काठमाडौ‌- रोजगारीका लागि नेपाली नर्स बेलायत पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगको छ। रोजगारीका लागि नर्स बेलायत पठाउने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार भएको छ।

नर्स बेलायत पठाउने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए। ‘अहिले दुई पक्षबीच नर्स बेलायत पठाउने र लैजाने विषयमा सम्झौताको तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘मार्च महिनाभित्रै रोजगारीका लागि नर्स बेलायत पठाउने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी छ।’

पहिलो चरणमा दुई हजार नर्सलाई बेलायत लैजाने गरी चौथो चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको घिमिरेले बताए। दुई पक्षय सम्झौताका लागि पत्र तयार भइसकेको उनले बताए। 

बेलायतले नर्सको क्षमता विस्तारदेखि नर्स अध्ययनका लागि २० प्रतिशत छात्रवृति दिने विषयमा पनि तयारी गरिरहेको छ। बेलायतले नेपालमा उत्पादन हुने नर्सको संख्या बढाउने योजनासमेत रहेको उनको भनाइ छ। साथै बेलायतले नर्स उत्पादनका लागि पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरुलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायती पक्षबाट आएको छ।

नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ। रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने घिमिरेले जानकारी दिए।

छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ। नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति रहेका छन्। बेलायतले नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ।

बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ। नेपाल नर्सिङ सङ्घका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन्। तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन्। नौ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ। केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ। यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ।