देश चुनावमय बन्दै जाँदा सँगसँगै आशा, अपेक्षा र अन्योल बढिरहेको देखिन्छ। हरेक चुनावमा जनताले नयाँ सुरुवात, नयाँ नेतृत्व र नयाँ परिवर्तनको अपेक्षा गर्छन्। त्यस्तो अपेक्षा यति धेरै हुन्छ कि त्यसले पहिलेका गल्तीहरू सबै बिर्साइदिन्छ। 

यथार्थमा भने परिवर्तन कुनै जादुको छडी घुमाएजस्तो एकै रातमा आउँदैन र हुँदैन पनि। देशको अवस्था, संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरता, अर्थतन्त्र र प्रशासनिक जटिलता गहिरो हुन्छ। परिवर्तन क्रमागत हुन्छ, कसैले चुनाव जित्दैमा सबै समस्या तुरुन्त समाधान हुन्छ भन्ने सोच खतरनाक भ्रम हो। यही भ्रमले जनतामा बारम्बार निराशा, असन्तोष र अविश्वास बढाएको छ।

आजको आवश्यक कुरा भावनात्मक भाषण होइन व्यवहारिक योजना हो। मतदाताले अब भाषणभन्दा योजना, आश्वासनभन्दा कार्ययोजना, र नाराभन्दा नतिजाको माग गर्नुपर्छ। उम्मेद्‍वारहरू घर-घर पुगेर हात जोड्दा, मीठा कुरा गर्दा वा ठूलो सपना देखाउँदा उनीहरूलाई केही सिधा, स्पष्ट र जवाफदेही प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा मतदाताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै प्रश्न गर्ने अधिकार हो र त्यही अधिकार विशेष परिस्थितिबाहेक हरेक पाँच वर्षमा मात्र आउने गर्दछ। त्यही विशेष अवसरको सदुपयोग गर्नु तपाइँ हाम्रो दायित्व हो। 

सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने विषय देशको आर्थिक अवस्था हो। राज्यको बजेट सीमित छ तर माग र अपेक्षा अत्यन्त ठूलो छ। करिब १९ खर्बको सानो बजेट बनाउँदा पनि त्यसको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋणको ब्याजमा खर्च हुन्छ।

पुँजीगत विकासका लागि छुट्याइने रकम ज्यादै न्यून अथवा जम्मा २० प्रतिशत हुन्छ र त्यसको पनि ठूलो हिस्सा वर्षको अन्त्यमा हतार-हतार खर्च हुने 'असारे विकास' मा सीमित रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उम्मेद्‍वारले 'सबै समस्या समाधान गर्छु' भनेर दिएको आश्वासन वास्तविकताभन्दा टाढा हुन्छ।

त्यसैले मतदाताले उम्मेद्‍वारसँग सोध्नुपर्छ- चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने? ऋणमा आधारित बजेटलाई कसरी उत्पादनमुखी बनाउने? करको भार नबढाइ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ कसरी बनाउने? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट, संख्यात्मक र समयसीमासहितको उत्तर नदिने उम्मेद्‍वारले केवल आश्वासन मात्र बाँडिरहेका हुन्छन्।

अर्को ठूलो समस्या सुशासनको अभाव हो। सरकारी ढिलासुस्ती, नीतिगत भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर प्रशासनिक संयन्त्रका कारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सार्वजनिक संस्थानहरू कमजोर भएका छन्। विकास आयोजना समयमै पूरा हुँदैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर खस्किएको छ। यसको मूल कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको तानाशाही प्रवृति र संस्थाहरूमा दलतन्त्रको गहिरो हस्तक्षेप हो।

त्यसैले मतदाताले सोध्नुपर्छ- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस कदम के के हुन्? सरकारी सेवा छिटो र सहज बनाउन के संरचनात्मक सुधार गर्ने योजना छ? कर्मचारी तन्त्रको तानाशाही रोक्न के के योजनाहरू छन्? नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न कुन र कसरी कानूनी सुधार आवश्यक छ? यदि उम्मेद्‍वारसँग यी प्रश्नहरूको स्पष्ट योजना छैन भने उनी केवल जनताको भावनासँग खेलिरहेका छन्।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय रोजगारी र उत्पादन हो। रोजगारीको अभाव नै आजको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक र आर्थिक समस्या बनेको छ। हरेक महिना हजारौँ युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। गाउँ खाली हुँदै गएका छन्, परिवार विखण्डित हुँदै गएका छन्। देशको उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। देशमा युवा जनशक्ति एवं दक्ष कामदारहरूको खडेरी लागेको छ। यस्तो अवस्थामा केवल 'रोजगारी सिर्जना गर्छु' र 'उत्पादन वृद्धि गर्छु' भन्ने नारामात्र पर्याप्त हुँदैन।

उम्मेद्‍वारसँग सोध्नुपर्छ- पाँच वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ? रोजगारी सृजना गर्ने आधार र तरीका के कस्ता हुन्? कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने योजना छ? उद्योग, कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउन के नीति ल्याउने र कसरी गर्ने योजना छ? विदेशबाट फर्किएका युवालाई कसरी स्वदेशमै कामको अवसर दिने? व्यवसायमैत्री कानून कसरी बनाउने र उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नदिने उम्मेद्‍वार केवल आश्वासन बाँड्ने व्यक्ति हो।

चौथो विषय प्रशासनिक संरचना हो। संघीय प्रणाली लागु भइसकेपछि पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, दायित्व साथै आम्दानी र खर्चको स्पष्ट समन्वय हुन सकेको छैन। कतै दोहोरो खर्च भइरहेको छ, कतै जिम्मेवारी स्पष्ट छैन। कतै कानूनीी प्रक्रिया जटिल छ। प्रशासनिक संरचना भद्दा, खर्चिलो र ढिलो भएको गुनासो जनतामा व्यापक छ। प्रशासनिक संरचना चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र जनताको सेवा गर्ने भावबाट प्रेरित भएको हुनुपर्ने छ।

त्यसैले उम्मेद्‍वारसँग सोध्नुपर्छ- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र खर्चको दोहोरोपन कसरी हटाउने? मन्त्रालयको संख्या र प्रशासनिक खर्च कसरी घटाउने? जनताले सरकारी सेवा लिन कति समयभित्र परिणाम पाउने व्यवस्था गर्ने? प्रशासनलाई मितव्ययी, छरितो र जवाफदेही कसरी बनाउने? यी प्रश्नहरूमा स्पष्ट योजना नभए लोकतन्त्र केवल खर्चिलो संरचनामा सीमित हुन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय परराष्ट्र नीति हो। नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला शक्तिशाली देशबीचमा अवस्थित छ। त्यसैले परराष्ट्र नीति सन्तुलित, व्यवहारिक र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। तर चुनावका बेला धेरैजसो उम्मेद्‍वारहरूले यस विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दैनन्।

त्यसैले सोध्नुपर्छ- भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने? असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने? १९५० लगायतका सन्धीसम्झौताहरू कुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने? राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी स्थापित र सुदृढ गर्ने? यी विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको उम्मेद्‍वार भविष्यका जटिल कुटनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्षम हुँदैन। यस्ता उम्मेद्‍वार वा पार्टी भविष्यमा देशद्रोही साबित हुन सक्छन्, होशीयार!

आश्वासन बाँड्ने उम्मेद्‍वार चिन्न पाँच संकेतमा ध्यान दिनुपर्छ।

पहिलो- स्रोत र योजना नबताइ अत्यधिक ठूलो वाचा गर्ने।

दोस्रोमा - लक्ष्य, बजेट वा समयसीमा नदिने।

तेस्रो- सबै दोष अरूलाई थोपर्ने तर आफूले गर्ने काम नबताउने।

चौथो- भावनात्मक भाषण मात्र गर्ने तर तथ्य र कार्यक्रम नदेखाउने।

पाँचौँ- अघिल्ला काम वा उपलब्धि देखाउन नसक्ने र भावि योजना दिन नसक्ने।

लोकतन्त्रमा मतदाताको निर्णय नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। मतदाता सचेत भए राजनीतिमा गुणस्तरीय नेतृत्व आउँछ। मतदाता भ्रमित भए आश्वासन बाँड्ने नेतृत्व दोहोरिन्छ। त्यसैले घरआँगनमा आउने उम्मेद्‍वारको चालचलन, व्यवहार, बोली, विज्ञता र कार्यक्रम राम्ररी बुझ्नुपर्छ। मीठा भाषण र ठूला सपनाभन्दा ठोस योजना, स्पष्ट नीति र जवाफदेही नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

आफ्ना सन्तानको र देशको भविष्य सुरक्षित बनाउन अब भावनामा होइन तथ्य र योजनामा आधारित निर्णय गर्ने समय आएको छ। प्रश्न सोध्ने मतदाता नै बलियो लोकतन्त्रको आधार हो। प्रश्न सोध्ने र उनीहरूका उम्मेद्‍वार र दलले दिने उत्तरको लेखाजोखा गरेरमात्र तपाइँ हामीले उम्मेद्‍वार र दल चिन्नुपर्ने र चुन्नुपर्ने छ।

(स्वीट्जरल्यान्डबाट एमबीए गरी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमबीएस गरिरहेका लेखक गौतम व्यवसायी हुन्।)