काठमाडौं- जति बलियो संगठन उति धेरै निर्वाचनमा सफलता। जति सक्रिय कार्याकर्ता उति धेरै प्रचार हुने र निर्वाचनमा उसैले प्रभावित बनाउने अवस्था थियो आजभन्दा दश वर्ष पहिलेको निर्वाचनमा। पोष्टरदेखि टिसर्टसम्मका प्रिन्टिङ सामग्रीले कुनै पनि निर्वाचन प्रचारको अभियानको घनत्व निर्धारण हुन्थ्यो। तर पछिल्लो निर्वाचनदेखि यसको भाष्य परिवर्तन भएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यापक जनमत प्रभावित बनाउने सकिनेमात्र होइन त्यसलाई मत कारुपमा प्रकट गराउन सफल भए नेपालकै राजनीतिक दलहरू। 

संसारभरका आम निर्वाचनमा इन्टरनेटको अल्गोरिदम हाबी भएको बहस अहिले पनि जारी छ। लोकतन्त्रको शुद्ध खम्बा मानिने निर्वाचनलाई दल, संगठनको प्रभाव र भौतिक उपस्थितिभन्दा अल्गोरिदममाथिको नियन्त्रणले भूमिका खेल्ने अवस्थालाई धेरैले निको मानिरहेका छैनन्। फर्जी दाबी, सूचनामात्र होइन एकआपसमा बद्नाम गराउने सामग्री पनि प्रसारमात्र होइन तीव्र गतिको विस्तारले कुनै उम्मेद्वार पराजित हुने अवस्था आउँछ। 

पछिल्लो समय भएका संसारभरका निर्वाचनमा डिपफेक मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले आफ्नो फाइदामात्र नभएर निर्वाचनको स्वच्छमाथि नै प्रहार हुनेगरी प्रविधिको दुरुपयोग पछिल्ला निर्वाचनको मुख्य समस्या देखिएको छ। 

प्रविधिको माध्यमबाट बन्ने यस्ता सामग्रीको प्रसारलाई तीव्र बनाउने सामाजिक सञ्जाललाई राम्रोसँग नियमन गर्ने र प्रत्यक्ष कर्पोरेट सम्बन्ध भएकै मुलुकमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ। नेपालमा भने पछिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो पालि झन् धेरे हुने जोखिम निर्वाचन आयोगले पनि अनुमान गरेको छ। 

निर्वाचन आयोगले यसका लागि नेपाल प्रहरको आन्तरिक स्रोत,  निर्वाच आयोग आफ्नै संयन्त्र बाहेक नागरिक संस्था र संगठनको साझेदारीमा प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र सञ्जाललाई पनि आचारसंहिताको क्षेत्रमा ल्याउने भएको छ। 

निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले यसका लागि मुख्य समाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेर स्रोतबाटै नियन्त्रणको प्रयास गर्न थालिएको बताएका छन्। विशेषगरी नेपालमा धेरै प्रचलित र आम जनतालाई प्रभाव पार्ने दुई सञ्जाल फेसबुक र टिकटकसँग यस्तो सम्झौता भएको राउतले बताएका छन्। 

‘कूल प्रयोगकर्ताको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै पहुँच भएका दुई माध्यम मेटा र टिकटकसँग हामीले सम्झौता नै गरेर स्रोतमै फर्जी सूचना र निर्वाचन संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि काम गर्ने भनेर प्रयास गरेका छौं’ उनले भने। 

त्यस्तै नेपालकै तथ्यजाँज गर्ने संस्थाहरुसँग पनि काम गरिने उनको भनाइ छ। 

आयोगले प्रयास गरे पनि डेटाको नियमनमात्र नभएर व्यवस्थित भण्डारण नभएको मुलुकमा नियन्त्रण भने सहज छैन। नागरिकका डेटामात्र नभएर डिजिटल साक्षरताको कमी अर्को चुनौति रहेको छ।