राजनीतिक अर्थशास्त्रले राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरताले मात्र आर्थिक रुपान्तरण सम्भव हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यता राख्दछ। तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण संरचानात्मक सुधार, नीजि क्षेत्रको आकर्षण, औद्योगीकरण, रोजगारीको सृजना, उद्यमशिलताको विकास जस्ता सवालमा उल्लेख्य मात्रामा सुधार हुन सकेन।

स्वदेशमा रोजगारी र उद्यमशिलताको अभावको कारण हाम्रो देशका नवयुवा श्रमको लागि देश छाड्न बाध्य भए। आजको दिनमा नेपाली कांग्रेसले अपेक्षाकृत रुपमा दीर्घकालीन आर्थिक समस्याको समाधानमा योगदान गर्न नसकेको यथार्थतालाई स्वीकार गर्नैपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र २०४८-५० को आर्थिक सुधारले बसालेको जगमा अडेको छ। राजनैतिक अस्तिरता सशस्त्र द्वन्द्वले देशले अपेक्षित आर्थिक विकासको गति पकड्न सकेन र जुन जग बसेको थियो त्यसको प्रतिफल नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सकिएन। राजनीति, प्रशासन र बिचौलियाको अपवित्र त्रिकोणीय गठबन्धनका कारण सीमितले मात्रै लाभ लिने वातावरण विकसित हुँदै गयो। गरी खान पाउने र आर्थिक अवसरको अनुभूति साधारण नागरिकले गर्न पाउने स्थिति रहेन। नेपालमा केही गरेर नेपालमै भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वसनियता क्षिण हुँदै गयो।

विसं २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा नेपाल भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दी जस्ता असाधारण संकटको अवस्थामा थियो। उक्त संकटपछिको कालखण्डमा अर्थतन्त्रलाई पुनःनिर्माण, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर दिशामा तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने ऐतिहासिक अवसर थियो। तर नीतिगत कमजोरीसहितको अन्योल, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव र निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल हुन सकेन।

यही संरचनागत कमजोरीको पृष्ठभूमिमा कोभिड-१९ महामारीको प्रहारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनायो। पछिल्ला करिब २५ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको छ।

नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक झन्झट सुधार गर्न नसक्दा देशभित्र पर्याप्त र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, जसका कारण ठूलो संख्यामा युवाशक्ति वैदेशिक श्रममा पलायन हुन बाध्य भएको छ।

अर्कोतर्फ सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरव्याजसम्बन्धी विकृत अभ्यासहरूले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ। यी समस्याले विशेषतः निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकहरूको आर्थिक गतिविधि, सामाजिक स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

प्रविधि र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई उपयोग गर्न हामी अहिलेसम्म चुकेका छौँ, जुन अवस्थाको गम्भीर आत्मसमीक्षा र नीतिगत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन अबको प्रमुख आवश्यकता रेमिट्यान्स निर्भरतामा क्रमशः कमी ल्याउँदै उत्पादन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा प्रविधिमा आधारित समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु नै हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाध्यता, अवसर र सुविधाको खोजीमा आफ्नो थातथलो छोड्ने नागरिकहरूको संख्या नेपाली इतिहासमा एकैपटक यति धेरै कहिले पनि थिएन। नयाँ थलोमा नयाँ सृष्टि गर्दाखेरि हुने आत्मसंघर्ष र पीडा त्यसमा राज्य पक्षको सार्थक सहयोग नहुँदा नागरिकहरूमा पैदा हुने बेचैनी र अत्यासको अभिव्यक्ति उच्च छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाध्यता अवसर र सुविधाको खोजीमा आफ्नो थातथलो छोड्ने नागरिकहरूको संख्या नेपाली इतिहासमा एकैपटक यति धेरै कहिले पनि थिएन। नयाँ थलोमा नयाँ सृष्टि गर्दाखेरि हुने आत्मसंघर्ष र पीडा त्यसमा राज्य पक्षको सार्थक सहयोग नहुँदा नागरिकहरूमा पैदा हुने बेचैनी र अत्यासको अभिव्यक्ति उच्च छ।

समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र, शासन प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा विद्यमान जटिल प्रकृतिका समस्याहरुको कारण सिर्जित वेचैनी र अत्यासलाई आधार बनाएर अति सतही प्रकृतिको समाधान दिने तथा नागरिकको तत्काल प्रतिक्रियामा आधारित राजनीतिक समर्थन नै लोकरिझ्याइँ हो।

नेपालमा यो सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत तीव्र गतिमा लोकरिझ्याइँको राजनीति समाजको तल्लो तहसम्म फैलिइरहेको छ। छोटो समयमै नागरिकलाई रुमानी सपना बाड्ने अनि युवा र मध्यमवर्गलाई लक्षित गरि गलत तथा अतिरञ्जित सूचना प्रवाह गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। यस किसिमको लोकरिझ्याइँलाई परास्त गर्न संयमित सूचना प्रवाह र जिम्मेवार राजनीति गर्ने कार्यमा हामी विगतमा चुकेका छौँ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसको डिजिटल र सामाजिक सञ्जालमा संवाद गर्ने कार्य कमजोर रह्यो। युवा र मध्यम वर्गको अपेक्षाअनुसार अभियान र नीति निर्माणमा ढिलाइ भयो। हामीले स्वीकार्नै पर्छ कि पुराना मूल्य, मान्यता, शैली, दृष्टिकोणले युवा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसप्रति आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसले एकातर्फ लोकरिझ्याइँवादी राजनीति हावी हुन पुग्यो भने अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसप्रति युवा आकर्षणलाई टिकाइराख्न सकेनौँ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक सञ्चारको लागि परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई प्रतिस्थापन गर्दै एकाएक तीव्र रफ्तारमा नयाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा तिलमिलाएको अवस्था छ। कुन सूचना ठीक, कुन सूचना गलत ठम्याउन मुस्किल हुँदा सुसुचित बहस ओझेल परेको छ।

नेपाली कांग्रेस जसरी नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनको सूत्रधार र अग्रणी नेतृत्वकर्ता हो, त्यसरी नै समुन्नत नेपाल निर्माणको ध्येयमा सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै हरेक तहमा, हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउदै नेपाली कांग्रेसलाई सुधार र समुन्नतिको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नेछौँ।

हामी कसैको आलोचना गर्दैनौँ। अब समाधानमुखी र परिणाममुखी भिजन, नीति र कार्यक्रमको आधारमा हामीले डेलिभरी गछौँ। हरू नेपाली जनताको चाहना र भावनाअनुसार नेपाली कांग्रेसले समुन्नति र आर्थिक विकासलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनेछ। कठीन संघर्षको ऐतिहासिक कालखण्डमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता स्थापित गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टी अब नीतिगत सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको महाअभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प गर्छ।

दिगो आर्थिक विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य छ। २०१५ सालको सरकारको नीतिगत सुधार होस् वा २०४८ देखि २०५० सम्मको आर्थिक विकासको गति होस्, नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो र हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने आत्माविश्वास पनि हामीसँग छ।

यसका अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रगत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुसँगको सहकार्यमा हामीले विगत केही वर्षहरुदेखि गरिरहेको गृहकार्यको कार्यान्वयन गरी समग्र राष्ट्रलाई विकास र प्रगतिको प्रतिफल दिन नेपाली कांग्रेस सक्षम छ।

हालसम्म अख्तियार गर्दै आएको अर्थनीति तथा विकास नीति पुनर्विचार गरी फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्दै वातावरणमैत्री दिगो विकास नीति अनुशरण गर्नेछ। आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकास र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वातावरणमैत्री ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ।

अर्थतन्त्रका यावत क्षेत्रलाई दलीय प्रभाव, दबाब र कब्जाबाट मुक्त पार्दै, नवीन अवसरहरूको सिर्जना, उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकास र समन्यायिक वितरणको मार्ग प्रशस्त गर्दै आम नेपाली जनताको सम्मानलाई स्थापित गराउन आर्थिक अभाव र विपन्नताको चक्रबाट मुक्त गरी समुन्नत नेपालको निर्माणको नेतृत्व गर्नु अबको मुख्य लक्ष्य र अविचलित गन्तव्य हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नीति र कार्ययोजना तयार गरी त्यसको स्पष्ट खाकासहित समुन्नतीको यात्रा तय गर्नेछ।

समुन्नत नेपाल आर्थिक प्रगतिको समावेशी लाभ आम नागरिकले उठाउन सक्ने वातावरणले मात्रै समुन्नत नेपालको सपना साकार बनाउन सकिन्छ। स्वदेशमा नै योग्यताअनुसारको मर्यादित रोजगारी र व्यवसायको अवसरको सिर्जना गर्न सकेमात्र नेपालीको समग्र आर्थिक स्तर उठाउन सकिन्छ। नेपालको विशेषताहरुको पहिचान गरी नीति र व्यवहारमा सुधार ल्याउन सके त्यो सम्भव छ। नीतिगत सुधार र हस्तक्षेपले त्यो गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने हाम्रो अनुभवले पनि देखाएको छ। यसलाई अझै व्यापक सुदृढ र दिगो बनाउन सके दोहोरो अंकनजिकको आर्थिक विकास सम्भव छ र नेपाल केही वर्षभित्रै विकासशील देश हुनेछ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन प्रणाली हो। यसको लागि शासन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुशासनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरूको जरो हो। विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो।

विभिन्न अध्ययनहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानून र संस्थाको सवलीकरणका साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने देखाउँदछन्। राजनीतिक नेतृत्व स्वयं इमानदार नभएसम्म प्रशासनलाई जति सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन सक्दैन। यसको लागि नेपाली कांग्रेसले निम्न कार्य गर्ने संकल्प गर्दछ -

क. विधिको शासनलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कानूनको अधिनमा रहने, नीतिगत निर्णयको ठोस परिभाषा तय गरी त्यस बाहेकका मन्त्रीपरिषद्‌का बैठकका निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानविनको दायरा भित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐनको संशोधन गरिनेछ। साथै प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहने गरी निजामती विधेयक संसदबाट पारित गरिने छ। राज्यका संस्थाहरूलाई दलियकरणबाट मुक्त गरिनेछ। यस्तो व्यवस्था विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुमा पनि कार्यान्वयन गरिने छ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानूनका लागि पहलकदमी गरिनेछ।

ख. सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेर्ने रोगको अन्त्य गर्दै नीतिगत निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने छ। यसको लागि राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ।

ग. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वबाटै उदाहरण स्थापित गर्नु हो। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राजनीतिक ईच्छाशक्ति सवलीकरण गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसको मुल नीति हुनेछ। यसका लागि मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा शपथ लिनुपूर्व आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्ने, पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ। यससम्बन्धी आवश्यक कानूनको संशोधन गरिने छ।

घ. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक लगायतलाई कानूनी, संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाईने छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, वित्तीय अपराध विश्लेषण गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले सवलीकरण गरिने छ।

ङ. वि.सं. २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्नको लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरिने छ। उक्त आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्व अधिकारीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनको समेत अधिकार प्रदान गरिने छ। पार्टीबाट सबै तहको सार्वजनिक पदमा जानुपूर्व सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेपर्ने बाध्यकारी बनाइने छ।

च. नेपालमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र भनेकै सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणाली हो। ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, लागत बढाउने, काम नगरी भुक्तानी गर्ने, एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार लाभ दिने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत दोहन भएको छ। यसलाई सुधार गर्न सबै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनको पुनर्लेखन र प्रक्रिया डिजिटल, खुला र नागरिक निगरानीमैत्री बनाइने छ। ठेक्का सूचना, लागत अनुमान, ठेक्का पाउने कम्पनी, कामको प्रगति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायको निगरानीलाई कानूनी मान्यता दिने गरी आवश्यक कानून संशोधन गरिने छ।

छ. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वास्तविक संवैधानिक र स्वायत्त निकायको रूपमा विकसित गरिने छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताका आधारमा गरिने छ। दलीय भागबण्डाबाट मुक्त गरिनेछ।

ज. अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने तथा औपचारिक रूपमा आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ।

(नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत जारी बन्दसत्रमा गगन थापाले पेस गरेको प्रस्तावको सम्पादित अंश।)