काठमाडौं- निजी क्षेत्रको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणका विषयमा यसअघिको सरकारले गरेको निर्णय सच्याउन मुख्य लगानीकर्ताले माग गरेका छन्। सरकारलाई निवेदन लेख्दै विभेदकारी निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन्। 

अझ धेरै लगानी, उन्नत प्रविधि र क्रान्तिकारी रुपान्तरण खोजिरहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको एउटा कम्पानीमाथि राज्यले अनिश्चय थपिदिएर देशकै विकासमा असर परेको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन एनसेलले माग गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतमा एकसाथ निवेदन बुझाउँदै एनसेलले २०८० सालमा सरकारले गरेको निर्णय र त्यसपछिको नवीकरणको सर्तले संवैधानिक, कानूनी र सर्वव्यापी अभ्यासमाथि एकसाथ प्रहार गरेको गुनासो गरेको छ। 

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अजियाटाबाट रेनल्ड होल्डिङमा रहेको सेयर बेलायतकै कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइटलाई बिक्री गरेपछि सो विषयमा छानबिन समिति बनाएको थियो। सो समितिको सिफारिसकै आधारमा तेस्रोपटकको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तर पाँच वर्षपछि अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेगरी निर्णय गरेको थियो। 

सरकारको सोही निर्णयका आधारमा एनसेलको थप सेयर कारोबार हुन नपाउने अवस्था रहेको छ। कुनै पनि कम्पनीको सेयर कारोबार जतिबेला पनि हुनसक्ने कानूनले नै सुनिश्चित गरेको अधिकार दूरसञ्चार नियामावली ल्याएर निषेध गरिएको र यो अन्यायपूर्ण भएकाले पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गरिएको छ। 

यदि सरकारले लाइसेन्स नवीकरणको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा एनसेलमा थप लगानी गरी सेवामा थप सुधार र देशको डिजिटल रुपान्तरणको प्रभावकारी योगदान गर्न तयार रहेको पनि आश्वस्त पारिएको छ। 

यदि सरकारले पहिलेको निर्णय सच्याउने हो भने सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी एनसेललाई बहुमत नेपाली स्वामित्वको कम्पनी बनाउनेमात्र होइन विदेशी प्रविधि र व्यवस्थापन ल्याउने र नेपालीलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिन अझ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।