काठमाडौं- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उपभोक्ताको हितविपरीतका गतिविधि गर्ने १ हजार ६ सय १५ फर्म/कम्पनीलाई ३ करोड ९८ लाख ९ हजार २ सय ४५ रूपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।
विभाग र मातहतका कार्यालयले गत आवमा १२ हजार ७ सय ९४ फर्म/कम्पनीको अनुमगन गरेका थिए। विभागले २ हजार ९ सय ७४, मातहतका पाँच कार्यालयले १ हजार ८ सय ५ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ८ हजार १५ फर्मको अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा विभागले ४ करोड ४७ लाख ८१ हजार २ सय २१ रूपैयाँ मूल्य बराबरको खान अयोग्य म्याद समाप्त भएका अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको छ सो अवधिमा ८० व्यावसायिक फर्मको कारोबार रोक्का र सिलबन्दी गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
विभागले चालु आवको माघ मसान्तसम्म १ हजार ८ सय १९ फर्मको अनुगमन गरेको छ। सो अवधिमा ८ सय ६३ फर्मलाई ८९ लाख ८० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराइएको र २८ लाख ५५ हजार ३ सय १८ रूपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको उनले बताए।
महानिर्देशक श्रेष्ठले प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमन कार्यलाई गाउँ, टोल र बस्तीसम्म विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको बताए। रासस
