाको नापनक्सा सेवा निर्देशिका जारी भएको छ। गत असारबाटै देशभरका मालपोत कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरेको भए पनि निर्देशिका तयार भएको थिएन।
अनलाइन प्रणाली कार्यन्वयन गरिए पनि सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ। बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा निर्देशिका सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन सुरु भएको छ।
डिजिटल प्रणालीमार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासनको काम अब छिटो र छरितो हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन प्रणालीको समेत विकास गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक प्रिन्ट, प्लट रजिष्टर प्रिन्ट, फिल्ड रेखांकन र राजश्व भुक्तानी पनि अनलाइनमार्फत पनि हुनेछ। आवश्यक पर्ने सबै कागजपत्र अनलाइनमार्फत अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले अनलाइन प्रणालीमार्फत लिनको लागि ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको रुपमा नाम दर्ता गरी यूजर एकाउन्ट लिनु पर्नेछ।
स्थानीय तह आवद्ध हुन सक्ने अनलाइन प्रणालीबाट सेवा लिन चाहने स्थानीय तहले पनि त्यस्तो सेवा उपलव्ध गराउन सक्नेछन्।
सेवा लिँदा अपनाउनु पर्ने प्रकृय र शर्तहरू राखिएको छ। साधारण प्रयोगकर्ताले अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा लिने प्रयोजनको लागि उपलव्ध गराएको मोबाइल नम्बर मार्फत प्राप्त हुने वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) प्रयोग गरी लगइन मार्फत सेवा लिन सक्छन।
अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा लिनको लागि प्राप्त हुन आएका निवेदनको सम्बन्धमा आन्तरिक प्रयोगकर्ताले कार्यालय समयमा भू-सूचना प्रणालीको निरन्तर जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
६ वर्ष अगाडिदेखि अनलाइन सेवा
नागरिकका घरजग्गाको अभिलेख राख्ने मालपोत कार्यालय कागजी ढड्डा प्रणालीबाट अनलाइन युगमा गत असारमै प्रवेश गरेको थियो। ६ वर्षअघि मालपोत कार्यालय कलंकीबाट सुरु भएको ‘भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ असारबाट एक सय २६ वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको थियो। २५ साउन ०७२ मा मालपोत कार्यालय कलंकीमा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो।
सबै मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै एक जिल्लाको जग्गा अर्काे जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट समेत नामसारी हुन सक्ने भएको छ। विगतमा किर्ते घटनाले रोकिएको बेजिल्ले पास डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै सुचारु भएको छ।
देशका सबै मालपोतमा अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सेवा सरल हुने छ। मालपोतसम्बन्धी कुनै सेवा लिनका लागि अब सर्वसाधारणले लेखापढी व्यवसायीको सहयोगविना आफैँ लिखत बनाएर पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउन सक्छन्। यसबाट मालपोतको सेवा सरल हुनेछ।
सबै जिल्लामा हुने कामको विवरण केन्द्रीय सर्भरमा जम्मा हुनेछ। यसबाट सर्वसाधारणको सम्पत्तिको अभिलेख सुरक्षित हुनेछ। सिस्टमले नै कर र राजस्वको विवरण देखाउने भएकाले अब कसैले पुँजीगत लाभकर तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क छल्न सक्दैनन्।
यसको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जग्गाको राजीनामा पासमा हुने किर्ते काम रोकिनेछ। यसअघि नक्कली जग्गाधनी उपस्थित नै नभएरसमेत जग्गा खरिद-बिक्री भएका छन्।
डिजिटल नापनक्सा सेवा निर्देशिका
