काठमाडौं- सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठकले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणका लागि हालसम्म करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अब बाँकी करिब ८० अर्ब रुपैयाँसमेत यही आयोजनामा लगानी गरिनेछ। निर्माण कार्यलाई सुनिश्चित गर्न वार्षिक करिब २२ अर्ब रुपैयाँका दरले आगामी ८ वर्षसम्म बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ।

धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण हुने यस आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ। निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याजसमेत जोड्दा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।

स्वीकृत वित्तीय संरचनाअनुसार आयोजनाको ७० प्रतिशत लगानी ऋणबाट र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइनेछ। प्रवर्द्धक कम्पनी बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरण को २० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ।

सरकारको तर्फबाट इक्विटीमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तथा सहुलियतपूर्ण कर्जामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। प्राधिकरणले इक्विटी शीर्षकमा २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत मोडालिटीअनुसार पूर्वाधार करबाहेक प्राधिकरणबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ भने सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी करिब ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना छ।

निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत सरकारले नै आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा उठाइने पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनाका लागि छुट्याइने निर्णय गरिएको छ।

तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘ऊर्जा बन्ड’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा सरकारी कोषहरूले उक्त बन्डमा लगानी गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जुटाइने प्रस्ताव पनि वित्तीय ढाँचामा समावेश छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावित विद्युत खरिद दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसा रहनेछ।

सरकारका अनुसार आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्लाका ८ हजार १ सय १७ परिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने बताइएको छ। २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध निर्माणपछि करिब ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा जलाशय फैलिनेछ।

सरकारले यस आयोजनालाई विद्युत उत्पादनसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, माछापालन विकास तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहुउपयोगी लाभ दिने रणनीतिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। ८ वर्षभित्र आयोजनालाई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।