काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउनेगरी नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको छ। सरकारले स्वदेशमै २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलमा जाने प्रस्ताव तयार पारेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने र विगतमा गरिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय खारेज गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् लैजान प्रस्ताव तयार पारिएको छ। 

तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले नयाँ मोडेल अपनाउने गरी प्रस्ताव गरेको हो। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ मोडालिटीको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको ऊर्जा स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुढीगण्डकीको प्रस्ताव जान्छ,’ स्रोतले भन्यो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो। तर लामो विवाद भएपछि ईपीसीएफ मोडलमै नेपालमा कानून नभएपछि चिनियाँलाई दिने प्रक्रिया रोकेर सरकारले कम्पनी मोडलमा जाने तय गरेको हो।    

ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ मोडलमा बाँध र पावर हाउसको जिम्मा फरक फरक कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। एउटैमा जाँदा ठूलो लगानी पर्ने देखिएको र लगानी जुटाउन पनि असजिलो हुने देखिएपछि छुट्याएर निर्माणको चरणमा जान लागिएको ऊर्जा स्रोतको भनाइ छ। 

नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो। सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवाको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएका थिए। 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले समेत प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा सहमति जनाउँदै नयाँ मोडलको छलफल गरेकी थिइन्।

कानून मन्त्रालयसमेतले गेजुवालाई जिम्मा दिने कानूनी आधार नभएको भन्दै राय ऊर्जा मन्त्रालय दिएको छ।

बुढीगण्डकीमा अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुको साथै घर, गोठ तथा रुखको मूल्यांकन गर्ने योजना रहेको छ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। पछिल्लोपटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।   

आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए। उनले समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएका थिए। गेजुवालाई सिधै जिम्मा दिएको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले विरोध गरेका थिए। 

उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरेका थिए। 

कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। जसमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको हो। सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । 

आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाइसकेको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रभावितको घर गोठको भने हालसम्म पनि मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन। 

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल निर्माण सुरु भए २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट खर्च हुने देखिन्छ। क्षमता घटाउनेवित्तिकै झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ लागत सस्तो पर्ने देखिन्छ। २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्म ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ। 

उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले ७१ अर्ब १५ करोड २६ लाख १० हजार १ सय ७ रूपैयाँ कर नै उठाइसकेको छ। २०७३/७४ मा सरकारले बुढीगण्डकीकै लागि भन्दै पेट्रोलिय पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ कर लगाएको थियो। ६ वर्षमा पौने १ खर्ब रूपैयाँ उठेको छ। निगमले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ।

विगतमा बुढीगण्डकीकै लागि भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउन सुरु गरिएको भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समयदेखि पूर्वाधार कर भन्दै १० रुपैयाँ कर असुल गर्न थालिएको थियो। अहिले उक्त रकम विकासका अन्य परियोजनामा समेत लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।  

लागत एक खर्ब बढ्ने 

सरकारले निर्माण प्रक्रियामा लैजान नसकेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागत १ खर्ब रूपैयाँ बढ्ने भएको छ। विगतको अध्ययनको भन्दा झण्डै १ खर्ब लागत बढ्न लागेको हो।

विगतको विस्तृत अध्यायन प्रतिबेदन (डीपीआर)मा तोकिएको लागत बढाउन लागिएकव हो। आयोजनाको लागि अध्ययनपछि २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबेदनमा प्रतिमेगावाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।   

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गरेर प्रतिबेदन पेस गर्नका लागि निर्देशन दिएकी थिइन्। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लागत ३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढी गरी प्रतिवेदन दिइएको छ। सरकारको सोही लागतको आधारमा लगानी जुटाउने गरी नयाँ प्रस्ताव गरेको हो।   

यसरी जुट्नेछ साढे ३ खर्ब लगानी

सरकारले २ खर्ब ६० अर्ब देखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै लगानी जुटाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। 

सरकारले नेपाल सरकारबाट १ खर्ब ६० अर्ब जुटाउन सक्ने छ। जसमा पेट्रेलियम पदार्थमा लगाइएको करमार्फत उठ्ने प्रक्षेपण तत्कालीन वाग्ले समितिले गरेको थियो।

त्यस्तै नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब लगानी गर्ने, कर्मचारी सञ्चयकोषले ३० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने, नागरिक लगानीकोषले ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमले १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रि बीमा संस्थानले १० देखि २० अर्ब, जलाविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले १० देखि १५ अर्ब, अपर तामाकोशीले ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले ५ देखि ७ अर्ब, सर्वधारणले १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ गरी २ खर्ब ७० अर्ब देखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले नयाँ मोडलको तय गर्न लागेको हो।