काठमाडौं- गएको भदौअघि चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा विद्युतीय बस दिने प्रस्ताव गरेको थियो। सोहीअनुसार सरकारले विभिन्न चरणमा अध्ययन समिति बनाएर अनुदानमा प्राप्त बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाएको थियो। 

हालसम्म उक्त बसबारे चीन सरकारले नेपाललाई थप विवरण उपलब्ध गराएको छैन। विद्युतीय बस उपलब्ध गराउनेबारे कुनै जानकारी पनि दिएको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग समन्यवमा चीनले करिब एक सय वटा विद्युतीय बस नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दिने बताएको थियो। सोहीअनुसार तत्कालीन सरकारले चीनले अनुदानमा दिने विद्युतीय बसको सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी र कसले गर्नेलगायत विषयमा अध्ययन गर्न कमिटी बनाएको थियो। 

तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा २०८२ साउन १३ गते विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धमा बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले मुख्यगरी दुईवटा निर्णय गरेको थियो। पहिलो निर्णयमा नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुने बसको व्यवस्थापन र दोस्रो निर्णयमा ती बसहरुको व्यवस्थापन र चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ। 

पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुने विद्युतीय बस साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको सञ्चालन मोडालिटी तय गरी १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न तपसिलबमोजिम समिति गठन गर्ने।’ उक्त पत्रमा चीनले नेपाल सरकारलाई कतिवटा विद्युतीय बस अनुदानमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छैन। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद पन्तको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति पनि बनाइएको थियो। सो समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने गरी तोकिएको थियो। 

दोस्रो निर्णयमा चीनबाट अनुदानमा प्राप्त हुने विद्युतीय बसको पार्किङ तथा चार्जिङ  स्टेसन बनाउन दुई स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। 

उक्त दुई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा २०८२ भदौ ८ गते काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन (साझा) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बैठक बसेको थियो। सो बैठकले निर्णय कार्यान्वनयका लागि भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। 

यो सबै कुरा जेनजी आन्दोलनअघि भइसकेको थियो। सहसचिव कृष्णप्रसाद पन्त संयोजकत्वको समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै जेननी आन्दोलन भयो। आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारमा पनि एकनारायण अर्याल नै मुख्यसचिव थिए। 

चीनले अनुदानमा विद्युतीय बस दिने भनेपछि अध्ययन समितिले अध्ययन गरेर सञ्चालनको मोडालिटीसहितको सुझाव दिएको समितिका एक सदस्यले बताए।

‘हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन त दियौँ। त्यसलगत्तै देशमा आन्दोलन भयो। समितिको प्रतिवेदन कता गयो? चीनले पनि अनुदानमा दिने भनेको बसको विषय पनि कता गयो?,’ ती सदस्यले भने, ‘आन्दोलनपछि चीनले पनि चित्त बुझाएको देखिएन अब यो विषय नै ढिसमिस पो भयो कि जस्तो लाग्छ।’ 

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीमा सिंहदरबारसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत जलेको थियो। समितिले बुझाएको औपचारिक प्रतिवेदन पनि जलेकाले त्यसबारेमा कसैले पनि विषय उठान गरेको छैन। चीनले पनि आफूअनुकूलको सरकार नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएकाले अनुदानमा दिने भनेको विद्युतीय बसबारे केही बोलेको वा बोल्न चाहेको देखिँदैन।