काठमाडौं- अमेरिकामा सन् २०२५ मा कारको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नयाँ कारको मूल्य बढेसँगै विरोधका स्वर आउन थालेसँगै अमेरिकी सरकारले नीतिगत बदलाव गर्ने घोषणा गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी अटोमोबाइल बजारलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको हो। शनिबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ नीतिअनुसार ट्रम्प प्रशासनले सवारी साधनको मूल्य घटाउनका लागि विद्युतीय सवारीलाई दिइँदै आएको विशेष सहुलियत कटौती गर्ने र अघिल्लो सरकारले लागु गरेका कडा वातावरणीय नियमहरूलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

सन् २०२४ मा अमेरिकामा २० हजार डलरभन्दा कम मूल्यमा ३ ब्रान्डका नयाँ कार किन्न सकिन्थ्यो। तर अहिले २० हजार डलरभन्दा कम मूल्यमा अमेरिकामा कुनै नयाँ कार आउँदैन। अघिल्ला वर्षहरुमा ४० हजार डलर वरिपरी रहेको नयाँ कारको औषत मूल्य २०२५ को डिसेम्बरमा आइपुग्दा ५० हजार ३ सय २६ डलर रहेको किल्ले ब्लुबुकले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै अर्को एउटा कार किन्ने प्लेटफर्मले पनि सोही समयमा निकालेको तथ्यांकअनुसार नयाँ कारको औषत मूल्य ४९ हजार ४ सय ६६ डलर पुगेको बताएको सीएनएनले लेखेको छ। यसले अमेरिकी बजारमा ठूलै हलचल ल्याएपछि ट्रम्प प्रशासन नयाँ नीति ल्याउने अवस्थामा आइपुगेको हो। 

विद्युतीय सवारी माथिको 'म्यान्डेट' अन्त्य गर्न ट्रम्प प्रशासनले जो बाइडेनको कार्यकालमा ल्याइएको ईभी म्यान्डेट (जसमा सन् २०३२ सम्ममा धेरैजसो नयाँ कारहरू विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो) लाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले अब बजारलाई कुनै निश्चित प्रविधि (विद्युतीय वा हाइब्रिड) प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने छैन। यसको सट्टा उपभोक्तालाई पेट्रोल वा डिजेल र विद्युतीय वा हाइब्रिड गाडी रोज्ने पूर्ण स्वतन्त्रता उपलब्ध हुनेछ। 

ट्रम्प प्रशासनले उत्पादन लागत र मूल्य कटौती गर्न अमेरिकी सरकारले वातावरण संरक्षण एजेन्सी र परिवहन विभागले इन्धन दक्षता सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई खुकुलो बनाउने भएका छन्। प्रशासनको दाबी अनुसार कडा नियमहरू पालना गर्नुपर्दा अटोमोबाइल कम्पनीहरूले अर्बौँ डलर खर्च गर्नुपरेको थियो र छ। यसले अमेरिकी बजारमा कारको मूल्य बढाएको ट्रम्प प्रशासनको निर्ष्कष छ। 

हाल लागु गरिएको नयाँ लचिलो नीतिले गर्दा अब प्रति गाडी उत्पादन लागत औसत १ हजार २ सय अमेरिकी डलरसम्मले घट्ने अनुमान गरिएको छ। यसले विशेष गरी मध्यमवर्गीय अमेरिकीहरूका लागि इन्धनबाट चल्ने गाडीहरू अहिलेको तुलनामा सस्तोमा उपलब्ध हुने विश्वास अमेरिकी सरकारको छ। 

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै विद्युतीय सवारीलाई दिइएको सहुलियत कटौटी गर्ने घोक्षणा गरेको थियो। कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहनमा परिवर्तन गरेर ट्रम्प प्रशासनले विद्युतीय कार किन्दा पाइने ७ हजार ५ सय डलर संघीय कर क्रेडिटलाई हटाउने वा पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। 

यसको सट्टा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा निर्मित जुनसुकै प्रकारका (इन्धन वा विद्युतीय) सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने ऋणको ब्याजमा कर छुट दिने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य 'डेट्रोइट थ्री' (फोर्ड, जीएम र स्टेलेन्टिस) जस्ता अमेरिकी कार उत्पादक कम्पनीहरूको उत्पादन बढाउनु रहेको छ। 

युद्धको अन्त्य र ऊर्जा स्वतन्त्रता भएको दाबी गरेको ट्रम्प प्रशासनले ईभीलाई बाध्यकारी बनाइराख्न आवश्यक नरहेको बताएको छ। डेट्रोइटमा हालै आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रीले भनेका थिए, 'हामीले ग्यासबाट चल्ने इन्जिनहरू विरुद्धको युद्ध समाप्त गरेका छौँ।'

अमेरिकाको प्रचुर मात्रामा रहेको तेल र ग्यास भण्डारको उपयोग गर्दै 'ऊर्जा प्रभुत्व' कायम गर्ने र इन्धनको मूल्य सस्तो बनाउने रणनीति लिएकाले ईभीमा मात्र केन्द्रित हुन जरुरी नरहेको अमेरिकी उद्योग मन्त्रीको भनाइ थियो।

केही अमेरिकी अटोमोबाइल निर्माता तथा विशेषज्ञहरूले भने ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले ईभी प्रविधिमा अर्बौँ डलर लगानी गरिसकेको अवस्थामा अचानक नीति परिवर्तन हुँदा अन्योल बढ्न सक्ने बताएका हुन्।

अर्कोतर्फ टेस्ला जस्ता ईभीमात्र उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीतीले अप्ठेरो पर्ने अनुमान गरिएको छ। यता केही रिपब्लिकन समर्थकहरूले नियमहरूको सरलीकरणले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने भन्दै ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीतिको स्वागत गरेका छन्।

ट्रम्प प्रशाससनको नयाँ नीतिले विश्व अटोमोबाइल बजारमा हलचल नै ल्याउन सक्छ। विश्वभरका ठूला अटोमोबाइल कम्पनीहरुले विद्युतीय कार उत्पादनमा अर्बोँ डलर लगानी गरिसकेका छ। अमेरिका विश्वको दोस्रो ठूलो कार बजार हो। सबैजसो ठूला कार उत्पादकहरु अमेरिकी कार बजारमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा उपस्थित छन् नै। 

अमेरिकाको नयाँ नीतिले सवारी उत्पादकलाई मात्र होइन अन्य कयौँ देशहरुमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ। एकातिर चीन विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढेको छ भने अर्को तिर अमेरिका ईभी नभइ आईसी इन्जिन सवारी नै उपयुक्त रहेको निष्कर्ष उन्मुख देखिएको छ।

अमेरिकाको नयाँ नीतिले युरोपेली अटोमोबाइल बजारसँगै एसियाली बजारलाई प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ। एसियामा पनि भारतीय बजारमा त्यसको प्रभाव बढी हुने अंकलन गरिएको छ। यसको बाच्छिटा नेपाली बजारसम्म आउन सक्छ। जसमा चीन र भारत-अमेरिकाको दबाबले नेपाली अटोमोबाइल बजार पनि प्रभावित हुन सक्छ।