काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जामा जारी गरेको लोन टू भ्यालु रेसियो यो आर्थिक वर्षका लागि ४०/६० प्रतिशत नै हुने भएको छ। यो नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दा सर्वोच्चले समयसमयमा पुनरावलोकन हुने नीति भएकाले आगामी वर्षका लागि आउने नीतिमा भने त्यस्तो नगर्न भनेको हो। 

गएको पुसमा प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेष्ट लको तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको थियो। केही दिनअघि उक्त मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो। हालै उक्त मुद्दाको पूर्णपाठसमेत सार्वजनिक भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय कार र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारमा लोन टू भ्यालु रेरियो समान गरेको थियो। जसअनुसार दुवै प्रकारकार सवारी खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्यको ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने र ६० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो। 

विद्युतीय सवारीमा ब्याट्रीका आयुलगायत कारणले जोखिम बढी भएको व्याख्या गरेर राष्ट्र बैंकले ४०/६० प्रतिशतको रेसियो लागु गरेको थियो। त्यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा २०/८० प्रतिशतको रेसियो लागु गरिएको थियो। त्यस्तै आईसीई सवारीमा ५०/५० को रेसियो कायम गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ईभी र आईसीई सवारीमा समान ४०/६० प्रतिशतको रेसियो कायम गरेको थियो। 

निवेदकले राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन निरुत्साहित हुन पुगेको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको फैसलामा उक्त नीति समयसमयमा पुनरावलोकन हुने भएकाले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएको छ। 

सर्वोच्चले जारी गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ- ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने कर्जा नीति/निर्देशनको समयसमयमा पुनरावलोकन भइरहने हुँदा लागु कर्जा नीति निर्देशनलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनि लिएको दाबीअनुसार बदर गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने नयाँ मौद्रिक नीतिमा भने विद्युतीय र पेट्रोलिमय सवारीमा दिइने यस्तो कर्जा मूल्य अनुमात कायम गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ- ‘अब आउने कर्जा नीति निर्देशन बनाउँदा सामयिक पुनरावलोकन गरी वातावरणमैत्री प्रविधि एवं विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, प्रवर्द्धन र संरक्षण हुने, जीवास्म/पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग भइ चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहित हुने यी दुवैका बीच उर्जा रुपान्तरण हुनसक्ने सार्थक फासला (मिनिङफुल ग्याप) कायम हुनेगरी कर्जा नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने भनी प्रत्यार्थी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’