काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोगले निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीले समेत सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै ‘अनुमतिप्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले राय, सल्लाह र सुझाव संकलनका लागि उक्त ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेको हो। मस्यौदाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र नियमअनुसार विनियामावली तयार गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै निर्माण वा सञ्चालनमा सरोकार भएका कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चर संस्थाले निर्माण परामर्श वा समान आपूर्तिमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी प्रवर्द्धक र निर्माण कम्पनी एउटै भए निर्माणमा सहभागि हुन नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदामा कम्पनी सञ्चालन, सञ्चालक समितिको संरचना, लेखा प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासनसमेत समेटिएको छ। सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक राख्न सकिने र निजी स्वार्थको विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दोहोरो लेखा प्रणाली, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण अनिवार्य, प्रभावकारी अन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम तथा बीमा व्यवस्थापन लागु गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

मानव संशाधन व्यवस्थापनमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी विनियमावली लागु गर्नुपर्ने र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न खरिद विनियमावली बनाउने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र नियामक निकायलाई आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि प्रस्तावित छ।

विद्युत नियमन आयोगले यी प्रावधान कार्यान्वयनमा आए विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रका संस्थाहरूको व्यवस्थापन थप व्यावसायिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरेको छ।