नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका विद्युत आयोजना ४ हजार मेगावाट रहेको छ। निर्माण सम्पन्न निजी क्षेत्रका आयोजना ३ हजार ३ सय ५० मेगावाट रहेको छ। अहिले कम्पनी मोडेलमा अर्थात निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विद्युत विकासका काम भइरहेको छ।

निजी क्षेत्रकै निर्माणाधीन ५ हजार ७ सय मेगावाट, निर्माणमा जान लागेका २ हजार ५ सय मेगावाट, निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना ३६ हजार मेगावाट रहेका छन्। निजी क्षेत्रको मात्र विद्युतमा लगानी १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। निजी क्षेत्रको स्वपुँजी लगानी ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। निर्माणमा जाने आयोजनाको लगानी ६१ खर्बभन्दा बढी रहेको छ। 

विद्युत ऐन, २०४९ बाट निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि निजी लगानीकर्ताले निर्माण गरेको हाइड्रोपावर परियोजनाहरूमा आयकरबाट छुटको विषय हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। इप्पानले यो अवधिलाई ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यअनुसारको २८ हजार ५ सय मेगावाट नपुगेसम्मको लागि आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्मको लागि बढाउन माग गरेको छ।

विद्युत ऐन, २०४९ मै १ प्रतिशतमात्र भन्सार तिरेर विद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयात गर्न पाउने सुविधा भए पनि चार वर्षअघिदेखि यसलाई हटाएर २८ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो।

विद्युत ऐन २०४९ मा अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्म दिने व्यवस्था भए पनि जलविद्युत नीति ल्याएर अहिले ३५ वर्षमात्र दिइएको छ। 

विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमार्फत विद्युत खरिदको ग्यारेण्टी गरेको भए पनि पछिल्लो ७ वर्षदेखि नियमित रुपमा पीपीए हुन छोडेको छ।

विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हुनाले अर्को विकल्प नभएको अवस्था छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १३ हजार मेगावाटसहित २० हजार मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। 

अब चालु वर्षको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ऊर्जा मन्त्रालय र यससँग सरोकार राख्ने मुद्दाबारे विचार गर्नु अनिवार्य छ।

प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा लगानी आकर्षित गर्न भीजीएफको व्यवस्था गरिने विषय उल्लेख छ। भीजीएफको व्यवस्था गरे जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ तर यसका लागि सरकारले प्रतिफलको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ। पीपीपी मोडेलमा आयोजना बनाउनका लागि सार्थकरुपमा पहल भएको छैन। लगानी बोर्डमा इप्पानको प्रतिनिधित्व गर्न सकिएमा यथार्थरुपमा लगानी परिचालन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ।

जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषयलाई हेर्दा सर्भेक्षणका आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई अहिले पनि दिइएको छ तर प्रसारण, वितरण र उत्पादनमा निजी क्षेत्र सहभागी गराइएको छैन। विद्युत व्यापारबारे बजेटमा उल्लेख छैन। यो अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने विषय थियो। व्यापारका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा कमिटि बनाएर काम गरेपनि त्यसको प्रगति हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) को लागि विद्युत नियमन आयोगले नीति ल्याएको छ तर सरकारसँग यसबारे कानून नभएकोले कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने विषय पनि कानूनमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले २०८२ साल साउन १४ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख संख्या दश प्रतिशतसम्म घटेको वा बढेको भएमा पूरक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने उल्लेख छ।

उक्त ऐनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गर्नुपर्ने ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरुलाई पूरक वातावरण अध्ययन गर्नु नपर्ने कारण आयोजना निर्माणमा धेरै सहज भएको छ तर ऐनमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन मात्र उल्लेख भएको र यसले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) र संरक्षित वातावरणीय अध्ययन (बीईएस) नसमेटिएको भन्दै साना आयोजनाहरुले झन पूरक अध्ययन गर्नुपर्ने झन्झट कायम रहेको छ। शिकार क्षेत्रमा पर्ने आयोजनामा अझै समस्या छ।

२०८२ साल मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा २०८१ साल असार २४ गतेअगावै तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जलविद्युत उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रकृया प्रक्रियाहरु प्रचलिन कानूनबमोजिम अघि बढाउने साथै संरक्षण क्षेत्रभित्र विद्युत प्रसारण लाइनलगायतका जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित कार्यहरुको लागि वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा सट्टा भर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया प्रचलित कानूनबमोजिम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसले संरक्षित क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि सहमति नपाएर रोकिएका आयोजनाहरुलाई अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको छ तर यसमा शिकार आरक्षण क्षेत्र उल्लेख नभएको कारणले त्यो समयभन्दा अघिदेखि सहमतिका लागि पर्खिरहेका आयोजनाहरुको निर्माणमा समस्या देखिएको छ।

कार्बन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याइने विषय पनि उल्लेख छ। कार्बन व्यापार नियमावली पनि आएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो तर यो बढी साना-लघु जलविद्युत, बायोग्यास, सोलारलगायतमा केन्द्रित छ भने वन मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने लगायतका बढी प्रक्रियामुखी छ।

अन्तरसम्बन्धित अन्य क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रतर्फको विषय हेर्दा ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ। नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनालाई मात्र समेट्ने गरी आएको छ, यसले अर्धजलाशय (पीआरओआर), जलाशय (स्टोरेज), बहुउद्देश्यीय र क्यासकेट आयोजना लाई समेट्दैन। युरोपियन देशहरुको कपि गरिएको छ (जसलाई नर्वेले समेत विरोध गरिरहेको छ)। 

जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पैरवी गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। यो एकदम सकारात्मक कुरा हो तर विद्युत उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा पर्न थालिसकेको छ। प्रक्षेपणअनुसार उत्पादन भएको अवस्था छैन।

एकातिर नेपालले विश्व मञ्चहरुमा जलवायु परिवर्तनको कारणले पारेको असरबारे जलवायु न्यायको सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छ तर नेपालमा यही कारण उत्पादन कमी हुँदा निजी क्षेत्रले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपमा जरिवाना तिरेर अन्याय भोगिरहेका छन्। कार्यक्रममा यस्तो विषय राख्ने सरकारले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाएर जलवायुको असरबाट प्रताडित निजी क्षेत्रलाई न्याय दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

उद्योगतर्फ हेर्दा लगानी बोर्डअन्तर्गत निजी साझेदारी निर्देशनालय बनाउने विषय उल्लेख छ। यसमा इप्पानजस्ता ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने भएपनि हाल यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन।

बजेटमा समावेश नै नभएको विषयहरू हेर्दा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा ८० प्रतिशत उत्पादन भइसकेको र निर्माणाधीनमात्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्ने गरी छुट्टै किसिमको कार्यक्रम ल्याएको छैन। यो आवश्यक छ।

सरकारले अघि सारेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि देखिएका चुनौती, समस्या र यसको समाधानका लागि एउटा सार्थक पहल गर्नका लागि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन सकेमा यसले सरकारले प्रगति हासिलमा ठूलो योगदान दिन सक्छ।

आजको दिन विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रगति हासिल गर्न नसकेमा सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने कुरा ढुक्कका साथ भन्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रकै सहभागितामा उत्पादनमार्फत ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम अघि बढिरहेकोले निजी क्षेत्रलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्य हिस्सेदारको रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।

(इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सीएनआईकाे बजेट वाच कार्यक्रममा राखेका धारणाको सम्पादित अंश।)