काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारीसाधन र आईसी(इन्टरलन कम्बस्चन) इन्जिन सवारीबीच अन्तरको अनुभूत हुनेगरी कर नीति अवलम्बन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। वातावरमैत्री सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न आईसी र ईभीबीच करको अन्तर कायम राखेरमात्र कर नीति बनाउन सर्वोच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको हो। 

त्यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई वातावारणमैत्री सवारीसाधनका लागि आवश्यक कानून तथा आवश्यक नीति नियम बनाउन पनि भनेको छ। विद्युतीय सवारीको कर्जामा लोन टू भ्यालु रेसियो पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत आईसी इन्जिन सवारी र ईभीबीच अन्तर हुने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई समेत भनेको छ। 

गएको पुसमा प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेष्ट लको तर्फबाट अधिवक्तहरुले दायर गरिएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकले सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको, सरकारी नीतिहरु वतावरणमैत्री रहेको तर त्यस्ता नीतिहरुको विपरित नियमहरु आएकाले त्यस्ता नियमहरु खारेज गर्न माग गरिएको थियो। 

विशेषगरी विद्युतीय सवारीमा राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा गरेको कडाइ, विद्युतीय सवारीमा सरकारले लगाएको आयात कर व्यवहारिक नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको थियो। त्यस्तै उनीहरुले विद्युतीय सवारीलाई नियमन गर्ने कानून नभएकाले त्यस्ता कानूनहरु सरकारले नबनाएको जिकिर थियो। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले तीन वटा स्पष्ट परमादेश जारी गरेको हो।   

१. कर तथा भन्सार दर निर्धारण गर्दा वातावरणमैत्री प्रविधि एवं विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, प्रवर्धन र संरक्षण हुने, जीवास्मा/पेट्रालियम इन्धन प्रयोग भइ चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहन हुने र उर्जा रुपान्तरण हुने यी दुवैकाबीच सार्थक फासला (मिनिङफुल ग्याप) कायम हुने गरी भन्सार तथा करका दर निर्धारण तथा कर नीति तय गर्नु गराउनु भनी अन्य प्रत्यर्थीहरुका नाममा यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्न कठिन हुनेछ। हाल विद्युतीय सवारीमा कायम रहेको कर सर्वोच्चले भनेजस्तै मिनिङफुल ग्यापकै अवस्थामा छ। सोहीकारण पनि सर्वोच्चको परमादेशको पालना सरकारले गर्दा विद्युतीय सवारीमा कर नबढ्ने निश्चितप्रायः छ। 

२. वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने राज्यको सकारात्मक दायित्व अन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी नीति, कर, शुल्क वा प्रशासनिक व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी वातावरण संरक्षण, प्रदूषण न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी यथाशीघ्र आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु भनी अन्य प्रत्यर्थीहरुका नाममा यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ। 

विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा सहायकका रुपमा देखिने कानूनहरु नहुँदा भएभन्दा बढी जटिलता देखाइएको छ। कानून बनाएर त्यसको नियमन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चले परमादेश देएको हो। ब्याट्रीको व्यवस्थापन, त्यसको पुनप्र्रयोग, बीमा नीतिलगायतका कानून यथाशीग्र सरकारले बनाउनुपर्ने छ। यसले विद्युतीय सवारी विस्तारमा थप मद्दत पुग्नेछ। 

३. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने कर्जा नीति/निर्देशनको समयसमयमा पुनरावलोकन भइ रहेन हुँदा लागु कर्जा नीति निर्देशनलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनि लिएको दाबी अनुसार बदर गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन। अब आउलो कर्जा नीति निर्देशन बनाउँदा सामयिक पुनरावलोकन गरी वातावरणमैत्री प्रविधि एवं विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, प्रवद्र्धन र संरक्षण हुने, जीवास्म/पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग भइ चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहित हुने यी दुवैका बीच उर्जा रुपान्तरण हुनसक्ने सार्थक फासला(मिनिङफुल ग्याप)कायम हुनेगरी कर्जा नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने भनी प्रत्यार्थी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’ 

सर्वोच्चको आदेशसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय सवारी र जीवास्म इन्धन सवारीलाई प्रदान गरिने कर्जाको कर्जा मूल्य अनुपात मिनिङफुल ग्याप बनाउनु पर्ने छ। यसले पनि विद्युतीय सवारी खरिद गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन नै गर्नेछ।