काठमाडौं- पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२ जारी भएसँगै वैकल्पिक इन्धन उत्पादनमा निजी तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षित हुने संकेत देखिएको छ।

अमेरिकामा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूको पहलमा स्थापना भएको कियान केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले इथानोल उत्पादनमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

एनआरएनएका सल्लाहकारसमेत रहेका कियानका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले पर्सा जिल्लाका साथै कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा गरी तीनवटा उद्योग स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार इथानोल उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना विकास, कच्चा पदार्थ आपूर्ति शृंखला र प्रशोधन क्षमतासहितको विस्तृत प्रस्ताव सरकारसमक्ष दर्ता गरिएको छ।

प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा करिब २ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र करिब २० लाख मानिस सिमल तरुल (कासबा) उत्पादनमा संलग्न हुने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषिमा आधारित विभिन्न रसायन उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीले इथानोल उत्पादन तथा बिक्रीको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।

खरेलका अनुसार नेपालमा उपलब्ध मोलासिस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छवाली, खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने सडेगलेको अन्न तथा सिमल तरुलजस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी इथानोल उत्पादन गर्न सकिनेछ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोल आयात घटाउन सकिने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसबाट वैदेशिक मुद्रा बचत हुनुका साथै स्वदेशी कृषि उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिमा समेत विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश, २०८२ ले खाद्यान्नका रूपमा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने अन्नलाई इथानोल उत्पादनमा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उद्योगले उत्पादन गरेको इथानोल निगमलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ र निगमबाहेक अन्यत्र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। इथानोल पेट्रोलमा मिश्रणका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ।

इथानोलको गुणस्तर भने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग ले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ। उत्पादन प्रक्रिया वातावरणमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ।

मूल्य निर्धारण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ र निर्धारण गरिएको मूल्य २०८३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने जनाइएको छ। मूल्य निर्धारण गर्दा प्राथमिक लागत, कारखाना तथा प्रशासनिक ओभरहेड र अन्य आवश्यक लागतलाई आधार मानिनेछ।

सरकारले इथानोल मिश्रण नीति कार्यान्वयनतर्फ कदम चालिरहँदा प्रवासी नेपाली लगानीबाट ठूलो आकारको उद्योग स्थापना प्रस्ताव आउनुले ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउने तथा कृषिमा आधारित उद्योग विस्तार गर्ने सम्भावनालाई थप बल दिएको देखिन्छ।