काठमाडौं- २०७२ सालदेखि पूर्णरुपमा बन्द भएको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि गठन गरिएको सुझाव कार्यदलले १० महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकराज शाहको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको १३ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेस गरिएको हो। 

विसं २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सो उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विसं २०७२ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ। सरकारले उद्योगमा कार्यरत दुई सय ८० कर्मचारीलाई विसं २०७६ फागुनमा ९६ करोड दायित्वसहित अवकाश दिएको थियो। अहिले उद्योगको रेखदेखका लागि करारका कर्मचारी र सुरक्षागार्ड छन्।

गोरखाको गोरखा नगरपालिका-१३ मजुवा देउरालीको ६ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झन्डै १० अर्ब रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति छ। उद्योगसँग वार्षिक ८० हजार ट्रक टायर र ४० हजार नन-ट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको थियो। उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्।

प्रतिवेदनमा गोरखकाली रबर उद्योगमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यसको पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

उद्योगको स्वामित्वमा रहेको स्थिर सम्पत्ति भवन तथा जग्गा जमिनलाई उपयोग गर्दै साबिककै गोरखकाली ट्रेडमार्कमा नयाँ प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

कार्यदलले हाल उद्योग परिसरमा रहेका टायर उत्पादनसम्बन्धी मेसिन उपकरण पुरानो र परम्परागत प्रविधिमा आधारित भएकाले ती पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्नुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ। त्यसका लागि सरकारको पहलमा पुँजी र प्रविधिसहितको रणनीतिक लगानीकर्ता खोजी गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्योगको विद्यमान अवस्थाबारे यकिन गर्न सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन (डीडीए) र विस्तृत व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने तथा त्यसपछि सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी रबर उद्योग क्षेत्रमा अनुभव भएको रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत गोरखकाली ट्रेडमार्कमै उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

रणनीतिक साझेदारका रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न परियोजनालाई आकर्षक रूपमा विकास गरी लगानी प्रस्ताव तयार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा प्रमुख लगानीकर्ता रणनीतिक साझेदार रहने तर निजी क्षेत्र, पुराना सेयरधनी र सर्वसाधारणको समेत लगानी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै कायम राख्ने विद्यमान नीतिअनुसार उद्योगको जग्गा दीर्घकालीन रूपमा लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले यसअघि प्रस्तुत भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नुका साथै स्थलगत अनुगमन समेत गरेको जनाएको छ।

सरकारी नीति तथा निजी क्षेत्र दुवैको प्राथमिकतामा पर्न सक्ने उद्योग भएको, आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा टायरको प्रचुर सम्भावना रहेको, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने आधार रहेको तथा प्रत्यक्ष र परोक्ष रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएकाले गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।

पहाडी कच्ची सडकका लागि उपयुक्त टायरको पर्याप्त माग हुँदाहुँदै पनि उद्योग स्थापना कालदेखि नै निरन्तर घाटामा जानु, उत्पादन लागत वृद्धि हुनु, नगद प्रवाह कमजोर रहनु, नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु, अधिकांश वर्ष लक्षित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुनु तथा प्रविधिगत परिवर्तनसँग अनुकूल हुन नसक्नुजस्ता कारणले उद्योगले उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सकेन। यी समस्याका कारण २०७२ सालदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो।

उद्योग बन्द भएपछि पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न पहल भए पनि ती प्रयास सफल हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले २०७५ माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार २ सय ३२ जना कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवा सुविधासहित अवकाश दिएको थियो। हाल उद्योगको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गोरखकाली रबर उद्योगमा कुल सेयर लगानी ४३ करोड ६१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये नेपाल सरकारको स्वामित्व ३८.६३ प्रतिशत रहेको छ। उद्योगमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको समेत लगानी छ।