काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा समिति बनाएका हुन्। योसँगै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन सुरु गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका हुन्। समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल रहेका छन्। 

सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट लेखनमा सुरु गर्ने निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम शुरु भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिएका छन्। ‘आगमी आवका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको छ’ उनले भने, ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकताम राखेको छ भनेर आफै बुझ्नुस्।’

अर्थसचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ तर त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भिर हुनुपर्नेछ। यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताए। ‘आगामी आबको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ। यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो’, उनले भने।

कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाई थियो। सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न उदाहरण दिदै उनले भने, ‘कृषि बिमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट समेत बिनियोजन भएको छ तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु।’  उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए। 

किसान, व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश

छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन  मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउनलगायतका सुझाव दिइएको थियो।

छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरेका थिए।

‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरूमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ।’

उनले  बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

उद्योग  बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमाार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिएका थिए। उद्यमी पवल गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण  लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिए। 

उनले छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठााउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिए। उनले उद्यमीलाई मात्र नभई किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरे कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा राखेका थिए।

डा. कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताए। उनले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताए।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिए । छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।

५ सदस्यीय समितिलाई दुई वटा कार्यक्षेत्र 

१) संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने बिनियोजन बिद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने।

२) आर्थिक बर्ष २०७९–८० को बजेट बक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने ।

समितिले अर्थमन्त्री शर्मा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर कर्ण, बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलगायतसँग समन्वय गरी बजेट लेखन कार्य अघि बढाउनेछ।