काठमाडौं- युरोपेली युनियन (ईयू) र भारतले अमेरिकासँग व्यापार सम्बन्ध चिसिएपछि दुईपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई दीर्घकालीन बनाउन लागि परेका छन्। अमेरिकाले भारतमाथि पनि अतिरिक्त कर लगाएपछि भारत ईयूसँग दीर्घकालिन व्यापार सम्झौता गर्न तयार भएको हो। उक्त व्यापार सम्झौतामा अटोमोबाइल क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको छ। 

अमेरिकी भन्सार शुल्क र चीनको प्राइस वारबाट थिलिएका युरोपेली कार निर्माताहरुले भारत-ईयू व्यापार सम्झौताबाट एउटा राहतपूर्ण प्रोत्साहन त पाउनेछन्। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि युरोपबाट भारतमा आयात हुने कारमा लाग्ने शुल्कलाई उल्लेख्य रुपमा खट्ने छ। तर उनीहरूले स्वदेशी कार उत्पादक कम्पनीहरू र जापानका ‘केई कार’हरूको वर्चस्व रहेको चुनौतीपूर्ण बजारको सामना गर्नुपर्नेछ।

भारत र युरोपेली संघले मंगलबार एक व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछन्। यस सम्झौतामा युरोपेली संघमा बनेका कारहरूको आयात शुल्कलाई १ सय १० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ। यो फक्सवागन र रेनोका लागि ठूलो भारतीय कार बजारमा खुल्ने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नीतिगत सहजीकरणको ढोकाका रुपमा हेरिएको छ। 

तर विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले ढोका थोरै मात्र खुला गरेको छ। भारतीय बजारमा अझै पनि स्थानीय ब्रान्डहरू र एसियाली प्रतिस्पर्धी सुजुकी मोटर र हुन्डाईको प्रभुत्व कायमै छ। भारतमा मारुती सुजुकी वागन आर, स्वीफ्ट, डिजायर, टाटा टियागो, हुन्डाई आइटेनजस्ता साना कारहरुको बिक्री अत्यधिक रहेको रोयटर्सले लेखेको छ।

जर्मन अटो अनुसन्धान समूह सीएएमका स्टीफन ब्राजेल भनेका छन्, ‘यो एक सुरुवात मात्र हो। जब हामी युरोपबाट हुने निर्यातको कुरा गर्छौँ, यो केवल प्रिमियम कारहरूको बारेमा मात्र हुन्छ। भारतमा ठूलो संख्यामा बिक्री हुने क्षेत्रका लागि यो अझै कठिन छ।’ यो व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनपछि ईयूले पाउने कार निर्यात कम छुटबाट युरोपमा बनेका मास मार्केट कारले त्यसबाट लाभ पाउन कठिन रहेको उनको भनाइ छ। 

ब्राजेलका अनुसार सुजुकी र हुन्डाईले भारतीय अटोमोबाइल बजारलाई राम्रोसँग बुझेका छन्। उनी थप्छन्, ‘भारतमा सस्तो, भरपर्दो र टिकाउ कारहरूको माग छ। फक्सवागन ग्रुपका कारहरू धेरै महँगा भएका छन्। सुजुकीलाई जापानमा निकै लोकप्रिय रहेका ‘केई कार’हरूले फाइदा पुर्‍याएको छ।’

युरोपेली कार निर्माताहरूको बजार हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कम

भारतमा निकै कम उत्पादन उपस्थिति र वार्षिक बिक्री केही हजारमा सीमित भएका कारण गएको दशकमा गुमेको बजार हिस्सा फिर्ता ल्याउन युरोपेली ब्रान्डहरूका लागि विस्तारको ठूलो अवसरत पक्कै आएको छ। 

भारतीय अटोमोबाइल उद्योगको तथ्यांकले युरोपेली कार निर्माताहरूको हिस्सा भारतमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। दक्षिण एसियालीको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतीय बजारमा सुजुकी मोटर र स्वदेशी ब्रान्डहरू महिन्द्रा र टाटाको बजार हिस्सा राम्रो रहेको र उनीहरुले क्रमशः बढाउँदै लगेका छन्। भारतीय कार उत्पादकहरुको संयुक्त रूपमा बजारको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेका छन्। यो तोड्नु विदेशी कार उत्पादकका लागि सामान्य चुनौतीपूर्ण भने छैन। 

अमेरिका र चीनपछि भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कार उद्योग हो। तर भारतको वार्षिक ४४ लाख सवारीसाधन बिक्री हुने आन्तरिक बजार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी संरक्षित मध्ये एक भएको मानिन्छ। भारतमा हालसम्म आयातित कारमा ७० देखि १ सय १० प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ। 

अउडी, पोर्सा र स्कोडाको स्वामित्व रहेको फक्सवागन ग्रुपका प्रवक्ताले भने, ‘भारत एक गतिशील रूपमा बढिरहेको बजार हो र फक्सवागन ग्रुपका लागि यसको रणनीतिक महत्व छ।’ उनले व्यापार सम्झौताबाट व्यवसायमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गर्ने बताए। भारत र ईयूले मंगलबार लामो समयदेखि चल्दै आएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको घोषणा गर्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।

मर्सिडिज बेन्जले भन्सार शुल्क कटौतीले दुवै क्षेत्रका कार निर्माताहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताएको छ भने बीएमडब्लूले यसबारे तत्काल टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको रोयटर्सले लेखेको छ। वारबर्ग रिसर्चका विश्लेषक फाबियो होल्चरका अनुसार ४० प्रतिशतको कटौतीले युरोपेली विलासी कार निर्माताहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ।

उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही पोर्सा जस्ता ब्रान्डहरू हुनेछन् जसले आफ्ना सबै मोडलहरू पूर्ण रूपमा निर्मित युनिट (सीबीयू) का रूपमा आयात गर्छन्।’ यद्यपि उनले नाफा बढ्न समय लाग्ने र अमेरिकाको अनिश्चितताले सेयर बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनी थप्छन्, ‘मध्यम अवधिमा स्थानीय उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना भने रहन्छ।’

भारतीय कार बजारमा वृद्धिको सम्भावना

अमेरिकाको उच्च आयात शुल्क र चीनको कटथ्रोट प्रतिस्पर्धाले धेरै कार निर्माताहरूलाई भारत जस्ता नयाँ बजारहरू खोज्न बाध्य पारेको छ। सन् २०३० सम्ममा भारतीय बजार एक तिहाइले बढेर वार्षिक ६० लाख कार बिक्री पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले १५ हजार युरोभन्दा बढी आयात मूल्य भएका २७ युरोपेली देशका कारहरुमा निश्चित संख्याका लागि कर घटाउन सहमत भएको यसअघि नै बाहिर आइसकेको छ। ७० देखि १ सय १० प्रतिशतलाई तत्काल ४० प्रतिशत र क्रमिक रुपमा यो दर १० प्रतिशतसम्म झारिने दाबी गरिएको छ। 

आईएनजी रिसर्चका विश्लेषक रिको लुमान भारतले घटाउन लागेको करप्रति उत्साहित छन्। उनी भन्छन्, ‘भारत-ईयू व्यापार सम्झौता मध्यम अवधिमा युरोपेली कार निर्माताहरूका लागि एक महत्वपूर्ण अवसरमा परिणत हुन सक्छ। भारतीय कार बजार अझै परिपक्व हुने प्रारम्भिक चरणमै छ, जसको अर्थ यहाँ वृद्धिको प्रचुर सम्भावना छ।’ यो युरोपेली कार निर्माताहरुका लागि राम्रो अवसर हुने उनको भनाइ छ।