काठमाडौं- नेपालले आइटी सेवा निर्यातमार्फत वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको दावी गरेका गरिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘नेपाली आइटी उद्योगको अवस्था, अवसर र चुनौती’ कार्यक्रममा नाष्ट आइटीका पदाधिकारीहरूले नेपालको आइटी क्षेत्रले तीव्र प्रगति भएको समेत बताए।

नाष्ट आइटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले सन् २०२२ मा नेपालले ५१५ मिलियन डलर (करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ) बराबर आइटी सेवा निर्यात गरेको भए पनि अहिलेको तथ्यांक अनुसार निर्यात १ अर्ब डलर (करिब १ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ) नाघिसकेको बताए। पाण्डेले विश्वमा भइरहेको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्रान्ति मानव इतिहासकै महत्त्वपूर्ण मोड भएको भन्दै नेपालले यस अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन भन्ने चेतावनी दिए।

पाण्डेले विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमाएको नेपालले यस चौथो क्रान्ति पनि चुकाएमा अन्य देशको तुलनामा पछाडि पर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। अमेरिका, चीन र बेलायतजस्ता देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा एआईमा लगानी गरिरहेका छन् र यसले नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै ल्याएको पाण्डेले बताए।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले सामान निर्यात गर्दा लजिस्टिक खर्च उच्च हुन्छ। तर आइटी सेवा इन्टरनेटमार्फत सजिलै विश्व बजारमा पठाउन सकिने भएकाले नेपालका लागि ठूलो लाभ रहेको पाण्डेले बताए।

नाष्ट आइटीकी महासचिव अलिशा श्रेष्ठले कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको जानकारी दिँदै ३२ कम्पनीबाट सुरु भएको संगठन अहिले ८० भन्दा बढी कम्पनीसँग आबद्ध भइसकेको बताइन्। उनले सबै कम्पनीहरूले आपसमा प्रतिस्पर्धा भन्दा सहकार्यमा जोड दिँदै नेपाललाई टेक हबको रूपमा चिनाउने संकल्प गरेको पनि बताए।

कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले आइटीलाई केवल सेवा क्षेत्रमा मात्र नभई उद्योगको रूपमा राज्यले मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता र कर सहुलियत दिएमा लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिने बताए। उनले आइटी निर्यात बढाएर १ अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा २२ अर्ब डलर पुर्‍याउने र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

पौडेलले सरोकारवालाहरूले चाल्नुपर्ने कदमहरूको रूपमा दीर्घकालीन कर छुट, स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता, ठूला ठेक्कामा साझेदारी, कक्षा ५ देखि आइटी र एआई शिक्षा अनिवार्य गर्ने, स्नातक तहका विद्यार्थीहरूलाई उद्योग आवश्यकता अनुसार तालिम दिने, आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने र प्रमुख बजारसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

पाण्डे र नाष्ट आइटीका पदाधिकारीहरूले विश्व डिजिटल बजारमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहकार्य, नीति स्थिरता र दक्ष जनशक्ति विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।