काठमाडौं- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि तेस्रोपटक समय थप भइसक्दा जम्मा चार प्रतिशत सवारीसाधनमा मात्र जडान भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगरबीच ५ वर्षमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएपनि ९ वर्ष ६ महिना सकिँदा ८० हजार सवारीमा मात्र जडान भएको हो। 

यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच भएको सुरु सम्झौता २०७३ जेठ १७ गते भएको थियो। त्यसयता दुई पटक समय थप भइसकेको थियो। दोस्रो पटक थपिएको सयम २०८२ मंसिर ११ गतेसम्मका लागि कायम थियो।

पलिलोपटक २०७८ असारमा २ वर्ष ६ महिनाका लागि समय थपिएको थियो। उक्त समय पनि सकिएपछि दोस्रो पटक २ वर्षका समय थप्नेगरी २०८० मंसिर ११ मा सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताको अवधि २०८२ मंसिर ११ मा सकिएको हो। 

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको र उक्त कमिटीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारले सवारीधनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा बढी रकम लिएको आयससहितको प्रतिवेदन कमिटीले बुझाएको हो। 

यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगरबीच गएको महिना पुनः समय थप गर्ने सहमति भयो। नयाँ सम्झौताअनुसार अब डेकाटुर टाइगरले २०८५ मंसिर ११ गतेसम्म इम्बोस्ड जडानको समयवधी पाएको हो। 

२०८२ असोज १२ गतेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको निर्णयअनुसार बनेको समितिका अनुसार हालसम्म ८० हजार सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। यो कुल जडान हुनुपर्ने सवारीको चार प्रतिशत हो। 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन हुनुपर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट २५ लाख, आपूर्तिकर्तालाई छपाइ आदेश भएको ११ लाख ८२ हजार ९ सय ४५ अर्थात ४८ प्रतिशत, आपूर्तिकर्ताबाट हालसम्म विभागलाई आपूर्ति गरिएको ६ लाख ७१ हजार अर्थात २७ प्रतिशत, जडानका लागि यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको २ लाख १९ हजार वटा अर्थात ९ प्रतिशत रहेको छ। 

त्यसमध्ये इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जाँच गर्न चाहिने ह्यान्ड हेल्ड डिभाइ भने एक सय वटा उपलब्ध गराउने भनेकोमा सबै उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यस्तै १० वटा आरएफआईडी गेट निर्माण गर्ने भनिएकोमा हालसम्म दुई वटामात्र निर्माण भएको छ।

आयोजना कार्यान्वनयबापत हालसम्मको भुक्तानीका लागि विभागमा ६ लाख ७० हजार ६ सय ४१ सेट नमबर प्लेट आपूर्ति भइ सृजना भएको दायित्व १ करोड १६ लाख ८८ हजार २ सय ६४ अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) हो। विभागले २०८२ कात्तिकसम्ममा आपूर्तिकर्तालाई ५ लाख ९९ हजार ५ सय ९ वटा नम्बर प्लेटबापत १ करोड ४ लाख ८७ हजार ५ सय ४९ डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गरिसकेको छ।    

यस्ता छन् समितिले दिएका तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामसहितको सुझाव - 

- भाद्र २३ र २४ गते को जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएको विभिन्न संरचनाहरुको तत्काल पुनःनिर्माणरपुनःस्थापना गर्ने, 

- खरिद सम्झौतामा उल्लेखित सर्तहरुबमोजिम क्षति भएका संरचनाहरुको दायित्वको फरफारक गर्ने,  

- सम्झौताअनुसार हुनुपर्ने कामको ढिलाइको विश्लेषण गरी औचित्यको आधारमा सम्झौताको अवधी थप सम्बन्धी निर्णय यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने र बाँकी रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सेटहरूको छुट्टाछुट्टै र क्रमिक रुपमा उत्पादन आदेश जारी गर्ने, 

- बाँकी रहेका नम्बर प्लेट सेटहरू आपूर्तिको लागि स्पष्ट कार्यतालिका सहित छुट्टाछुट्टै उत्पादन आदेश तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने,

- कार्यान्वयनको क्रममा आईपर्ने अड्चनहरू समाधान गर्न तथा नम्बर प्लेटहरुको क्वालिटी इन्सपेक्सन गरि क्वालिटी मेन्टेन गर्न तथा आरएफआईडी गेट निर्माण, प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक सवारी डेटा संकलन गर्ने लगायतका कामलाई सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने,

- उत्पादन गरिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु जडानको कार्यलाई तिव्रता दिन प्रदेश सरकारको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गर्ने,

- प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, 

- हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागतको सम्पूर्ण रकम सवारी धनी (सेवाग्राही) बाट दस्तुरको रुपमा लिने व्यवस्था भएको हुनाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान शुल्क महँगो भएको गुनासो सर्वसाधरणबाट आएको हुँदा यसलाई सर्वस्वीकर्य बनाउनको लागि लागतको केही अंश राज्यले व्यहोर्ने गरी हाल कायम रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानको दस्तुरलाई पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने,

- सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु वितरणरजडानको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण तत्काल गर्ने, 

- यातायात व्यवस्था विभागले क्षतिग्रस्त प्लेट तथा स्टिकर प्रतिस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट  गर्ने तथा आपूर्तिकर्ताले विभागमा नम्बर प्लेट आपूर्ति गरेपछि पनि उसको सहयोग बिना जडान प्रकृया सम्भव नहुने देखिएकोले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु सवारीमा जडान गर्दासम्म र त्यसपछिको वारेन्टी अवधी (५ वर्ष सम्म) गर्नुपर्ने कामहरुप्रति आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने, 

- वारेन्टी अवधीमा जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा कुनै क्षति भएमा निःशुल्क प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्ने, 

- देशभरका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने अवस्था रहेको तर प्रस्तुत खरिद सम्झौतामा जम्मा १० वटामात्र आरएफआईडी गेट निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको हुँदा तत्काल विभिन्न सडकका प्रमुख स्थानहरुमा थप आरएफआईडी गेट निर्माणको लागि विभिन्न तहका सरकारहरुसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने, 

- देशभरका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने अवस्था रहेको तर प्रस्तुत खरिद सम्झौतामा जम्मा १०० वटा मात्र ह्यान्डहेल्ड डिभाइस आपूर्ति गर्ने प्रावधान रहेको हुँदा तत्काल थप ह्यान्डहेल्ड डिभाइस खरिदको लागि विभिन्न तहका सरकारहरुबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने, 

- जीआईडीसीसँग समन्वय गरी तुरुन्तै डेटा रिकभरी समाधानको लागि ब्याकअप सर्भरको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

- सबै सूचना प्रविधि प्रणाली तथा सफ्टवेयर संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सूचना सुरक्षा मापदण्डअनुसार निर्माण भएरनभएको यकिन गर्न सूचना प्रविधि मन्त्रालय समेतको सहयोग लिनुपर्ने।

- सरकारद्वारा प्रमाणित सवारी विक्रेता तथा ठूला वर्कसपहरु तथा सवारीको अधिकृत बिक्रेताहरुलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान एजेन्टको रूपमा औपचारिक रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने।

दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्य तथा संस्थागत र प्रविधिगत सुधारका सम्बन्धमा सुझावहरु 

- नेपालभर रहेका लगभग ६० लाख सवारीसाधनको लागि इम्बोस्ड नम्बर जडानको योजना तयार गर्नुपर्ने।

- इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई कर प्रणालीसंग आवद्ध गरि सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयवाट लिने सेवालाई सहज बनाउनुपर्ने।

- छिमेकी मुलुकबाट पटके रुपमा नेपाल भित्रिने सवारीसाधन समेतलाई अनुगमन गर्न मिल्ने गरि आवश्यक प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।

- सार्वजनिक सवारीसाधनलाई निरन्तर अनुगमन गर्न मिल्नेगरि जीपीएस ट्राकिङ डिभाइस वा सम्पूर्ण अनुगमन गर्न मिल्ने गरि टेलिमेटिक सिस्टमसहितको इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने।