काठमाडौं- व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि समान अवसरको व्यवस्था मिलाउन बनेका नियामकीय निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथलो बनेको धेरै भइसकेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोहको एउटा निसाना त्यसमा पनि थियो। त्यही विद्रोहको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले पनि भदौ २३ अघिकै शासकीय शैलीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

यसको एउटा उदाहरण हो- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको गतिविधि। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामकको हैसियतमा छ। यो निकायलाई यतिसम्म स्वायत्तता कानूनले दिएको छ कि बोर्ड सदस्यसमेत बाहिरबाट ल्याइन्छ। तर जब दूरसञ्चारको बजार ठूलो भयो तब यसमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप चरममा पुग्यो। सत्ता र शक्तिसँग निकट भएकाले सधैँ लाभ पाउने तर नभएकाले दबिनुपर्ने। यही नियति बजारका खेलाडीले भोग्दै आएका छन्।

यसको निरन्तरता अहिलेको सरकारसम्म पनि छ। अहिलेको सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल छन्। लामो समय टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका उनी अहिलेको नागरिक सरकारका सञ्चारमन्त्री हुन्। उनले एउटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई यसरी च्यापेका छन् कि जसले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा रोयल्टीमै सहुलियत दिएर लाइसेन्स नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन प्रयास गरेका छन्। 

क्लासिक टेक नामको यो कम्पनीलाई सहजीकण गर्नका लागि मन्त्री आफैले सक्रिय भएर निर्णय गराउन खोजेका थिए। उनी आएदेखि नै पछिल्लो पाँच वर्षदेखि प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा दस्तुर बक्यौता रहेको यो कम्पनीलाई उनले सहुलियत दिने प्रयास गरेका छन्। यो निर्णय गराउनका लागि उनले अहिले एउटा अध्ययन समिति पनि बनाएका छन्। 

प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने ४० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बक्यौता रहेको यो कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन। बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण प्राधिकरणले नवीकरण गरिदिएको छैन। लाइसेन्स नवीकरणबिना नै यसले सेवालाई निरन्तरता दिएको छ। तर यो कम्पनीलाई सहजीकरण गरिदिने नाममा मन्त्रीको अस्वाभाविक अग्रसरता देखिएको छ। 

सुरुमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसँग नोकझोँक रहे पनि यही कम्पनीको प्रकरणले दुवैलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘मन्त्री र अध्यक्षको सम्बन्ध निकै खराब देखिएको थियो सुरुमा। तर क्लासिक टेक नै मिलनबिन्दु बनेको जस्तो देखिन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। 

क्लासिक टेकले बुझाउनुपर्ने बक्यौतालाई सहज किस्ताबन्दी मात्र होइन छुट पनि दिनुपर्ने भनेर खरेलले कुरा ल्याएपछि सञ्चारसचिव राधिका अर्यालले प्रतिवाद गरेकी थिइन्। अर्यालले यस्तो काम गर्न नसकिने र आफूले नगर्न अडान लिएपछि खरेलले अर्याललाई सरुवा गराउन पहल गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री सशुीला कार्कीलाई सचिव सरुवाका लागि आग्रह गरेपनि कार्कीले यसमा केही पनि निर्णय नदिएको जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ। सचिवले कुनै पनि हालत खरेलको क्लासिक टेकलाई उन्मुक्ति दिने वा सहुलियत गराउने मनसायमा साथ नदिने भएपछि सरुवा गराउन दौडिए पनि सफल भएका छैनन्। नेपाल सरकारको आम्दानी शीर्षकमा आउने कुनै पनि रकमको विषयमा निर्णय हचुवाको भरमा नलिने उनको अडान यथावत छ। 

मन्त्री खरेलले सचिव अर्यालका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग अनेकथरी कुरा लगाएका थिए। ‍अहिले पनि पूर्व सरकारकै मान्छेको खटनपटनमा चलेर काम गर्न नदिएको, सहयोग नगरेको जस्ता विषयमा उनले कुरा लगाएका थिए।