काठमाडौं- 'भोट तारामा जान्छ कि आँखामा?' प्रतिनिधिसभा चुनावमा रुकुम पूर्वबाट उम्मेद्‍वार बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटघाट गरिरहँदा मोबाइल क्यामरा तेर्स्याएर प्रश्न गरिएको छ। जवाफमा ती महिलाले भनेकी छिन्, 'एकान्तरुपमा नगरी यस्तो गराउने हो भने त किन चुनाव गर्नुपर्दो हो त, बाहिरै भनेर हाल्ने भए त?'

सँगै उभिएका प्रचण्ड मुसुमुसु हाँसिरहेका छन्। नजिक भएकाहरू 'तारामा नै भोट हाल्छु' भनाउन जोडबल गरिरहेका छन्। चुनावी दौडमा भिडियो खिच्दै गरिएका यस्ता प्रश्न हाँसोमजाकमा मात्र सीमित नभइ चुनावी विश्लेषण र अनुमानसँगै मत सर्वेक्षणजसरी प्रयोग भइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरु नै यस्तै 'भाइरल भिडियो' बनाउने चुनावी अनुमानमा लागिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारको तस्बिर राखेरसमेत तपाइँको भोट कसलाई भन्दै सोधिएका छन्।

कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भंग गर्ने कार्य गर्न नहुने विषय निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ। मतदानजस्तो गोय्य रहनुपर्ने विषय बालेन कि ओली?, सोभिता कि रेणु?, गगन कि अमरेश? जस्ता प्रश्न गरेर भिडियोसहित सार्वजनिक गरिनु मत सर्वेक्षण होइन। त्यसरी मतदाताको गोप्यता भंग गरिनु हुँदैन।

‘तपाईंको भोट कसलाई?’ भनेर भिडियो भाइरल बनाउने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउँदैछ? सडकमा हिँडिरहेका, घरखेतमा काम गरिरहेका नागरिकलाई रोकेर मोबाइल क्यामरा तेर्स्याएर सिधै भोट कसलाई? रुकुममा ती महिलाले प्रचण्डलाई दिएजस्तो 'यसो भए त चुनावै किन गर्नुपर्दो हो?' भन्ने जवाफ दिनेगरी सबै नागरिक सचेत भइसकेका छैनन्। यसैले उनीहरु भिडियोमा जवाफ दिइरहेका छन्, 'म फलानोलाई भोट दिन्छु।'

त्यो जवाफ अनुहार र नाम ठेगानासहित सार्वजनिक गरिएका छन्। हजारौँले हेर्छन्। सेयर गर्छन्। बहस चल्छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आफूलाई चित्तबुझ्ने पक्षमा जवाफ भनिएको छ भने खुसी हुन्छन्। विपक्षमा छ भने कमेन्टमा गाली सुरु गर्छन्।

भोट यसरी सार्वजनिक गर्न लगाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत काम हो। यो लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथिको आक्रमण हो। मतदाता डर, दबाब, प्रभाव र प्रतिशोधबाट मुक्त रहुन् भन्नेमा सबै पक्षले विचार गर्नु अनिवार्य छ।

उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने विषय निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ। निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न वा त्यस्ता सामग्रीमा प्रतिक्रिया दिन नहुने विषयसमेत आचारसंहितामा उल्लेख छ।

आफूलाई लाभ र अरु कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने र आम मानिसलाई झुक्याउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य भए त्यो दुष्प्रचार हुने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। 

मत सर्वेक्षण नै गर्ने हो भने त्यसका निश्चित विधि तथा प्रक्रिया छन्। वैज्ञानिक चुनावी सर्वेक्षण के हो भन्ने आधारभूत कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सर्वेक्षणमा प्रतिनिधिमूलक डाटा लिएर विचार नाप्ने काम गरिन्छ। जसमा मतदाताको गोप्यता कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ।

गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको अनुसन्धानमात्र चुनावी विश्लेषणको विधि हो। अहिले देखिएका भिडियोहरू त स्याम्पल छनोटबिनाका छन्। त्यसमा कुनै निश्चित कार्यप्रणाली र विधि नै छैन। यसैले ती सर्भे होइनन् कन्टेन्ट हुन्। क्लिकका लागि, रिचका लागि बनाइएका भाइरल कन्टेन्ट।

कुनै पनि जिम्मेवार सर्वेक्षणमा उत्तरदाताको नाम राखिँदैन। अनुहार देखाइँदैन। पहिचान लुकाउनु अनिवार्य हुन्छ। किनभने मत राजनीतिक सूचनामात्र होइन, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा हो। भिडियोमा अनुहारसहित भोट खुलाउँदा सामाजिक सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, राजनीतिक दबाब आउन सक्छ, भविष्यमा अन्य असर देखिन सक्छन्। यो जोखिम प्रश्न गर्नेले होइन जवाफ दिने नागरिकले भोग्छन्।

जनमत बुझ्ने नाममा नागरिक प्रभावित पार्ने यस्ता भिडियोबाट अर्को खतरनाक काम जनमत मापन गर्ने होइन जनमत निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सबैले उसैलाई भोट दिइरहेका छन् भन्ने स्थापित गर्ने उद्देश्यले मनोवैज्ञानिकरुपमा 'ब्यान्डवागन इफेक्ट' प्रवाह हुन्छ। प्राय त निश्चित मन नबनाएका मतदातालाई त्यतै धकेल्ने काम ती भिडियोले गर्छन्। चुनावी वातावरणलाई असन्तुलित बनाउँछ। यसले लोकतन्त्रको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक विषय कमजोर बनाउँछ।

यो प्रवृत्तिलाई सामान्य सामग्री मानेर छोड्न मिल्दैन। जनताको अभिव्यक्ति भनेर निर्वाचन आयोग यसै चुप लाग्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोगले भोट सार्वजनिक गराउने सामग्रीमा बन्देज गर्नुपर्छ। सर्वेक्षण र मनोरञ्जनात्मक कन्टेन्टबीचको भिन्नता तोक्नुपर्छ। मिडियाले पनि भाइरलभन्दा पहिले नैतिकरुपमा सोच्नुपर्छ। सर्वेक्षण शब्द प्रयोग गर्दा विधि ख्याल गर्नुपर्छ। भोट देखाउने होइन गोप्य राख्ने विषय हो भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र विवेकको सम्मानमा मिडिया चुक्नु हुँदैन।

गोप्य मतदान लोकतन्त्रको आधारस्तम्भमध्ये एक हो। नागरिकले कसलाई भोट दिने भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत, स्वतन्त्र र दबाबरहित निर्णय हुनुपर्छ। त्यसैले मतदान गोप्य बनाइएको हो। तर अहिले भइरहेको भिडियो सर्वेक्षणले यो आधारमै प्रहार गरिरहेको देखिन्छ।

वैज्ञानिक सर्भेमा परिचय गोप्य रहने हुँदाहुँदै पनि उत्तरदातालाई बीचमै प्रश्नउत्तर रोक्ने अधिकार हुन्छ। असहज प्रश्न छाड्न पाउने सुविधा हुन्छ। सुरक्षित वातावरण दिइन्छ।

भिडियोमा गरिएका प्रश्नमा यी कुनै पनि मापदण्ड छैनन्। त्यहाँ लिडिङ र फ्रेमिङकै पनि समस्या छ।

चुनावी सर्वेक्षण विचार बनाउने होइन सार्वजनिक धारणा नाप्ने वैज्ञानिक अभ्यास हो। त्यसैले विधि मिलेन भने सर्वेक्षण अविश्वसनीय हुन्छ।

भिडियोबिना शब्दमा लेख्नेगरी तटस्थ प्रश्नसहित कुराकानी हुन आवश्यक छ। 'भोट कसलाई?' भन्ने प्रश्न वैज्ञानिक सर्भेमा त्यसरी सिधासिधा हुँदैन। 'पहिले यहाँ कसले जितेको थियो? तपाइँले मत हालेको उम्मेद्वारले जित्यो? अब अहिलेसम्म सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मत फेर्ने सोच छ कि? जस्ता खुला फ्रेमिङ प्रयोग गरिन्छ। जहाँ भिडियोमा जस्तो हतार, हाँसो ठट्टा, वरिपरिको भिडले उत्तरलाई प्रभावित गर्दैन।