काठमाडौं- सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय आय तथा अर्थतन्त्रको रणनीतिक क्षेत्रका राजनीतिक दलहरूले मान्यता दिन थालेका छन्। पछिल्ला केही समयदेखि जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिइरहेका दलहरूले यो पालि भने सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। 

रोजगारी तथा राष्ट्रिय आय वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलनको रणनीतिक खम्बाकै रुपमा लिएर यो क्षेत्रलाई विशेषगरी दुई दलले प्राथमिकता दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेसले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। 

नेकपाले पनि यसलाई प्रथाकिता दिएको छ तर एमालेले भने डिजिटल पूर्वाधार निर्माणकै हदसम्म सीमित बनाएको छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वस्तु निर्यातमा नेपालका प्रतिकूलता धेरै भएकाले दुरी र तौलकाको फ्याक्टर नहुने उत्पादनको निर्यातमा ध्यान दिने घोषणा गरेको छ। रास्वपाले यसलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासको आधारस्तम्भ भनेको छ। 

सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको मान्यता दिने घोषणा गरेको रास्वपाले यो क्षेत्रबाट अहिलेको वार्षिक १ अर्ब ५० करोड डलरको निर्यातलाई दश वर्षमा ३० अर्ब बनाउने र त्यसपछि ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास लिएको छ। 

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने, त्यसका लागि कर सहुलियतदेखि बौद्धिक सम्पत्तिको धितोमा ऋण दिनेसम्मका व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। यी सबै सहजीकरणका लागि सूचना प्रविधि प्रबर्द्धन बोर्ड बनाउने रास्वपाको घोषणा छ। 

सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क बनाउने, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउँदै उच्च गुणस्तरीय डिजिटल पूर्वाधारमा मुलुकलाई सक्षम बनाउने रास्वपाको घोषणा छ। यसका लागि लगानीका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुने उल्लेख रिएको छ। 

सुरक्षित र सार्वभौम डिजिटल पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक डिजिटल सेवा स्वदेशमै विकास गर्ने।डिजिटल इकोसिस्टममा पेमेन्ट गेटवेलाई पनि समावेश गरी व्यवसाय र लगानीमैत्री संरचना बनाउने रास्वपाको घोषणा छ। 

बिजुली होइन कम्प्युटेसन निर्यात गर्ने मुलुक बनाउने यो पार्टीको अर्को घोषणा छ। विद्युत क्षमतालाई एआई, लगायतका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र  वृहत डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि विदेशी लगानीलाई आर्षित गर्नका लागि कानूनी संरक्षण दिइने उल्लेख गरिएको छ। 

क्रिप्टो माइनिङका बारेमा नियमन र उपभोक्ता संरक्षणको विषयमा स्पष्ट नीति बनाउने, डिजिटल क्रसबोर्डर रोजगारीलाई कानूनी व्यवस्था र श्रम कानूनमा परिवर्तन गर्ने रास्वपाको घोषणा छ।

डिजिटल इकोसिस्टमको विकासपछि विदेशीलाई डिजिटल नोम्याड आवसीय व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने रास्वपाको घोषणा छ।