जनकपुर- जयनगर-जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएको रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल सेवा उद्घाटन अनिश्चित बनेको छ।
रेल सेवाको नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेका बेला रेलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएर निष्क्रिय बनेपछि उद्घाटन अन्यौलमा परेको हो।
'अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल सेवा उद्घाटन र सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ', नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झाले भने, 'प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय बनेको अध्यादेश पुनःल्याएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ।' यद्यपि यस विषयमा ठोस् निर्णय भइनसकेको महाप्रबन्धक झाको कथन छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले गत मङ्सिर १५ गते सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इञ्जिनमा समस्या आउने र रेलको संरचनामा थप हानीनोक्सानी हुनसक्ने भन्दै तत्काल रेलसम्बन्धी कानुन व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न कारणसहित अध्यादेश पेश गरेकी थिइन्।
त्यसबखत सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको र रेलसम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ गत मङ्सिरमा जारी भएको थियो।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश सङ्घीय संसद्को बसेको बैठकमा ६० दिनभित्र सदनमा पेश गरिसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधका कारण सरकारले रेलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्न नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएको हो।
भारत सरकारको ८ अर्ब ७७ करोड (नेपाली रुपैयाँ) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेल मार्गमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि गत २०७७ असोज २ गते भारतीय कम्पनी कर्पाेरेसनबाट ८४ करोड ६५ लाखमा खरिद गरिएको दुई सेट रेल तामझामका साथ जयनगरबाट जनकपुर ल्याएर धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको इनरुवामा पार्किङ गरी त्रिपाल ओढाएर राखिएको थियो।
रेल सेवा उद्घाटन नभएसम्म नियमित बिना यात्रु (ड्राई सेवा) भने गत फागुन १ गतेदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। रासस
