काठमाडौं- भारतमा आगामी वर्षहरूमा लागु हुन लागेको सवारी साधनको इन्धन दक्षतासम्बन्धी कठोर मापदण्ड सीएएफई क्याफे कर्पोरेट एभरेज फ्युल इकोनोमी लाई लिएर अटोमोबाइल निर्माताहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन्।

भारत सरकारले विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार साना र हल्का कारहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी सहुलियत दिने संकेत गरेपछि ठूला र साना गाडी बनाउने कम्पनीहरूबीच मतभेद चुलिने अवस्था आएको हो। 

भारतमा प्यासेन्जर कारकाे बजार उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ। २०२५ भारतमा २२ लाख भन्दा बढी प्यासेन्जर कार बिक्री भएको हो। भारतीय कार उत्पादकसँगै कोरियन जापानी युरोपेली कार उत्पादकको पनि बलियो उपस्थिति रहेको छ। 

पछिल्ला वर्षहरुमा भारतमा प्यासेन्जर कारको बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। भारतीय कार उत्पादकहरु मारुती सुजुकी टाटा मोटर्स महिन्द्रा लगायत कम्पनीका कारहरु गुणस्तर र मोडलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भइसकेका छन्। अमेरिकी कार उत्पादकहरु भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर फिर्ता भएका हुन् भने कोरियन र जापानी कम्पनीहरुले तरक्की गरिरहेका छन्। 

विश्वभर कार बजारमा कारको आकार प्रति उपभोक्ताको रोजाइ बदलिँदै गएको छ। विगतमा सेडानलाई नै कार मान्ने उपभोक्ताको सोचमा आमुल बदला भएको छ। सेडानबाट एसयूभी हुँदै अब कारको डिजाइन क्रसओभरमा स्थापित भइसकेको छ।

भारतीय बजारले पनि क्रसओभर सेगमेन्टका कारलाई स्वीकार मात्र गरेको छैन मेन स्ट्रिम मानिसकेको भन्दा फरक पर्दैन। कारको आकारसँगै तौल र त्यसले गर्ने उत्सर्जनका बारेमा पनि विवाद रहिआएको छ।  

अहिले कस्तो कार भन्ने कुराको बहस विश्वभर भइरहेको छ। यो बहस भारतीय बजारमा पनि रहेकै छ। नेपालमा भने यस्तो बहस वा छलफल हुँदैन किन कि यहाँ कार बन्दैन र आयात गरेर बिक्री हुने भएकाले छनोट गरेर ल्याएर प्रयोग गरिन्छ। 

छलफलसँगै केही विज्ञ तथा उत्पादकहरुबीच कस्तो सवारी भन्ने विवादसमेत देखिएको छ। विवादको चुरो भनेको सवारी साधनको वजन र उत्सर्जनबीचको सम्बन्ध हो। हाल भारतमा कारको वजन जति धेरै भयो, त्यति नै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्न पाउने खुकुलो व्यवस्था छ। तर सन् २०२७ बाट लागु हुने तेस्रो चरणको मापदण्डमा सरकारले यो 'स्लोप'लाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको द इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ।

के के हुन् तेस्रो चरणको मापदण्डमा हुने परिवर्तन

१. साना कारलाई प्रोत्साहन

युरोप र चीन जस्ता विश्वव्यापी बजारको सिको गर्दै भारतले अब साना र हलुका कार उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई थप सहुलियत दिने नीति बनाउँदैछ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा मारुती सुजुकीजस्ता कम्पनीहरूलाई हुनेछ। मारुती सुजुकीको पोर्टफोलियोमा हल्का र साना गाडीहरू बढी छन्। मारुती सुजुकीले पनि एसयूभी सेगमेन्टलाई फलाकिलो बनाउँदै लगेको छ। यो नीतिले कम्पनीहरूलाई गाडीको वजन घटाउन र इन्धन दक्षता बढाउन प्रोत्साहित गर्नेछ। 

२. ठूला गाडी (एसयूभी) उत्पादकलाई चुनौती

टाटा मोटर्स, महिन्द्रा र केही विदेशी प्रिमियम ब्रान्डहरूले भने यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि भारी सवारी साधनहरूमा सुरक्षाका उपकरण र आधुनिक विशेषता धेरै हुने भएकाले वजन बढी हुने गरेको छ।

यदि वजनअनुसारको उत्सर्जन छुट घटाइयो भने ठूला गाडी बनाउने कम्पनीहरूले ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। उपभोक्ताको रोजाइमा नै यसले धक्का दिन सक्छ। अधिकांश सवारी उत्पादकहरुले एसयूभी तथा क्रसओभर गाडी भारतीय बजारमा ल्याइरहेका र ल्याउने तयारीमा छन्। टाटा महिन्द्रासँगै मारुती सुजुकीले पनि एसयूभी र क्रसओभरलाई प्राथमिकता दिएको र भारतमा गत वर्ष बिक्री भएका कारमा एसयूभी र क्रसओभरको हिस्सा करिब आधा रहेको छ। भारत सरकारले लिन लागेको नयाँ नीतिले गर्दा एसयूभीको मूल्य अझ बढ्न सक्ने खतरा छ।

३. 'क्याफे' स्कोर र क्रेडिट प्रणाली

भारत सरकारले 'सुपर क्रेडिट'को व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दा कम्पनीहरूले विशेष क्रेडिट पाइरहेका छन्, जसले उनीहरूको समग्र उत्सर्जन औसतलाई कम देखाउन मद्दत गरेको छ। अब यो क्रेडिट प्रणालीलाई अझ कडाइ गरिने वा साना कारको हकमा मात्र बढी प्रभावकारी बनाइने सम्भावना रहेको अनुमान धेरैको छ। 

४. वातावरणीय लक्ष्य र सरकारको अडान

भारत सरकारले सन् २०७० सम्ममा 'नेट जिरो' उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्य पूरा गर्न यातायात क्षेत्रबाट हुने प्रदूषण घटाउनु अनिवार्य छ। नीति निर्माताहरूका अनुसार यदि उत्पादकहरूले गाडीको वजन घटाउन प्रविधिमा लगानी गरेनन् भने इन्धन बचतको वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै सरकार नयाँ नीति तय गर्न अग्रसर हुन लागेको हो। 

५. उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव

सरकारले नयाँ नीति तय गरेमा उक्त नीतिले कार बजारमा दुईवटा स्पष्ट असर पार्ने देखिन्छ। पहिलो हो किफायती कारको उदय। साना कारहरू अझ बढी इन्धन-कुशल र प्रविधिमैत्री बन्नेछन्। यसले साना कार उत्पादकहरुलाई लाभ हुने छ भने एसयूभी तथा क्रसओभर बनाउनेहरु दबाबमा पर्ने छन्। 

दाेस्रो हो महँगो एसयूभी। ठूला गाडी उत्पादकहरूले जरिवानाबाट बच्नका लागि हाइब्रिड वा पूर्ण विद्युतीय प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तालाई पर्न सक्छ।

अटोमोबाइल उद्योगमा अहिले 'हल्का गाडी भर्सेस भारी गाडी' को लडाइँ प्रारम्भ भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ। भारत सरकारले साना कारलाई सहुलियत दिएर आम जनताका लागि किफायती र वातावरणमैत्री विकल्प प्रवर्द्धन गर्न खोजेको धेरैको बुझाइ छ। यद्यपि ठूला गाडी उत्पादकहरूले यसलाई 'अव्यावहारिक' भन्दै लबिइङ थालेका छन्।